काठमाडौँ । नापी विभागले गरेको ८५७ कर्मचारीको सरुवा एकमुष्ट बदर गर्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ। सरुवा प्रक्रियामा मापदण्ड उल्लंघन, पहुँचका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अनियमितताको आरोप उठेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरुवा निर्णय बदर गरी नयाँ प्रक्रियाबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको हो।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त उच्चस्तरीय जानकारीअनुसार मन्त्रालयमा विवादित सरुवाका केही निर्णय मात्रै सच्याउने कि सम्पूर्ण प्रक्रिया नै पुनः सुरु गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि सरुवा प्रक्रियालाई नै एक पटक पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्षतर्फ मन्त्रालय पुगेको स्रोतको दाबी छ। पछिल्लो छलफल आंशिक संशोधनभन्दा सबै सरुवा निर्णय बदर गर्ने विकल्पमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
‘विगतदेखि नै सरुवामा सेटिङ भएको विषय उठ्दै आएको छ। कतिपय अवस्थामा त्यस्ता विषयमा आधारसमेत देखिएकाले एक-दुईवटा निर्णय सच्याएर मात्रै समस्या समाधान नहुने देखिएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोतले प्रशासनसँग भन्यो। स्रोतका अनुसार यस विषयमा छिट्टै निर्णय हुन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, सरुवा बदर गर्ने औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन।
यसैबीच, नापी विभागकी महानिर्देशक करुणा के.सी. यतिबेला मन्त्रालय पुगेकी छन्। सरुवासम्बन्धी विषयमा निर्णायक छलफल चलिरहेका बेला उनको मन्त्रालयमा उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसै क्रममा सरुवासम्बन्धी विषयले निकास पाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नापी विभागले असोज २४ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहका १०३ नापी अधिकृत, ४९८ सर्भेक्षक र २५६ अमिन गरी ८५७ कर्मचारीको सरुवा भएको थियो। सरुवा सूची सार्वजनिक भएलगत्तै कर्मचारी छनोट, कार्यालयगत पदस्थापन र स्वीकृत मापदण्डको पालनालाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको थियो।
विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवाको अवसर नदिइएको, सुविधा सम्पन्न कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई पुनः अनुकूल स्थानमै व्यवस्थापन गरिएको तथा पहुँच भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लागेको थियो। प्रशासन डटकमले यसअघि प्रकाशित समाचारमा सरुवाका निर्णय, कर्मचारीका गुनासा र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रतिक्रियासहित ती विषय सार्वजनिक गरेको थियो।
विवादको अर्को पक्ष फरक मितिका सरुवा निर्णय र पत्राचारसँग सम्बन्धित छ। विभागले सार्वजनिक गरेको मूल सरुवा सूचीमा नाम नभएका कर्मचारीलाई छुट्टै निर्णय उल्लेख गरिएका सरुवा पत्र प्राप्त भएको विवरणसमेत प्रशासनले सार्वजनिक गरेको थियो। कतिपय कर्मचारीले निर्णय भएको भनिएको मिति र पत्र प्राप्त भएको समयबीचको अन्तरमाथि प्रश्न उठाएका थिए। फरक मितिमा सरुवा गर्नु आफैँमा गैरकानुनी नभए पनि निर्णयको आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
सरुवा विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरी उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई विभागको नेतृत्व सुम्पिएको थियो। नेतृत्व परिवर्तनसँगै विभागले असोज २६ गते सूचना जारी गरी सरुवाप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीलाई प्रमाण र आधारसहित गुनासो पेस गर्न आग्रह गरेको थियो।
विभागकी महानिर्देशक के.सी.ले यसअघि प्रशासनसँगको कुराकानीमा सय बढी गुनासो प्राप्त भएको जानकारी दिएकी थिइन्। उनले प्राप्त गुनासो, स्वीकृत मापदण्ड र सरुवाका आधार अध्ययन गरी कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने बताएकी थिइन्। त्यसयता सरुवासम्बन्धी विवाद समाधानको विषय मन्त्रालय स्तरसम्म पुगेको हो। यस प्रकरणमा विभागका उपसचिव परमानन्द घिमिरेको भूमिकालाई समेत विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
नापी विभागले २०८० सालमा जारी गरेको कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डमा कार्यालयको कार्यबोझ, सेवा अवधि, कार्यसम्पादन, भौगोलिक क्षेत्र, अनुभव र संस्थागत आवश्यकतालाई आधार मान्ने व्यवस्था छ। तर, पछिल्लो सरुवामा ती आधार सबै कर्मचारीका हकमा समान रूपमा लागू नभएको आरोप छ। आर्थिक चलखेल तथा व्यक्तिगत प्रभावका आरोपसमेत निरन्तर उठेपछि मन्त्रालयले सरुवा प्रक्रियामाथि कडा कदम चाल्न सक्ने बताइएको छ।
