काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि व्यवस्था गरिएको प्रोत्साहन भत्तामा विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विभेद् अन्त्य नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सो संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाही र महासचिव प्रकाश खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी तथा विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी शिक्षक-कर्मचारीले एउटै विद्यालय, कक्षाकोठा र समान शैक्षिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा सेवा-सुविधा र प्रोत्साहन भत्तामा विभेद् गर्नु न्यायोचित नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
संगठनले राहत, करार, साविक उच्च माध्यमिक तथा प्राविधिक धार, संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान, बालविकास, विद्यालय कर्मचारी, लेखा सहायक, विद्यालय नर्स तथा स्थानीय र प्रदेश अनुदानलगायतका शिक्षक-कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा निरन्तरता, सामाजिक सुरक्षा, पेसागत सम्मान र दीर्घकालीन रोजगारी सुनिश्चित हुनेगरी स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ । पटकपटक करार नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
