काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहालसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा दाहाललाई १५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानतमा तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो।
माग गरिएको धरौटी वा बैंक जमानत दिन नसके दाहाललाई विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३० को उपनियम (२) अनुसार थुनुवा पुर्जी दिई सम्बन्धित कारागार पठाउन आदेशमा भनिएको छ।
दाहालमाथि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदा एउटै प्रकृतिको लगानी एउटै कम्पनीमा केन्द्रित हुने गरी पटक–पटक स्वीकृति दिएको आरोप छ।
लगानी केन्द्रित हुँदा उच्च जोखिम सिर्जना हुने अवस्थालाई नियमन गर्नुको सट्टा उल्टै सहज रूपमा सेयर खरिद गर्न अनुकूल वातावरण बनाएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। नियामकीय जिम्मेवारी र दायित्वप्रति उदासीन रही सीमित स्वार्थ समूहको हित अनुकूल निर्णय गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लगाइएको छ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर खरिद-बिक्री तथा मूल्यमा प्रभाव पार्ने गरी काम गरिएको र त्यसबाट करिब चार अर्ब २७ करोड ४४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम दुरुपयोग भएको दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको छ।
दाहालले भने आफूले कुनै कम्पनी वा सेयर कारोबारीलाई प्रभाव पार्ने तथा निश्चित व्यक्तिलाई हित हुने गरी निर्णय नगरेको बयान दिएका छन्। कुनै कम्पनीको सेयर एकत्रित गर्ने कार्यमा संलग्न नरहेको र आरोपअनुसारको कसुर नगरेकाले सफाइ पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ।
अदालतले मिसिलमा संलग्न कागजात, बीमा प्राधिकरणबाट भएका निर्णय तथा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले विभिन्न मितिमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर खरिदका लागि मागेको र पाएको स्वीकृतिसम्बन्धी विवरण अध्ययन गरेको जनाएको छ।
तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दाहाल अहिले नै निर्दोष रहेको मान्न नसकिने भन्दै अदालतले पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी धरौटी माग्ने आदेश दिएको हो। उनीमाथि लगाइएको अभियोगको अन्तिम टुंगो भने मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइपछि लाग्नेछ।
