हप्तामा दुई दिन बिदा लागू भएपछि सरकारले अन्य सार्वजनिक विदा पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गराउने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौँ । हप्तामा शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन बिदा दिन थालिएपछि सरकारले यसअघि कायम रहेका अन्य सार्वजनिक विदा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
मुख्यसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार(आज) बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सार्वजनिक विदा पुनरावलोकनका लागि अन्तरमन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरिनेछ।
कार्यदललाई हाल कायम सार्वजनिक विदा पुनरावलोकन गरी १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनपछि सार्वजनिक विदासम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
सोही बैठकले सरकारी संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित अन्य निर्णयसमेत गरेको छ। नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण विभिन्न सरकारी निकायको दरबन्दी घट्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति नगर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ।
निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति गर्न तथा पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैनन्।
नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार दरबन्दी घट्दा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा पर्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले स्वीकृत दरबन्दीभित्र विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
आन्तरिक मिलानपछि पनि फाजिल हुने कर्मचारीलाई कामविहीन नराख्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले समन्वय गर्नेछन्। त्यस्ता कर्मचारीलाई सङ्घीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत बैठकले निर्देशन दिएको छ।
बैठकले सेवाग्राहीको चाप बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका निकायमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारी सेवा लिन विभिन्न शाखा र कर्मचारीकहाँ पुग्नुपर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै एउटै सेवा केन्द्रबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। खटिएका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई निवेदन तथा उजुरी लेख्न आवश्यक सहयोग गर्नेछन्।
सोमबारको सचिवस्तरीय बैठकले सार्वजनिक विदाको पुनरावलोकन, स्थायी पदपूर्तिमा नियन्त्रण, फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवाग्राहीको चाप बढी हुने कार्यालयमा एकद्वार सेवा लागू गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
