काठमाडौँ । सरकारले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण कर्मचारी दरबन्दी घट्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति नगर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मुख्यसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार(आज) बसेको सचिवस्तरीय बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा मागसमेत नपठाउने निर्णय गरेको हो।
नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दी घट्दा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा पर्न सक्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।
बैठकले स्वीकृत दरबन्दीभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आन्तरिक मिलानपछि पनि फाजिल हुने कर्मचारीलाई कामविहीन अवस्थामा नराख्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले समन्वय गर्नेछन्।
फाजिल कर्मचारीलाई संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत बैठकले निर्देशन दिएको छ।
सरकारले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत कार्यालयको संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकन गरिरहेको छ। दरबन्दी कटौती र कर्मचारी व्यवस्थापनबीच तालमेल नमिल्दा कर्मचारी कामविहीन हुने तथा अर्कोतर्फ रिक्त कार्यालयमा जनशक्ति अभाव कायम रहने जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैठकले आन्तरिक मिलान र तीनै तहमा खटनपटनलाई प्राथमिकता दिएको हो।
