काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएका सहसचिव डा. पुष्पराज शाही सरुवा निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालत पुगेका छन्।
शाहीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई सरुवा निर्णय बदरको मागसहित अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
प्रशासनलाई प्राप्त प्रशासकीय अदालतको मुद्दासम्बन्धी विवरणअनुसार शाहीको निवेदन २०८३ असोज १५ गते दर्ता भएको छ। ०८३एआई००८३ दर्ता नम्बर रहेको मुद्दाको किसिम ‘अन्तरकालीन आदेशको निवेदन’ र विषय ‘सरुवा निर्णय बदर’ उल्लेख छ। अदालतको अभिलेखमा मुद्दाको स्थिति ‘चलिरहेको’ देखिन्छ।
छलफलसम्मका लागि अन्तरकालीन आदेश
निवेदनमाथि असोज १६ गते न्यायाधीश डा. टेकबहादुर घिमिरे र आलोकचन्द्र श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
अदालतले ‘छलफलको लागि पेश गर्ने र सो अवधिसम्मका लागि अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने’ आदेश दिएको छ ।
यसको अर्थ शाहीको मागबमोजिम सरुवा निर्णय अन्तिम रूपमा बदर भइसकेको भने होइन। अदालतले अन्तरकालीन आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि विपक्षीलाई समेत बोलाउने र उक्त अवधिसम्मका लागि अन्तरकालीन आदेश दिने निर्णय गरेको हो। अब हुने छलफल र त्यसपछिको आदेशले सरुवा कार्यान्वयनको तत्कालीन अवस्था थप स्पष्ट गर्नेछ।
शाही मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थिए। सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका क्रममा उनलाई धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा खटाएको थियो। त्यसअघि उनी गृह प्रशासनबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा आएका थिए।
अतिरिक्त समूहबाट दरबन्दी रहेको कार्यालयमा खटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध शाहीले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका हुन्।
सरुवाको असन्तुष्टि अदालतसम्म
पछिल्लो समय निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त हुने क्रम बढ्दो देखिन्छ। आफूले चाहेको निकाय वा जिम्मेवारी नपाएको तथा सरुवामा मापदण्ड र न्यायोचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै कर्मचारीबाट गुनासो आउने गरेका छन्।
यद्यपि सरुवाप्रति असन्तुष्ट सबै कर्मचारी न्यायिक प्रक्रियामा जाने गरेका छैनन्। प्रशासनिक निर्णयविरुद्ध अदालत जाँदा त्यसबाट पर्न सक्ने व्यावहारिक तथा पेसागत प्रभावलगायत कारणले कतिपय कर्मचारी असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि तोकिएको कार्यक्षेत्रमा हाजिर हुने गरेका छन्। अर्कोतर्फ, सरुवा वा पदस्थापनबाट आफ्नो कानुनी हक तथा सेवा सर्तमा असर परेको दाबी गर्दै न्यायिक उपचार खोज्ने कर्मचारीका घटना पनि पछिल्लो समय देखिन थालेका छन्।
शाहीको निवेदन पनि कर्मचारी सरुवासम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेको पछिल्लो घटनाका रूपमा देखिएको छ। तर सरुवा गर्ने सरकारको अधिकार र त्यसविरुद्ध शाहीले उठाएको कानुनी प्रश्नमध्ये कुन आधार स्थापित हुन्छ भन्ने विषय अदालतबाट हुने अन्तिम निर्णयपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
