काठमाडौं । विनाशकारी बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) नरेन्द्र परियारलाई गृह मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको छ। उनको स्थानमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाइएको छ।
परियारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना पनि नपुग्दै उनी मन्त्रालय तानिएका हुन्। बाढीपछि जिल्लामा उत्पन्न संकट व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र निकायहरूबीचको समन्वयमा जिल्ला प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला भएको यो सरुवालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापन त परै जाओस्, फोनमै सम्पर्क नभएको आरोप
रसुवामा बाढीले ठूलो जनधन र पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि जिल्ला प्रशासन विपद् प्रतिकार्यको अग्रपंक्तिमा रहनुपर्ने थियो। तर संकटका समयमा प्रशासनिक नेतृत्वबाट अपेक्षित सक्रियता र समन्वय नदेखिएको आरोप परियारमाथि लागेको छ।
विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन नसकेको मात्रै होइन, अत्यावश्यक अवस्थामा सम्पर्क गर्न खोज्दा फोनसमेत नउठाएको र सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको गुनासोसमेत उनीमाथि रहेको छ। रसुवा भन्सार प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले सार्वजनिक रूपमै प्रजिअ परियारको आलोचना गरेका थिए।
यही कारण उनको सरुवालाई विपद्पछिको कमजोर कार्यसम्पादनसँग जोडेर हेरिएको प्रशासन स्रोतले जानकारी दिएको छ।
गृहको सरुवा व्यवस्थापनमै उठ्दै आएका छन् प्रश्न
पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई लिएर प्रशासनिक वृत्तमै प्रश्न उठ्दै आएका छन्। अनुभव, कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता र सम्बन्धित जिल्लाको संवेदनशीलताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा पहुँच, शक्ति र सोर्स–फोर्स प्रभावी हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
विशेष गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी शान्ति–सुरक्षा हेर्ने नियमित प्रशासनिक भूमिकामा मात्र सीमित हुँदैन। विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहतको समन्वय, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायको परिचालन र संकटका बेला राज्यको नेतृत्वदायी उपस्थिति देखाउने जिम्मेवारीसमेत सिडिओकै नेतृत्वमा रहन्छ।
त्यसैले भौगोलिक रूपमा संवेदनशील र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका जिल्लामा अनुभव, संकट व्यवस्थापन क्षमता र निर्णय क्षमता भएका अधिकारी पठाइनुपर्नेमा प्रशासनिक वृत्तले जोड दिँदै आएको छ।
तर योग्य र अनुभवीभन्दा पहुँच भएकाले अवसर पाउने अर्थात् ‘राम्राभन्दा हाम्रा’ रोजिने गरेको आरोप गृहको सरुवा व्यवस्थापनमाथि नयाँ होइन। जिम्मेवारी दिँदा क्षमता र अनुभवभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिने र कार्यसम्पादन कमजोर भएपछि छोटो समयमै फिर्ता बोलाउने प्रवृत्तिले सरकारकै निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ।
परियार प्रकरणले फेरि उठायो छनोटमाथिको प्रश्न
परियारको पछिल्लो सरुवालाई पनि यही बहसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। दुई महिना पनि नपुग्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नसँगै उनलाई रसुवाजस्तो संवेदनशील जिल्लाको जिम्मेवारी दिँदा कुन योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरिएको थियो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
यदि सरुवा नियमित प्रक्रिया मात्रै हो भने छोटो अवधिमै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट हुनुपर्ने र यदि कार्यसम्पादनका कारण फिर्ता बोलाइएको हो भने प्रारम्भिक पदस्थापनको निर्णयसमेत समीक्षाको विषय बन्नुपर्ने प्रशासनिक जानकारहरूको तर्क रहँदै आएको छ।
सरकारले जिम्मेवारी दिँदा क्षमता र अनुभवभन्दा शक्ति तथा पहुँचलाई आधार बनाएको आरोप लाग्ने र जिम्मेवारीमा पुगेका अधिकारीले अपेक्षित काम गर्न नसकेपछि सरकार स्वयं आलोचित हुने अवस्थाले समग्र सरुवा प्रणालीकै विश्वसनीयतामा असर पार्ने देखिन्छ।
अब पाण्डेमाथि विपद्पछिको व्यवस्थापन सम्हाल्ने चुनौती
परियार आइतबारसम्म जिल्लामै रहने र सोमबार रमाना लिएर मन्त्रालय जाने बताइएको छ। उनको स्थानमा सरुवा भएका कमलप्रसाद पाण्डेले बाढीबाट प्रभावित रसुवामा जारी खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, सुरक्षा समन्वय र अवरुद्ध सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
विपद्को घाउ नपुरिँदै प्रशासनिक नेतृत्व फेरिएको रसुवामा अब नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संकट व्यवस्थापनलाई कति प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउँछन् भन्ने विषयसँगै गृह मन्त्रालयले आगामी दिनमा सिडिओ छनोट र सरुवामा पहुँच कि कार्यक्षमता-कुन आधारलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
