२५ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ग्यास उद्योगीलाई लक्षित मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति महासंघको आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगीलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै विपद्का कारण ग्यास आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउने गरी मन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार र आपत्तिजनक भएको जनाएको हो।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री यादवले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूको ‘पाता फर्काउनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएको महासंघले उल्लेख गरेको छ। उपभोक्तालाई नियमित रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्ने संवेदनशील समयमा निजी क्षेत्रलाई समग्र रूपमा दोषी देखाउने अभिव्यक्तिले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्ने महासंघको भनाइ छ।

महासंघका अनुसार भोटेकोशीमा आएको बाढी तथा पृथ्वी राजमार्गमा गएको पहिरोका कारण ग्यास बुलेटको ढुवानी प्रभावित भएको हो। विपद्को समयमा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सक्रिय रहेको दाबी गर्दै महासंघले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको, उद्योग खारेज गर्नुपर्ने वा दुई वटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्ने मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिप्रति पनि महासंघले असहमति जनाएको छ। त्यस्तो धारणा वस्तुगत तथ्यमा आधारित नरहेको महासंघको दाबी छ।

महासंघले सरकारको भूमिका उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा नियामक, सहजकर्ता, अभिभावक तथा समन्वयकर्ताका रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। निजी क्षेत्रमाथि सार्वजनिक रूपमा दोषारोपण गर्नुभन्दा उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाउने, लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने तथा उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा सहयोग पुग्ने नीतिगत सुधार अघि बढाउन सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

कानुन तथा विधेयक निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति समेत महासंघले आपत्ति जनाएको छ। नीति, ऐन तथा नियम निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रले आफ्ना सुझाव राख्ने र सरोकारवाला छलफलमा सहभागी हुने प्रक्रियालाई अनुचित प्रभाव वा मिलेमतोका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने महासंघले स्पष्ट पारेको छ।

सरकार र निजी क्षेत्र आर्थिक विकासका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै महासंघले अहिलेको आर्थिक चुनौती समाधानका लागि दुवै पक्षबीच सहकार्य र संवाद आवश्यक रहेको जनाएको छ। निजी क्षेत्रलाई लाञ्छित गरेर नभई विश्वासमा लिएर मात्र उद्योग, उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिने महासंघको भनाइ छ।

महासंघले निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेकोसमेत जनाएको छ। निजी क्षेत्रलाई सहयोगी साझेदारका रूपमा लिएर नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउन सके मात्रै आर्थिक विकास, रोजगारी विस्तार र सामाजिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने महासंघको निष्कर्ष छ।

0 Comments