१ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘प्रस्तावित निजामती ऐनले भविष्यप्रति असुरक्षा बढायो’ भन्दै उपसचिव घिमिरेले दिए राजीनामा

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित सेवा-सुविधासम्बन्धी व्यवस्था, सरुवामा सुनुवाइ नभएको र स्थानीय तहको कार्यवातावरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपसचिव अनोज कुमार घिमिरेले नियमित सेवा अवधि एक वर्ष बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन्।

अ+ अ-

काठमाडौँ । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा कार्यरत उपसचिव अनोज कुमार घिमिरेले नियमित सेवा अवधि एक वर्ष बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। स्थानीय तहमा अनुकूल कार्यवातावरण नभएको, सरुवाको मागमा सुनुवाइ नभएको र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनका केही व्यवस्थाले भविष्यप्रति असुरक्षा बढाएको उनको भनाइ छ।

घिमिरेले राजीनामामा पारिवारिक तथा स्वास्थ्य समस्यालाई औपचारिक कारणका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, उनले स्थानीय तहमा काम गर्दाको कार्यदबाब, सरुवा व्यवस्थापन तथा प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा सेवा-सुविधा कटौती र ‘३०-५५’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि राजीनामाको निर्णयसँग जोडेका छन्।

“स्थानीय निकायमा ओभर प्रेसर छ, काम गर्न सक्ने वातावरण पनि भएन,” घिमिरेले प्रशासनसँग भने, “निजामती कर्मचारीको ५५-३०, सेवा-सुविधा कटौतीका कुराहरू, यी सबै कुराहरूले आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेखेर राजीनामा दिएँ।”

अर्जुनधारा नगरपालिकामा करिब एक वर्षदेखि कार्यरत घिमिरेले काठमाडौँ उपत्यका वा घरपायक क्षेत्रमा सरुवाका लागि माग गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ नभएको बताए। नियमित सेवा अवधि अझै एक वर्ष बाँकी रहे पनि विद्यमान परिस्थितिमा सेवाबाट अलग हुनु उपयुक्त ठानेर राजीनामा दिएको उनले प्रशासनलाई बताए।

उनको राजीनामा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए पनि मन्त्रालयबाट राजीनामा स्वीकृत भएको औपचारिक पत्र भने प्राप्त भइनसकेको घिमिरेले जानकारी दिए।

संघीय निजामती सेवा विधेयकका बाँकी विषयमा कानुनी छलफल निष्कर्षनजिक पुगेका बेला घिमिरेले राजीनामा बुझाएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयको पुनः सहमतिपछि ‘३०-५५’ सहितका विषयमा छलफल अघि बढिरहेको छ।

0 Comments