१३ भाद्र २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल-चीन सीमास्थित भोटेकोशी–ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीबाट अति प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

रसुवाका ४, नुवाकोटका ४, धादिङका ४, तनहुँका २ र गोरखाका १ गरी १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले आज नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो घोषणा गरेको हो।

यी हुन् संकटग्रस्त घोषित स्थानीय तहहरू:

१.  रसुवा : उत्तरगया गाउँपालिका, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका, कालिका गाउँपालिका र आमाछोदिङमो गाउँपालिका।

२. नुवाकोट : विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिका।

३. धादिङ : गल्छी गाउँपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका।

४. गोरखा : गण्डकी गाउँपालिका।

५. तनहुँ : देवघाट गाउँपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिका।

नेपाल-चीन सीमास्थित भोटेकोशी-ल्हेन्देमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ती जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा ठूलो क्षति पुगेकाले यो निर्णय लिइएको राजपत्रमा उल्लेख छ।

विपद् संटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि ती क्षेत्रहरूमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन कानुनी रूपमा सरकारलाई सहज हुनेछ।

0 Comments