काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीकै भएको उल्लेख गर्दै कानून निर्माण गर्दा क्षेत्राधिकारको स्पष्ट सीमांकन हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । 

बिहीवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेकी अर्यालले विद्यमान कानून र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्ने प्राथमिक दायित्व नेपाल प्रहरीको भएको स्पष्ट पारिन् । 

 उनले अपराध अनुसन्धान र पहिचानका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन विश्वस्तरमै प्रशंसनीय रहेको चर्चा गर्दै प्रहरी यस कार्यमा सबल र क्रियाशील रहेको बताइन् ।

 विभिन्न निकायहरूबीच कार्यक्षेत्रमा देखिन सक्ने दोहोरोपना र त्यसले निम्त्याउन सक्ने शक्तिको टकरावप्रति सचेत गराइन् । उपनेता अर्यालले कानुन निर्माणका क्रममा अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट नगरिए त्यसको नतिजा स्वरूप द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा औँल्याइन् ।

उनले भनिन्, ‘प्रहरीले सुरक्षा गर्ने काम हाम्रो विद्यमान कानूनले नै व्यवस्था गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीकै हो । यस क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी सक्षम पनि छ र प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै आएको छ । अपराध अनुसन्धान तथा अपराधी पत्ता लगाउने कार्यमा पनि नेपाल प्रहरीको राम्रो अभिलेख रहेको छ । त्यसैले आज यस्तो व्यवस्था गर्दा भोलिका दिनमा कार्यक्षेत्रसँग जोडिएका विषयमा दोहोरोपन, अधिकारको अन्योल वा शक्ति–संघर्ष सिर्जना हुने अवस्था आउनु हुँदैन । सम्भावित यस्ता कमजोरीहरूलाई अहिले नै ध्यानमा राख्न आवश्यक छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कानून निर्माणसँग सम्बन्धित छ । कानून बनाउँदा सम्बन्धित निकायको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएन भने भविष्यमा अधिकारको द्वन्द्व र कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले कानुनलाई गम्भीर अध्ययन गरी प्रत्येक निकायको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेनौँ भने भविष्यमा अनावश्यक विवाद र द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

कानूनको सुक्ष्म अध्ययन गरी अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था नगरे आगामी दिनमा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्नेतर्फ उनले समितिको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। बिहीवारको बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ उपर सैद्धान्तिक छलफल भएको हो ।