काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको शिक्षा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यससम्बन्धी मस्यौदा तयारीको कामलाई तीव्रता दिएको छ। प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारिक र सरोकारवालामैत्री बनाउन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा शिक्षा संवाद सञ्चालन गरिरहेको छ।
यसैक्रममा बिहीबार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित संवादमा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न शिक्षक संघ-संगठनका प्रतिनिधिसहित करिब २७५ जना सहभागी भएका थिए। प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेन तथा नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूले पनि कार्यक्रममा धारणा राखेका थिए।
छलफलमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधा, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ तथा प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सरोकारवालाले विभिन्न सुझाव दिएका छन्।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले ऐन र त्यसअन्तर्गत बन्ने नियमावलीबीच समन्वय हुने गरी दुवैको निर्माण प्रक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले परम्परागत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुभन्दा शिक्षाको बदलिँदो आवश्यकता सम्बोधन गर्ने नयाँ विकल्पसमेत प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थामा समेट्न शिक्षक तथा सरोकारवालाले रचनात्मक सुझाव दिनुपर्ने बताए।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षाका समस्या कसले सिर्जना गर्यो भन्ने बहसभन्दा समाधानका उपाय पहिल्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। शिक्षकका वास्तविक समस्या र शिक्षाको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन तथा ऐन निर्माणमा सरोकारवालाको सुझाव समेट्न प्रदेशस्तरीय संवाद आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो।
शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन समस्या औँल्याउनेसँगै त्यसको व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै झाले मन्त्रालय शिक्षक तथा कर्मचारीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए।
संवादमा सहभागी विद्यार्थीहरूले विद्यालय शिक्षालाई केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित नराखी जीवनोपयोगी तथा व्यवहारिक सीप विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरूले सरकारले भत्तामा गरेको पाँच हजार रुपैयाँ वृद्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आफूहरूको पारिश्रमिक र अन्य सेवा–सुविधा पनि प्राथमिक तहका शिक्षकसरह बनाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले संघीय सरकारमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकका तर्फबाट गोकुल पाण्डेले राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापन, सेवाबाट उमेरका कारण अलग हुँदा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा ६० वर्षसम्म निरन्तर सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठाए। राहत शिक्षकहरूले लामो समयदेखि अध्यापन गर्दै आए पनि स्थायित्व नपाएको भन्दै उनीहरूले सेवा अवधि गणना गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने व्यवस्था तथा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकका लागि थप सुविधा माग गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन इच्छुक शिक्षकका लागि त्यसअनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
विद्यालय कर्मचारीहरूले स्थानीय तहअन्तर्गतको व्यवस्थापनले थप अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै संघीय संरचनामै उनीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। विद्यालयमा कर्मचारीको भूमिकाको संस्थागत पहिचान, सेवा–सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य, सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन तथा शिक्षामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको पेसागत निरन्तरता र उमेर हदसम्मको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले आफ्ना छुट्टै मागभन्दा विद्यार्थीका शैक्षिक सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ। शिक्षक तथा कर्मचारीले अघि सारेका विषयमा समर्थन जनाउँदै महासंघले विद्यालयको नेतृत्व र स्वामित्वमा स्थानीय समुदायको भूमिका बलियो हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्याको संस्थागत समाधान खोज्न ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल जारी राख्नेछ।
लामो समयदेखि रोकिएको शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारमाथि दबाब रहेकाले अहिलेको प्रमुख कार्यभार नै त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु रहेको सापकोटाले बताए। पछिल्लो एक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका परिवर्तन तथा सरोकारवालाको वर्तमान धारणा बुझ्न प्रदेशस्तरमा संवाद गरिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले विभिन्न पक्षका जायज सरोकारलाई समेट्ने उद्देश्यसहित समयतालिका बनाएर शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई साझा हितसँग जोडेर सकारात्मक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने सापकोटाले बताए।
संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिले ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी विद्यालयमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने, वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने तथा छात्रवृत्ति वितरणमा क्षेत्रगत र योग्यताका आधारमा निश्चित कोटा कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकलाई एउटै विद्यालयमा रहनुपर्ने अवधिबारे स्पष्ट नीति बनाउन तथा सरुवा प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले पनि शिक्षा ऐनमार्फत संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह सेवा–सुविधा, बढुवाको अवसर, नियुक्ति पत्रको सुनिश्चितता तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश हुने व्यवस्था ऐनमै सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
