काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीलाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिकसहित ४५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था कानुनमा समावेश गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधनका लागि दिएको सुझावमा पुरुष कर्मचारीले आवश्यकताअनुसार पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि ४५ दिनसम्म पारिश्रमिकसहित प्रसूति स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
आयोगका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले नवजात शिशुको उचित स्याहार, सुत्केरी आमाको स्वास्थ्य संरक्षण तथा अभिभावकीय जिम्मेवारी महिला र पुरुषबीच समान रूपमा बाँडफाँट गर्न सहयोग पुग्नेछ। साथै, परिवारमैत्री कार्यसंस्कृतिको विकास र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनमा समेत यसले सकारात्मक योगदान पुर्याउने आयोगको निष्कर्ष छ।
हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश सरकारी सेवामा पुरुष कर्मचारीले सीमित अवधिको पितृत्व बिदा मात्र पाउने व्यवस्था छ। आयोगले उक्त अवधि पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पितृत्व बिदाको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
यद्यपि आयोगको यो सिफारिस तत्काल कार्यान्वयनमा आउने निर्णय भने होइन। सरकारले उक्त सिफारिस स्वीकार गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेपछि मात्र यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ। त्यसैले हाल सबै पुरुष कर्मचारीले ४५ दिनको पारिश्रमिकसहित प्रसूति स्याहार बिदा पाउने कानुनी व्यवस्था भइसकेको अवस्था नरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
