३१ असार २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गर्न दलहरूसँग संवाद जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया पूरा गरिने बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूलाई आज पदमुक्त गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र बाँकी काम पनि सोहीअनुसार अघि बढाइने बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले बजेटका सम्बन्धमा केही प्राविधिक त्रुटि भएको सरकारबाट स्वीकार गरिसकिएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका उपायबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । 

सत्तासाझेदार एमालेबाट ठोस जवाफ नआएपछि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषदमा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको उनको भनाइ थियो ।

उनले बिहीबारभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा रहेकाले सबै पक्षसँग छलफल गरी संविधानबमोजिम निष्कर्षमा पुगिने बताए । 

मुख्यमन्त्री शाहले एमालेसँग संवाद पूर्ण रूपमा नटुटेको उल्लेख गर्दै बजेट पारित गर्ने विषयमा एमालेसहित अन्य दलसँग पनि छलफललाई निरन्तरता दिइने बताए । सबै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याएर संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार बजेट पारित गरिने उनले स्पष्ट पारे । 

मुख्यमन्त्री शाहले आजै एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए । 

0 Comments