काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
स्थलगत अनुगमनको क्रममा बाढी प्रभावित बालबालिकाहरूको अवस्था जटिल देखिएको समिति सभापति ओजश्वी शेरचनले बताइन् ।
उनले बाढी प्रभावित बालबालिकाको तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सुरक्षामा सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
होल्डिङ सेन्टरमा महिला, बालबालिका, दुधे बालबालिका तथा गर्भवती महिलाको विवरण राख्ने र आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भए पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ । केही स्थानमा व्यवस्थापन राम्रो भए पनि खानेपानीको समस्या देखिएको उनले बताइन् । बाढी प्रभावित बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । बाढीका कारण अभिभावकविहीन भएका तथा मानसिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा रहेका बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक रहेको उनले बताइन् । केही होल्डिङ सेन्टरमा भने स्वयंसेवी मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताले सेवा दिइरहेको भेटिएको उनले बताइन् । उनले बालबालिकाको उमेर समूहअनुसार तीन वर्षसम्म, ३ देखि ६ वर्ष, ६ देखि १३ वर्ष र १३ देखि १८ वर्ष समूह बनाएर पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको छुट्टाछुट्टै आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताइन् ।
उनले भनिन् ‘बालबालिकाको विषय एकदमै जटिल छ । हामीले यसलाई एकदम डिटेलमा नै हेरेका छौँ । होल्डिङ सेन्टरहरूमा गएर र त्यहाँका वडाका अध्यक्षहरूले कस्तो कदम चाल्नुभएको छ, उहाँहरूसँग विवरण पनि लिने अनि त्यसलाई अझै भेरिफाई गर्नको लागि होल्डिङ सेन्टर पनि गएका छौँ । हामीले हरेक होल्डिङ सेन्टरमा जाँदा के भेटायौँ भने कुनै वडामा राम्रो किसिमको गरेका छन् भने कुनै वडामा अलिकति स्याटिसफ्याक्टरी थिएन । त्यो कुरा मैले क्लियरली नै भन्नुपर्ने हुन्छ । कुनै होल्डिङ सेन्टरमा अगाडि नै विवरण दिएको हुन्छ कि यो होल्डिङ सेन्टरमा यति महिला छन्, यति बालबालिका छन्, दुधे बालबालिका छन्, भने गर्भवती छन् भने यसरी राखेका थिए । बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नको लागि कन्टिन्युएसन गर्नको लागि चाहिँ टेम्पोररी लर्निङ सेन्टरहरू पनि ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ राखेका रहेछन् र टेम्पोररी लर्निङ सेन्टर पनि हामीले भिजिट गरेका थियौँ । खास गरी बाढीबाट कति बालबालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन्, उनीहरूको मेन्टल स्टेट अलि भल्नरेबल हुन्छ । उहाँहरुलाई मेनली साइको–सोसियल काउन्सिलिङको आवश्यकता हुन्छ, केही ठाउँमा साइको–सोसियल काउन्सिलिङ रहेको पनि हामीले जानकारी पाँयौँ । केही ठाउँमा बालबालिकाहरु खेलिरहेका या केही स्टोरी बुक्सहरू पढिरहेका पायौँ तर यो भनेको शर्ट टर्मको लागि मात्र हो । उहाँलाई त हामीले लङ टर्म व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । टेम्पोररी लर्निङ सेन्टरको नामै टेम्पोररी भनेको ‘फर अ टेम्पोररी पिरियड अफ टाइम’ । सो, लङ टर्ममा हामीले बालबालिकाको एज ग्रुपलाई अझै सेग्रिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै तीन वर्ष सम्मको, तीन देखि छ, छ देखि तेह्र, तेह्र देखि अठार वर्ष किनभने उनीहरूको पोषणको निड, स्वास्थ्यको निड, एजुकेशन निडहरू फरक हुन्छ वर्ष अनुसार गर्नुपर्छ । बालबालिकाहरूलाई पनि लङ टर्म एजुकेशनको लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले अब यसको विषयमा कुराहरू अगाडि बढाउनेवाला छौँ ।’
उनले अनुगमनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा महिनावारी भएका महिला तथा सुत्केरीका लागि आवश्यक सरसफाई र स्वच्छताको अवस्थासमेत निरीक्षण गरिएको जानकारी दिइन् । संघीय सरकार, स्थानीय तह र स्वयंसेवकको समन्वयमा मोबाइल शौचालयलगायतका व्यवस्था गरिएको भए पनि कतिपय स्थानमा खानेपानीको अभाव देखिएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार सरकारले अब तत्कालीन राहत र आश्रयभन्दा बाहिर गएर प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन रूपमा पुनस्र्थापना गर्ने योजना आवश्यक छ ।
बाढी तथा पहिरोको जोखिम नरहेको सुरक्षित स्थान पहिचान गरी त्यहाँ व्यवस्थित बस्ती र विद्यालय निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताइन्। पुनस्र्थापना योजनामा आवाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत पूर्वाधारलाई समेत एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको उनको भनाई छ ।
समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना सञ्चार क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिन नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा उद्धारमा खटिएका अधिकारीसँग प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, तत्कालको आवश्यकता र सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिएको समिति सभापति शेरचनले जानकारी दिईन् । स्थलगत रूपमा संकलन गरिएको तथ्यांक र वास्तविक अवस्थाका आधारमा समितिले सरकारलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि सुझाव दिने तयारी गरेको उनको भनाई छ । उनले अल्पकालीन राहत व्यवस्थापनभन्दा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको बताइन् ।
