उपसचिव दरबन्दीको कार्यालयमा एउटै जिम्मेवारीका लागि दुई अधिकृत खटिँदा, प्रदेश सरकार आफैंले गरेको निर्णय आफैं कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो र यसको जिम्मेवारी अन्तत: कसले लिने ?
काठमाडौँ । उपसचिव दरबन्दी रहेको कार्यालयमा दुई अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ । कुन कार्यालयमा कुन तहका कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको स्पष्ट मूल्यांकन नगर्दा आफैले गरेको निर्णय आफै कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको छ ।
माघ २ गते मधेश प्रदेश सरकारले पर्यटन विकास कार्यालय रौतहटका कार्यालय प्रमुख, प्रशासन सेवाका लेखा अधिकृत आठौँ तहका राजेश काफ्लेलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा काज फिर्ता पठायो । उनको स्थानमा इन्जिनियरिङ सेवाका छैटौँ तहका अधिकृत कमलेश कुमार मिश्रलाई उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट सोही कार्यालयको प्रमुखको रूपमा खटाइयो ।
तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले माघ ४ गते काफ्लेलाई पुनः पत्र पठाउँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा काज फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि काफ्ले फेरि पर्यटन विकास कार्यालय रौतहटको कार्यालय प्रमुखका रूपमा उपस्थित भए ।
यसैबीच, माघ ६ गते प्रदेश सरकारले मिश्रलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दियो । उनी उक्त जिम्मेवारी लिएर कार्यालयमा पुगे । यसरी प्रदेश सरकारले दुई दिनको अन्तरमै आफ्नै निर्णय परिवर्तन गर्दा एउटै दरबन्दीमा दुई कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ ।
एउटै जिम्मेवारी, कर्मचारीबीच विवाद
प्रदेश सरकारको निर्णयका कारण उनीहरुबीच विवादसमेत देखिएको छ । लेखा अधिकृत काफ्लेले आफू वरिष्ठ भएको आधारमा माघ ६ गते पत्र लेख्दै मिश्रलाई रमाना पठाएका छन् । मिश्रले पनि प्रदेश सरकारबाट आफूलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै अर्को पत्र लेख्दै काफ्लेलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा काज फिर्ता गरिदिएका छन् ।
काफ्लेले छैटौँ तहका कर्मचारीलाई उपसचिव दरबन्दी भएको कार्यालयको प्रमुख बनाउनु प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय भएको बताएका छन् । “मिश्र पत्र लिएर कार्यालयमा आएर काम गर्न थाले, तर प्रदेश सरकारले फेरि त्यहीँ बस्न भनेर मलाई पत्र पठाएपछि सिनियरका हिसाबले रमाना बनाइदिएको हुँ,” उनले भने । मिश्रले भने पुरानो दर्ता-चलानी अलग राखेर नयाँ दर्ता नम्बर प्रयोग गर्दै काफ्लेलाई काज फिर्ता पठाएको पर्यटन विकास कार्यालय स्रोतले बतायो ।
आचारसंहिता उल्लंघन
माघ ४ गते निर्वाचन आचारसंहिता सरकारले जारी गरेको छ । जसमा निर्वाचन अवधिभर कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ, तर प्रदेश सरकारले भने माघ ६ गतेकै मितिमा आर्थिक अधिकार कमलेश कुमार मिश्रलाई दिएको छ । यद्यपि यसबारेमा निर्वाचन आयोगमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जय कुमार घिमिरेविरुद्ध उजुरी परिसकेको एक कर्मचारीले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मधेश प्रदेशका कामु मुख्य सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले आफू यसबारे बुझ्ने क्रममा रहेको बताए । उक्त निर्णय लिँदा आफू बिदामा रहेको उनको भनाइ छ ।
पर्यटन विकास कार्यालयमा हाल दुई स्थायी कर्मचारी कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकृत सुदिप गौतमको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
दरबन्दीअनुसार प्रशासन सेवाको उपसचिव नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ । कार्यालयमा निमित्त प्रमुख तथा लेखा अधिकृतबाहेक करिब २० जना करार कर्मचारीबाट काम चलाइएको छ ।
