काठमाडौँ । नापी विभागले एकैपटक गरेका ८५७ कर्मचारीको विवादित सरुवा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बदर गरेकी छन्। कर्मचारी सरुवामा पहुँच, पक्षपात, मापदण्ड उल्लंघन र आर्थिक चलखेलसम्मका आरोप उठेपछि मन्त्रालयले असोज २३ गतेको निर्णयबाट भएका सबै सरुवा बदर गरेको हो।
कात्तिक १८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा बदर गरिएको छ। सरुवाका सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी तथा गुनासोमाथि आवश्यक छानबिन गर्ने र सरुवा प्रक्रियालाई स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाउन छुट्टै मापदण्ड स्वीकृत गरी पुन: सरुवा गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
नापी विभागले १०३ नापी अधिकृत, ४९८ सर्भेक्षक र २५६ अमिन गरी ८५७ कर्मचारीको सरुवा गरेको विवरण असोज २४ गते सार्वजनिक गरेको थियो। तर, सरुवा सूची सार्वजनिक भएसँगै दुर्गममा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई उपेक्षा गरिएको, आकर्षक कार्यालयमा सीमित व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिइएको र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समान मापदण्ड लागू नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको थियो।
प्रशासन डटकमले उक्त सरुवामा भएको भनिएको ‘सेटिङ’, पहुँचका आधारमा पदस्थापन, फरक मितिका निर्णय र सार्वजनिक सूचीबाहिरबाट समेत सरुवा पत्र जारी भएको विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको थियो। विशेषगरी एउटै दुर्गम क्षेत्रमा वर्षौँ बिताएका कर्मचारीले सरुवाको अवसर नपाउँदा सुविधासम्पन्न कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई पुन: अनुकूल स्थानमै व्यवस्थापन गरिएको विषयले विभागको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
सरुवासम्बन्धी विवादको अर्को पाटो निर्णयको मिति र पत्राचारको प्रक्रियासँग जोडिएको थियो। विभागले सार्वजनिक गरेको मूल सरुवा सूचीमा नाम नभएका कर्मचारीलाई समेत छुट्टै मितिको निर्णय उल्लेख गरी सरुवा पत्र पठाइएको विवरण प्रशासनले सार्वजनिक गरेको थियो। सम्बन्धित कर्मचारीले निर्णय भएको भनिएको मिति, पत्र प्राप्त भएको समय र सार्वजनिक नामावलीबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठाएका थिए। ती निर्णयको वास्तविक आधार र प्रक्रिया छानबिनबाट स्पष्ट हुन बाँकी छ।
विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्दै उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई विभागको नेतृत्व सुम्पिएको थियो। नेतृत्व परिवर्तनलगत्तै विभागले असोज २६ गते सूचना जारी गरी सरुवाप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीलाई प्रमाण र आधारसहित गुनासो पेस गर्न आग्रह गरेको थियो। महानिर्देशक केसीले प्रशासनसँगको कुराकानीमा सयवटा भन्दा बढी गुनासो आईसकेको र त्यतिबेला गुनासो टिपाउने समय दुई दिन बाँकी नै भएको अझ बढ्न सक्ने जानकारी दिँदै तिनको अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने बताएकी थिइन्।
सरुवा प्रकरणमा तत्कालीन विभागीय नेतृत्व, सरुवा सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारी संगठनहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेका थिए। केही कर्मचारीले व्यक्तिगत प्रभाव, पारिवारिक निकटता र आर्थिक लेनदेनका आधारमा सरुवा गरिएको आरोप लगाएका थिए भने आरोपमा नाम जोडिएका कतिपय कर्मचारीले आफ्नो सरुवा नियम र व्यक्तिगत परिस्थितिअनुसार भएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। आर्थिक चलखेल तथा व्यक्तिगत संलग्नताका आरोपहरु एकपछि अर्को छरपष्ट हुँदै गएपछि करेक्सन गर्न नै नसक्ने अवस्था पुगेसँगै एकमुष्ठरुपमा बदर गरिएको विभाग स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले विवादित सरुवाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्ने बाटो खोलेको छ। त्यति मात्रै होइन यससँगै यसअघि उठेका अनियमितताका आरोपहरुसमेत थप छानविनका लागि दायरा फराकिलो भएको छ । उजुरीको छानबिनबाट मापदण्ड उल्लंघन भएको हो वा होइन, निर्णय प्रक्रियामा कसको कस्तो भूमिका थियो र कुनै कर्मचारीलाई अनुचित लाभ वा हानि पुर्याइएको थियो कि थिएन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्नेछ।
नापी विभागले २०८० सालमा जारी गरेको सरुवासम्बन्धी मापदण्डमा कर्मचारीको सेवा अवधि, कार्यबोझ, कार्यसम्पादन, भौगोलिक क्षेत्र, अनुभव र संस्थागत आवश्यकतालाई सरुवाको आधार मानिएको जनाएको थियो । यद्यपी मापदण्ड अपलोड तथा ती आधार सबै कर्मचारीका हकमा समान रूपमा लागू नभएको गुनासो थियो। मन्त्रालयले अब छुट्टै मापदण्ड स्वीकृत गरेर सरुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै पुरानो मापदण्डको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी र नयाँ मापदण्डले सम्बोधन गर्ने विषयसमेत चाँसोमा परेका छन्।
मन्त्री रावलको निर्णयसँगै अब मुख्य प्रश्न सरुवा बदरमा मात्र सीमित छैन। विवादित निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीको भूमिका निष्पक्ष रूपमा परीक्षण हुन्छ कि हुँदैन, दुर्गममा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीले न्यायोचित अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन् र नयाँ सरुवा प्रक्रियामा पुरानै पहुँच र प्रभाव दोहोरिनबाट कसरी रोक लगाइन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेका छन्। मन्त्रालयले उजुरीको छानबिन र नयाँ मापदण्डको कार्यान्वयन कसरी अघि बढाउँछ भन्नेले नै यो निर्णयको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।
