३१ असार २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पार्ने चलचित्रलाई प्रदर्शन अनुमति नदिइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मुलुकको सुरक्षा, शान्ति तथा व्यवस्था र मित्रराष्ट्रसँगको सुसम्बन्धमा असर पर्ने विषयवस्तु समावेश भएका चलचित्रलाई प्रदर्शन अनुमति नदिन चलचित्र विकास बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले यही असार २६ गते चलचित्र विकास बोर्डलाई पत्राचार गर्दै चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ८ (३) अनुसार यस्ता विषयवस्तु भएका चलचित्रलाई चलचित्र जाँच समितिबाट प्रदर्शन अनुमति दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको हो ।

निर्देशनमा नेपालभित्र सार्वजनिक प्रदर्शन हुने सबै चलचित्रले अनिवार्य रूपमा चलचित्र जाँच समितिबाट प्रचलित ऐन तथा नियमावलीबमोजिम जाँचपास गराउनुपर्ने छ ।

मन्त्रालयले चलचित्र निर्माता, वितरक तथा  सरोकार भएका अन्यले ऐनको उक्त प्रावधानको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने भन्दै जाँचका क्रममा ऐनविपरीतका विषयवस्तु समावेश भएका चलचित्र प्राप्त भएमा प्रदर्शन अनुमति दिन नसकिने जनाएको छ । 

साथै, उक्त व्यवस्था सबै निर्माता, वितरक तथा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई आवश्यक समन्वय गर्न चलचित्र विकास बोर्डलाई अनुरोध गरिएको छ ।

0 Comments