२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समानुपातिक सूचीमा नातावाद र क्षेत्रीय उपेक्षाको आरोप, सूची संशोधन नगरे प्रतिक्रान्ति हुने शाहीको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल जेन जेड रिभोलुशन नेपालका सहसंयोजक अर्जुन शाहीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले बुझाएका समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले समानुपातिक प्रणालीलाई नातेदार भर्ती र सांसद पद बिक्रीको माध्यम बनाइएको आरोप लगाउँदै सूची तत्काल संशोधन नगरे प्रतिक्रान्तिको खतरा बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै शाहीले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उद्देश्य पछाडि पारिएका समुदाय, क्षेत्र र आवाजलाई सदनमा पुर्‍याउनु रहेको उल्लेख गरेका छन्। तर, दलहरूले उक्त व्यवस्थाको मर्मविपरीत आफ्ना नातेदार र निकटका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले आलोचना गरेका छन्।

उनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली जस्ता क्षेत्रहरू निरन्तर उपेक्षित हुँदै आएको दाबी गर्दै जेनजी आन्दोलनपछि पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिनु दु:खद र पीडादायी भएको बताएका छन्। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक सूचीमा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको आरोप उनले लगाएका छन्।

शाहीका अनुसार, ती क्षेत्रहरू वर्षौंदेखि राजधानीकेन्द्रित सत्ताबाट अपहेलित हुँदै आएका छन्। उनले सुदूरपश्चिमको भूगोल, समुदाय र ऐतिहासिक योगदानलाई राज्यले पर्याप्त मान्यता नदिएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

राज्यको ऐतिहासिक व्यवहारप्रति कटाक्ष गर्दै उनले सुदूरपश्चिमका विभिन्न आन्दोलन, व्यक्तित्व र बलिदानलाई राज्यले स्वीकार नगरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। यही कारणले क्षेत्रीय असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

यस सन्दर्भलाई क्रान्तिकारी चेतावनीसँग जोड्दै शाहीले समानुपातिक सूचीमा सुधार नगरे थप प्रतिक्रान्ति जन्मिन सक्ने संकेत गरेका छन्। उनले जेनजी आन्दोलनमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान भए पनि त्यसको कदर नभएको बताए।

अन्त्यमा शाहीले राज्यले समान व्यवहार नगरे जनतालाई संगठित गर्दै सम्मानजनक पहुँच र न्यायका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने अठोट व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, २०२५ को जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध युवा पुस्ताको असन्तोषलाई संगठित रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। समानुपातिक प्रणाली समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि भए पनि यसको दुरुपयोग हुँदै आएको आरोप यसअघि पनि उठ्दै आएको छ।