६ भाद्र २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सचिव बढुवाका लागि घिमिरेसहित तीन सहसचिव सिफारिस

सरकारको रिक्त एक सचिव पदमा बढुवाका लागि इन्दु घिमिरे, श्रीकृष्ण नेपाल र नारायण प्रसाद भट्ट सिफारिस भएका छन्। अघिल्लो सिफारिसमा दोस्रो नम्बरमा रहेकी घिमिरे यसपटक पहिलो नम्बरमा परेकी हुन्।

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको रिक्त एक सचिव (विशिष्ट श्रेणी) पदमा बढुवाका लागि तीन वरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस भएको छ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको सचिव बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले वरिष्ठताका आधारमा इन्दु घिमिरे, श्रीकृष्ण नेपाल र नारायण प्रसाद भट्टलाई क्रमश: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको हो।

अघिल्लो पटक सचिव बढुवाका लागि भएको सिफारिसमा घिमिरे दोस्रो नम्बरमा थिइन्। त्यतिबेला पहिलो नम्बरमा कमलप्रसाद भट्टराई र तेस्रो नम्बरमा श्रीकृष्ण नेपाल सिफारिस भएका थिए। सरकारले भट्टराईलाई सचिवमा बढुवा गरेपछि यसपटकको सिफारिसमा घिमिरे पहिलो नम्बरमा आएकी हुन्।

भट्टराई गत ३ भदौमा सचिवमा बढुवा भएका थिए। बढुवासँगै सरकारले उनलाई बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा पदस्थापन गरेको थियो।

रोकिएर पुन: अघि बढेको थियो प्रक्रिया
सचिव बढुवाको प्रक्रिया पछिल्लो समय मन्त्रालयको संख्या घटाउने, मन्त्रालयहरू गाभ्ने तथा सचिवसहित उच्च तहका दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विषय अघि बढेसँगै केही समय प्रभावित बनेको थियो।

लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया गत २७ साउनबाट पुन: अघि बढेको थियो। त्यसबेला सचिव बढुवा सिफारिस समितिले सम्भावित उम्मेदवारहरूको विवरण माग गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

उक्त सिफारिसबाट भट्टराई सचिवमा बढुवा भएपछि रिक्त अर्को सचिव पदका लागि पुन: तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो।

घिमिरे पहिलो, नेपाल दोस्रो
पछिल्लो सिफारिसअनुसार घिमिरे पहिलो र नेपाल दोस्रो नम्बरमा उक्लिएका छन् भने नारायण प्रसाद भट्ट तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका छन्।

घिमिरे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत छिन्। नेपाल एसियाली विकास बैंक (एडीबी)मा नेपालको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्। (उनको ठाउँमा धनीराम शर्मालाई पठाई सकिएको छ) भने भट्ट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत छन्।

बढुवा समितिबाट सिफारिस भएका तीन जनामध्ये एक जनालाई अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय हुनेछ । प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुशार अब रिक्त सचिवहरुमा पदपूर्ति प्रक्रिया नियमित अघि बढ्ने छ ।

0 Comments