संघीय प्रशासन चुस्त बनाउने सरकारी प्रयासबीच मन्त्रालयहरूले निर्धारित मापदण्डअनुसार संरचना नघटाउँदा परराष्ट्र, पूर्वाधार विकासको दरबन्दी मिलान अझै टुंगिन सकेको छैन।
काठमाडौँ । संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा अघि बढाइएको दरबन्दी मिलान परराष्ट्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संरचनामा देखिएको विवादका कारण अझै टुंगिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) का लागि निश्चित मापदण्ड र दरबन्दी कटौतीको सीमा तोकेर प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, कतिपय मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्डभन्दा फरक संरचना प्रस्ताव गरेपछि अन्तिम निर्णय कार्यान्वयनमा सकस देखिएको हो।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार केही निकायमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरिएको छ भने केही मन्त्रालयमा गाभिएका संरचना घटाउनुको सट्टा महाशाखा र जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयपिच्छे फरक अभ्यास हुँदा समग्र दरबन्दी मिलान असन्तुलित बनेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
दरबन्दी मिलानमा मुख्य समस्या परराष्ट्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ। गाभिएका कृषि, वन तथा पशुपन्छीतर्फको प्रशासनिक नेतृत्व र सेवा समूहको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विवाद पनि समाधान हुन बाँकी छ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका दोहोरो तथा तेहेरो संरचना हटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने भन्दै दरबन्दी मिलान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूलाई ओएन्डएम गरी प्रस्ताव पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
सुरुमा एउटा साझा मापदण्ड दिइए पनि मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नै आवश्यकता र पुरानो संरचनाअनुसार दरबन्दी विवरण पेस गरेका थिए। प्रस्तावमा अपेक्षित कटौती नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुन: मन्त्रालयहरुलाई प्रतिशत नै तोकेर दरबन्दी घटाउन निर्देशन दिँदा पनि सो अनुशार नघटाईकन राख्न खोजिएको स्रोतले जनाएको छ।
केही मन्त्रालयले संशोधित मापदण्डअनुसार संरचना नघटाई यसअघि आफूले तयार पारेकै विवरणलाई निरन्तरता दिन खोजेपछि थप सकस बढेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेपनि कतिपय अनुसुचीलगायत सामान्य भाषागत मिलाउन मात्रै बाँकी रहेको भनिएपनि कतिपय मन्त्रालयहरुको अझै एकीन हुन नसक्दा मन्त्रालयगत संरचना र दरबन्दी प्रक्रिया अन्तिम चरणमै अड्किएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
पूर्वाधारमा ११ महाशाखा प्रस्ताव
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय गाभिएका छन्। तीन मन्त्रालय एकीकृत भएपछि दोहोरिएका विभाग, महाशाखा र प्रशासनिक संरचना मिलान गर्नुपर्नेमा साविकका संरचना यथावत् राख्ने प्रयास भएपछि विवाद देखिएको हो।
साविकका तीन मन्त्रालयका १० महाशाखामा थप एउटा महाशाखा समावेश गरी ११ वटा बनाइएको छ। पुराना संरचनामध्ये प्रशासनतर्फका दुईवटा महाशाखा मात्र घटाइएका छन् भने यातायात व्यवस्था, फोहोरमैला व्यवस्थापन र कानुनसम्बन्धी गरी तीनवटा महाशाखा थप्न खोज्दा समस्या देखिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेका कतिपय कामसमेत मन्त्रालयबाटै सञ्चालन गर्न खोज्दा महाशाखा नै थपिन पुगेको बताइएको छ। सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत यातायात व्यवस्थासम्बन्धी अधिकांश अधिकार प्रदेशमा गइसकेको र विभागसमेत यथावत् रहेको अवस्थामा मन्त्री तथा सचिवालयको दबाबपछि यातायात व्यवस्था महाशाखा थपिएको हो।
मन्त्रीको टोलीले देशभरका कतिपय काम मन्त्रालयबाटै सञ्चालन गर्न खोजेपछि थप संरचना प्रस्ताव भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। राजनीतिक नेतृत्वको दबाबपछि कर्मचारीहरूले प्रस्तावित संरचना तयार गरी पठाएको स्रोतले जनाएको छ।
ओएन्डएममा सबैभन्दा बढी विवाद तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयतर्फको संरचनालाई लिएर देखिएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग कायम रहे पनि मन्त्रालयमा समेत छुट्टै सहरी विकास मन्त्रालय हुँदाका अधिकांश महाशाखा राख्नुपर्ने केही सहसचिवहरूको दबाबपछि फोहोरमैला व्यवस्थापन, बस्ती विकास तथा सहरी पूर्वाधार र आवाससम्बन्धी तीनवटा महाशाखा कायम गर्न जोडबल भएको स्रोत बताउँछ।
मन्त्रालय तहमा सहरी विकाससम्बन्धी काम सीमित रहेको भन्दै संरचना घटाउनुपर्ने छलफल भए पनि साविकका काम र आगामी जिम्मेवारी देखाउँदै महाशाखा घटाउन नसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
छलफलपछि सहरी विकासतर्फ दुईवटा महाशाखा थपेर प्रस्ताव पठाइएको छ। साथै यसअघि तीनवटै मन्त्रालयमा शाखाका रुपमा रहेका कानुनलाई छुट्टै महाशाखा थपिएको छ।
प्रस्तावित संरचनाका कारण मन्त्रालयमा २४ जनाको दरबन्दी थपिने र सोहीअनुसार प्रशासनिक खर्च तथा संरचना बढ्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालय गाभ्नुको उद्देश्य दोहोरो संरचना र खर्च घटाउनु भए पनि प्रस्तावित संरचनामा अपेक्षित कटौती नदेखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
दरबन्दी थप्न सफल परराष्ट्र मिलानमा पनि आफ्नै अडान कायम
यसअघि स्वयं मन्त्रालयकै कर्मचारीले नपत्याउने गरी दरबन्दी थप्न सफल देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले वालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारको दरबन्दी मिलान अभियानमा पनि आफ्नो संरचना यथावत् राख्ने अडान कायम गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कम्तीमा ३० प्रतिशत दरबन्दी कटौती हुने गरी संरचना प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको बताइए पनि मन्त्रालयले परराष्ट्र सेवातर्फका अधिकांश पद जोगाउने गरी प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको अहिलेको दरबन्दी मिलान अघिल्लो वर्ष थपिएको संरचनासँग पनि जोडिएको छ। तत्कालीन सरकारले २०८२ सालमा मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगका लागि राजदूतदेखि शाखा अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायब सुब्बा र सवारी चालकसम्मका १०७ नयाँ दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो।
तीमध्ये विदेशस्थित नेपाली नियोगका लागि ३६ पद प्रस्ताव गरिएको थियो। पोर्चुगलमा नयाँ राजदूतावास स्थापना गर्ने, जेनेभा, जेद्दा र न्युयोर्कमा सहसचिव खटाउने तथा लस एन्जलस, टेक्सास र दुबईमा महावाणिज्यदूतावास सञ्चालन गरी सहसचिव पठाउने गरी संरचना विस्तार गरिएको थियो।
त्यतिबेला थपिएको संरचनाबाट तलब-भत्ता, घरभाडा, उपचार सुविधा र नियोग सञ्चालन खर्चसहित राज्यलाई वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तलब-भत्तामा मात्रै वार्षिक करिब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने आकलन थियो।
त्यसपछि सरकारले परराष्ट्रसहित अर्थ र गृह मन्त्रालयमा पुन: संक्षिप्त ओएन्डएम गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको थियो। जसअनुशार सरकारले केही निकाय खारेज पनि गर्यो तर परराष्ट्रबाट भने आफ्ना संरचना कायम राखेर अन्य सेवातर्फका पद कटौती तथा समायोजन गर्ने प्रस्ताव आएपछि प्रक्रिया जटिल बनेको स्रोतको भनाइ छ।
बजेटबाट खारेज भएका नियोगका दरबन्दीसमेत हटाउनुको सट्टा अन्यत्र मिलान गर्ने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि सारेको छ। मन्त्रालयले परराष्ट्र सेवातर्फको दरबन्दी नघटाई प्रशासन, राजस्व तथा अन्य सेवाबाट नियोगमा जाने सीमित पद कटौती गरेर संरचना मिलाउन खोजेको स्रोतको दाबी छ।
विदेशस्थित नियोगमा विज्ञता र कार्यक्षेत्रका आधारमा अन्य सेवाबाट नियुक्त हुँदै आएका महावाणिज्यदूत, श्रम सहचारी तथा अन्य कर्मचारीका पद घटाएर ती स्थानमा परराष्ट्र सेवाकै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको उच्चस्तरीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ११ वटा महाशाखा कायम गर्ने, खारेज भएका नियोगका दरबन्दी अन्यत्र मिलान नगर्ने र नियोगमा रहेका परराष्ट्रबाहेकका सेवाका पद-श्रम सहचारी तथा वाणिज्यदूतसम्बन्धी दरबन्दी-यथावत् राख्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।
उच्चस्तरीय समितिको सोही निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी प्रस्ताव पठाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नो अडानबाट टसमस भएको छैन। त्यसविपरीत प्रस्ताव पठाउँदा समितिको निर्देशन अवज्ञा गरेको देखिने र परराष्ट्रको प्रस्ताव स्वीकार गर्दा निर्धारित कटौती कार्यान्वयन नहुने भएकाले प्रक्रिया अप्ठ्यारोमा परेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
यसको समाधानका लागि उच्चस्तरीय समितिको यसअघिको निर्णय खारेज वा संशोधन गरी नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, उच्चस्तरीय समितिबाट भइसकेको निर्णय सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट परिवर्तन गर्न सहज नहुने स्रोतको भनाइ छ।
प्रशासन सिंहदरबार परराष्ट्र मन्त्रालय ब्युरो स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले सात सहसचिव, सात उपसचिव र नौ शाखा अधिकृत गरी २३ पद कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ। कटौती प्रस्ताव गरिएका पदमध्ये अधिकांश प्रशासन सेवातर्फका छन् भने राजस्व सेवातर्फका दुई पद घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
परराष्ट्र सेवातर्फ भने खारेजीमा परेका वा आवश्यकताभन्दा बढी देखिएका पदलाई अर्को संरचनामा मिलान गर्ने तयारी गरिएको स्रोतको दाबी छ। बजेटबाट खारेज भएका नियोगका दरबन्दीसमेत हटाउनुको सट्टा अन्यत्र मिलान गर्न खोजिएको छ।
वाणिज्यदूत तथा श्रम सहचारीका रूपमा प्रशासन र अन्य सेवाबाट कर्मचारी लैजाने व्यवस्था घटाएर ती पदमा परराष्ट्र सेवाकै कर्मचारी मिलान गर्न खोजिएको स्रोतले जनाएको छ। यसले अन्य सेवाका पद कटौती भए पनि परराष्ट्र सेवाको संरचना यथावत् रहने अधिकारीहरू बताउँछन्।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा महाशाखाको संख्या नौबाट एकैपटक १५ पुर्याइएको थियो। मन्त्रालयले त्यसरी विस्तार गरिएको संरचनालाई पनि धेरै हदसम्म कायम राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रालयमा ११ वटा महाशाखा कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको बताइएको छ।
दरबन्दी मिलानसँगै राजदूत नियुक्तिको विद्यमान अनुपात परिवर्तन गर्ने विषयसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा समेटिएको स्रोतले जनाएको छ।
हाल राजदूत नियुक्तिमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले त्यसलाई परिवर्तन गरी ८० प्रतिशत कर्मचारी र २० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ।
प्रस्ताव स्वीकृत भए परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट नियुक्त हुने राजदूतको हिस्सा बढ्नेछ। यद्यपि, यस विषयमा सरकारबाट अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।
प्रस्तावित संरचना र राजदूत नियुक्तिको अनुपात परिवर्तनसम्बन्धी आधिकारिक प्रतिक्रिया लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर पौड्याल क्षत्रीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि उनले फोन उठाएनन्। मन्त्रालयले यससम्बन्धी औपचारिक विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छैन।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पनि चरम असन्तुष्टि
गाभिएका मन्त्रालयमध्ये कृषि, पशुपन्छी तथा वन क्षेत्रको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ। तीन क्षेत्रका लागि यसअघि कायम तीन सचिवको दरबन्दीमध्ये दुईवटा कटौती गरी एउटै सचिव राख्ने प्रस्तावले सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढाएको छ।
एउटै सचिवमार्फत तीन फरक प्रकृति र प्राविधिक क्षेत्रको नेतृत्व गराउँदा प्रशासनिक व्यवस्थापन कुनै एउटा क्षेत्र वा सेवा समूहमा केन्द्रित हुन सक्ने कर्मचारीहरूको चिन्ता छ।
कृषितर्फका कर्मचारीले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन्। वन सेवाका कर्मचारीले निश्चित समूहको स्वार्थअनुसार संरचना बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् भने पशुपन्छीतर्फका कर्मचारीले पनि आफ्नो सेवाको प्रतिनिधित्व र प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर हुने गुनासो गरेका छन्।
तीनवटै क्षेत्रका काम, प्राविधिक प्रकृति र सेवा समूह फरक भए पनि एउटै सचिवको नेतृत्वमा राख्दा निर्णय प्रक्रिया, कर्मचारी परिचालन र विषयगत प्राथमिकतामा समस्या आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रशासनिक संक्रमणकालजस्तै अवस्थामा कमजोर प्रशासनिक नेतृत्वसँगै राजनीतिक नेतृत्वसमेत प्रभावकारी हुन नसक्दा मन्त्रालयको कामकारबाही प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय कृषितर्फका केही विषय उठे पनि वन र पशुपन्छी क्षेत्र ओझेलमा परेको उनीहरूको गुनासो छ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर दोहोरो संरचना हटाउने, प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दरबन्दी मिलान प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तर, कतिपय निकायमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी दरबन्दी कटौती हुँदा केही मन्त्रालयमा महाशाखा, संरचना र जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव आएपछि एउटै मापदण्ड समान रूपमा कार्यान्वयन नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयगत अडान, राजनीतिक नेतृत्वको दबाब, सेवा समूहबीचको स्वार्थ र उच्चस्तरीय समितिका यसअघिका निर्णयबीच तालमेल नमिल्दा प्रक्रिया लम्बिएको छ।
विशेषगरी परराष्ट्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संरचना टुंगो नलागेसम्म समग्र दरबन्दी मिलानले अन्तिम रूप पाउने सम्भावना कम रहेको स्रोतको भनाइ छ। कृषि, वन तथा पशुपन्छीतर्फको प्रशासनिक नेतृत्व र सेवा समूहको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विवादले पनि सेवा प्रवाहमा नतिजा दिन कठिन हुने जसको परिणाम केही महिनामै देखिने बताइएको छ ।
दरबन्दी मिलानमा स्पष्ट र समान मापदण्ड लागू नभए मन्त्रालय गाभेर संरचना चुस्त बनाउने सरकारी उद्देश्य प्रभावित हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। फरक मन्त्रालयमा फरक अभ्यास कायम रहँदा प्रशासनिक खर्च घटाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।
