काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख आधारमध्ये एक प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्ने संघीय निजामती सेवा कानुन वर्षौँदेखि अल्झिरहँदा पछिल्लो पटक प्रस्तावित ‘३० वर्ष सेवा अवधि-५५ वर्ष उमेर’ सम्बन्धी व्यवस्थाले विधेयक निर्माण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मूल कानुन जारी हुन सकेको छैन। स्थायी सरकारसमेत भनिने निजामती प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुकूल अघि बढाउने कानुन निर्माणमै भइरहेको ढिलाइबीच पछिल्लो व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा थप अन्योल र कौतुहलता सिर्जना गरेको हो।
विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयमा राय तथा सहमतिका लागि पठाइएको मस्यौदामा नरहेको भनिएको ‘३०-५५’ सम्बन्धी व्यवस्था अर्थबाट सहमति लिएर फर्किएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तहबाट कसरी थपियो भन्ने प्रश्न कर्मचारी वृत्तमा उठेको छ।
मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव लिएपछि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थबाट सहमतिसहित फर्किएको मस्यौदामा पछिल्लो चरणमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरसँग जोडिएको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था थपेर कानुन मन्त्रालय पठाइएपछि कर्मचारी वृत्तमा तरंग पैदा भएको थियो।
यससँगै मूल प्रश्न उठेको छ-अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेपछि आर्थिक दायित्वसमेत सिर्जना गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था थप्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
अर्थमा पठाउँदा किन थिएन ‘३०-५५’ ?
कर्मचारीहरुले यही विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको छ। प्रशासन सिँहदरवार विशेष ब्युरोसँग कुराकानीका क्रममा अधिकारीहरूले आर्थिक दायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय अर्थ मन्त्रालयको राय लिनुअघि नै मस्यौदामा समावेश हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। अर्थबाट सहमति आइसकेपछि नयाँ व्यवस्था थपिएको हो भने त्यसलाई पुन: अर्थ मन्त्रालयको रायका लागि पठाउनुपर्ने तर यसरी किन थपियो भन्ने अझ गम्भिर प्रश्न भएको उनीहरूको तर्क छ।
“पहिला अर्थमा नपठाएको विषय पछि त्यसरी घुसाएर अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्नुपर्थ्यो,” संवादमा एक अधिकारीले भनेका छन्।
अर्का अधिकारीले प्रक्रियागत रूपमा एउटा चरण पार गरिसकेको मस्यौदामा बीचमै नयाँ व्यवस्था थपिएको हो भने त्यसको प्रक्रिया र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।
योसँग आर्थिक दायित्वको प्रश्नसमेत जोडिएको छ। ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई छोटो अवधिमै अवकाश दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भए निवृत्तिभरण, उपदान तथा अन्य अवकाश सुविधाका लागि राज्यले तत्काल थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले आर्थिक प्रभाव पर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट राय आवश्यक हुने कर्मचारीहरूको तर्क छ।
तर उक्त व्यवस्था ठ्याक्कै कुन तहको निर्णयबाट, कसको प्रस्तावमा र कुन प्रक्रियाबाट मस्यौदामा थपियो भन्ने आधिकारिक विवरण उपलब्ध सामग्रीबाट स्पष्ट हुँदैन। त्यसैले कर्मचारी वृत्तमा उठेका यी प्रश्नको आधिकारिक जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउन बाँकी छ।
सेवा सुरक्षा र समानताको प्रश्न
‘३०-५५’ को बहस अवकाशको उमेर वा सेवा अवधिमा मात्रै सीमित छैन। यससँग कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, खाइपाई आएको सुविधा, निवृत्तिभरण, वृत्ति विकास तथा सेवामा प्रवेश गर्दाको वैधानिक अपेक्षासमेत जोडिएका छन्।
कर्मचारीहरूले आफूहरू निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा तत्कालीन कानुनी व्यवस्था, सेवाको स्थायित्व र भविष्यको सुनिश्चिततालाई आधार मानेको बताएका छन्।
नयाँ कानुनले भविष्यमा सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न सक्ने भए पनि वर्षौँअघि फरक कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने व्यवस्था लागू गर्दा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
निश्चित मिति, उमेर वा सेवा अवधिका आधारमा एउटै सेवाभित्रका कर्मचारीबीच अत्यधिक फरक परिणाम आउने संक्रमणकालीन व्यवस्था बनाइए त्यसले समान व्यवहारको प्रश्नसमेत निम्त्याउन सक्ने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।
यही सन्दर्भमा कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा पेचिलो प्रश्नका रूपमा एक दिनको अन्तरले कुनै कर्मचारी तत्काल अवकाशमा जाने र अर्को कर्मचारीले थप वर्षौँ सेवा गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने विषय उठाइएको छ।
कर्मचारीहरूले उदाहरण दिँदै प्रस्तावित व्यवस्था लागू हुने कटअफ मितिमा उमेर वा सेवा अवधिको सीमा पूरा गर्ने कर्मचारी अवकाशमा जानुपर्ने तर त्यही सीमा पूरा हुन एक दिन मात्रै बाँकी रहेको कर्मचारी नयाँ व्यवस्थाअनुसार थप पाँच वर्षसम्म सेवामा कायम रहन सक्ने अवस्था बन्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार उदाहरणका लागि ५४ वर्ष ११ महिना २९ दिन पुगेको कर्मचारी प्रस्तावित व्यवस्थाको दायराबाहिर पर्ने अवस्था बनेमा भोलिपल्टबाट उसले थप पाँच वर्ष सेवा गर्न पाउने तर उमेर वा सेवा अवधिको सीमा एक दिनअघि नै पूरा गरेको कर्मचारी भने तत्काल घर जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ।
यसले एउटै सेवामा रहेका, लगभग समान उमेर र सेवा अवधि भएका कर्मचारीबीच केवल एक दिनको अन्तरले सेवा अवधिमा वर्षौँको फरक पार्न सक्ने भन्दै कर्मचारीहरूले यस्तो संक्रमणकालीन व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यो प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुनुको अर्को कारण प्रस्तावित ऐनमै निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हालको ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
एकातिर कर्मचारीको नियमित अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याएर सेवा अवधि बढाउने र अर्कोतिर निश्चित समयका लागि मात्रै ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’ को आधारमा एक समूहलाई अवकाश दिने व्यवस्था राखिए त्यसले नीतिगत विरोधाभास सिर्जना गर्ने उनीहरूको तर्क छ।
कर्मचारीहरूको भनाइमा राज्यले दीर्घकालीन प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा अनिवार्य अवकाशको उमेर नै ५५ वर्ष कायम गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो नीति सबैका लागि स्पष्ट र समान रूपमा लागू हुने गरी कानुन बनाउन सक्छ। तर कुनै निश्चित समूहलाई एकपटक सेवाबाट हटाउने प्रयोजनका लागि मात्रै ५५ वर्षको सीमा प्रयोग गरेर त्यसपछि आउने कर्मचारीलाई ६० वर्षसम्म सेवा गर्न दिने अवस्था बन्यो भने त्यसको न्यायोचित आधार पुष्टि गर्न कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ।
अर्थात् उनीहरूको आपत्ति ‘५५ वर्षको उमेर सीमा राख्नै हुँदैन’ भन्नेभन्दा पनि एउटै कानुनभित्र एक दिनको अन्तरले एक कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने र अर्को कर्मचारीलाई थप पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न दिने अवस्था किन सिर्जना गर्ने रु भन्नेमा केन्द्रित छ।
यस्तो व्यवस्थाले उमेर र सेवा अवधिमा लगभग समान अवस्थामा रहेका कर्मचारीबीच असमान परिणाम सिर्जना गर्ने भएकाले संक्रमणकालीन प्रावधान बनाउँदा त्यसको औचित्य, उद्देश्य र समानताको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूको तर्क छ-राज्यले अवकाशसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सक्छ, तर त्यो नीति स्पष्ट, पूर्वानुमानयोग्य र समान आधारमा लागू हुने गरी निर्माण हुनुपर्छ।
कर्मचारी घटाउने कि प्रशासन सुधार्ने ?
संघीय संरचनामा केन्द्रको प्रशासनिक आकार घटाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउने र संघीय निजामती प्रशासनलाई चुस्त बनाउने विषय लामो समयदेखि बहसमा छ।
संघमा कर्मचारी संख्या घटाउनुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने र राज्यको दीर्घकालीन प्रशासनिक दायित्वलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने तर्क पनि प्रस्तुत हुँदै आएका छन्।
तर अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा कर्मचारी बहसमा ‘पुराना कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ जनशक्तिले प्रतिस्थापन गर्ने’ उद्देश्यबाट यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने आसंकासमेत देखिएको छ।
त्यसैगरी विधेयकको मस्यौदामा उच्च कार्यकारी तहमा निजामती सेवाबाहिरबाट समेत नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्थाको सम्भावनालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा अर्को चिन्ता देखिएको छ।
कर्मचारीहरूले योग्यता प्रणालीबाट स्थापित निजामती संरचनाको विकल्प नियुक्तिमुखी संरचना बन्न नहुने तर्क गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा कर्मचारीतन्त्रमा समस्या छन् भने त्यसको विकल्प सुधारिएको, जवाफदेही र कार्यसम्पादनमुखी कर्मचारीतन्त्र नै हुनुपर्छ।
बाहिरबाट विज्ञता आवश्यक पर्ने विशिष्ट क्षेत्रमा छुट्टै व्यवस्था हुन सक्ने भए पनि नियमित प्रशासनिक नेतृत्वमै योग्यता प्रणाली कमजोर हुने अवस्था आए त्यसले संस्थागत स्मृति, उत्तरदायित्व र प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पार्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
त्यसैले कर्मचारी वृत्तको मूल प्रश्न प्रशासन सुधार आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा भन्दा सुधारको विधि, आधार र प्रक्रियामा केन्द्रित देखिन्छ।
राज्यले प्रशासन पुनर्संरचना गर्न सक्छ। दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न सक्छ। सेवा प्रवेश र अवकाशसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सक्छ। तर त्यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कार्यबोझ, आर्थिक प्रभाव, कानुनी आधार, जनशक्ति आवश्यकता र संक्रमणकालीन व्यवस्थाको पर्याप्त अध्ययन आवश्यक पर्ने उनीहरूको तर्क छ।
संविधान बन्यो, निजामती कानुनमै सकस
नेपालले संविधानसभाबाट संविधान निर्माणजस्तो जटिल राजनीतिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। तर त्यही संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने आधारभूत निजामती कानुन बनाउन भने अस्वाभाविक रूपमा लामो समय लागेको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, अन्तरतह सम्बन्ध, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको प्रशासनिक समन्वयदेखि सेवा सुरक्षासम्मका विषय पटक-पटक विवादमा पर्दै आएका छन्।
संघीयता राजनीतिक र वित्तीय संरचनाको परिवर्तन मात्रै होइन, प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संयोजन पनि हो। नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवा प्रवाहदेखि सरकारका नीति कार्यान्वयनसम्म कर्मचारी संयन्त्रकै भूमिका रहने भएकाले प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी नभएसम्म संघीयताको कार्यसम्पादनसमेत पूर्ण हुन कठिन हुन्छ।
तर संघीय संरचनाअनुकूल कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मूल कानुन नै लामो समयसम्म बन्न नसक्दा यसको असर प्रशासनिक प्रणालीमा देखिँदै आएको छ।
अर्कोतर्फ सरकारको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा कर्मचारीतन्त्रमाथि दोष जाने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्रशासनले अपेक्षित सहयोग नगरेको आरोप लाग्ने गरे पनि त्यही कर्मचारीतन्त्रलाई संघीय संरचनाअनुकूल सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैमाथि प्रश्न उठाएको छ।
बलियो संसदीय आधार भएको वर्तमान सरकारले समेत प्राथमिकतामा राखिएको संघीय निजामती कानुनलाई विवादरहित रूपमा अघि बढाउन नसक्नुले प्रशासनिक संघीयताको जटिलता थप उजागर गरेको छ।
कर्मचारीको मनोबलमा अर्को दबाब
लामो समयसम्म मूल कानुन नआउनु र बेलाबेला सेवा अवधि, अवकाश, वृत्ति विकास तथा सुविधासम्बन्धी फरक-फरक प्रस्ताव सार्वजनिक हुनुले कर्मचारीको मनोबलमा असर परेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
प्रशासनसँगको संवादमा उच्च तहदेखि तल्लो तहसम्म निर्णय गर्ने आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको विषयसमेत उठाइएको छ।
गल्ती गर्ने कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको विमति छैन। तर व्यक्तिगत गल्ती र समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
“गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने त्रास आवश्यक हो, तर सबैलाई त्रासमा राखेर राम्रो काम हुँदैन,” संवादमा सहभागी एक अधिकारीले भनेका छन्।
कर्मचारी वृत्तमा पछिल्लो समय उच्च तहका कर्मचारीसमेत संवेदनशील जिम्मेवारी लिन हिच्किचाउन थालेको चर्चा छ। यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा मंगलबार दुई सचिवले दिएको राजीनामालाई समेत कर्मचारी वृत्तमा जोडेर हेरिएको छ।
प्रदेश प्रमुख सचिवबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सारिएपछि अवकाशको मुखमा रहेका बाबुराम अधिकारीले राजीनामा दिनुलाई कर्मचारी वृत्तले त्यति अस्वाभाविक मानेको छैन। तर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोख्रेलको राजीनामालाई भने पछिल्लो समय प्रशासनिक नेतृत्वमा बढ्दै गएको असुरक्षा र निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाप्रतिको हिचकिचाहटसँग जोडेर हेरिएको छ।
प्राविधिकतर्फका सचिव पोख्रेल पछिल्लो समय जटिल तथा विवादित विषयसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा आफू तानिन सक्ने र भविष्यमा त्यसको जिम्मेवारी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भयमा रहेको उनका सहकर्मीहरूको भनाइ छ। यद्यपि उनले अरु नै व्यक्तिगत कारण उल्लेख गरी राजीनामा दिएको भएपनि भित्रि कारण भने निर्णय प्रक्रिया, अहिलेको खटन पटन तथा आदेश र अब बन्ने कानुनी प्रावधानको अन्यौलता नै रहेको प्रशासन विशेष स्रोतको दावी छ ।
यससँगै मन्त्रालयहरुमा सञ्चालनमा स्वकीय सचिवालयको बढ्दो भूमिकालाई लिएरसमेत कर्मचारी तहमा असन्तुष्टि रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार स्वकीय सचिवालयका विभिन्न पदाधिकारीबाट आ-आफ्नै ढंगले निर्देशन आउने तर त्यस्ता निर्देशनअनुसार गरिएका निर्णयको संस्थागत जिम्मेवारी अन्तत: कर्मचारीले नै लिनुपर्ने अवस्थाले निर्णय प्रक्रियामा हिचकिचाहट बढाएको छ।
दर्जनौँ स्वकीय अधिकारीबाट फरक-फरक निर्देशन आउने तर निर्णयको कानुनी र प्रशासनिक जिम्मेवारी कर्मचारीमै रहने अवस्था भए कर्मचारीले भोलि आफैँ समस्यामा पर्न सक्ने डरले कलम चलाउन नचाहने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
विगतमा प्रणाली र विद्यमान कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिएका निर्णयमा कर्मचारीले पछि जिम्मेवारी बेहोर्नुपरेका उदाहरणका कारणसमेत कर्मचारी हच्किँदै गएको उनीहरूको तर्क छ। यस्तो मनोविज्ञान कुनै एउटा मन्त्रालयमा मात्रै नभई विभिन्न मन्त्रालयमा देखिन थालेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
निर्णय गर्दा भविष्यमा प्रश्न उठ्ने वा जिम्मेवारीमा रहँदा अनावश्यक विवादमा तानिने डरले जोखिमयुक्त निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढे त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कार्यसम्पादन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारीतन्त्रभित्र जवाफदेहिता आवश्यक भए पनि सही र गलत छुट्याउने संस्थागत प्रणाली कमजोर हुँदा सबै कर्मचारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने वातावरण बन्न सक्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
यसले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा निर्णय नगरी सुरक्षित बस्ने मनोविज्ञान विकास गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
अब प्रश्न ‘३०-५५’ मात्रै होइन
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको पछिल्लो विवाद अब ‘३०-५५ राख्ने कि हटाउने’ भन्ने प्रश्नमा मात्रै सीमित देखिँदैन।
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर फर्किएको मस्यौदामा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था कुन प्रक्रियाबाट थपियो ? बीचमा यस्तो व्यवस्था थप्दा त्यसको प्रभावकारिताबारे पर्याप्त छलफल र बहस भयो कि भएन ? प्रस्ताव कसको थियो ? आर्थिक तथा कानुनी प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको थियो कि थिएन ? कर्मचारी वृत्तले यी प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ।
त्यससँगै अर्को आधारभूत प्रश्न पनि छ-राज्यले संघीय प्रशासनको आकार घटाउन खोजेको हो भने त्यसको आधार कर्मचारीको उमेर र सेवा अवधि मात्रै हुने कि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कार्यबोझ, कार्यसम्पादन, प्रविधिको प्रयोग र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको वास्तविक जनशक्ति आवश्यकता ?
संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीको जागिर, बढुवा र अवकाश निर्धारण गर्ने कानुन मात्रै होइन। यो संघीय शासन प्रणालीको प्रशासनिक मेरुदण्ड कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्ने मूल कानुन हो।
त्यसैले लामो प्रतीक्षापछि बन्न लागेको कानुनमा सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मका व्यवस्था स्पष्ट, न्यायोचित र कार्यान्वयनयोग्य हुनु जति आवश्यक छ, विधेयक निर्माणको प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
वर्षौँदेखि प्रतीक्षा गरिएको कानुन नै प्रक्रियागत प्रश्न, सेवा सुरक्षाको संशय, योग्यता प्रणालीमाथिको चिन्ता र कर्मचारीको कमजोर मनोबलबीच जारी भए त्यसले प्रशासनिक संघीयतालाई गति दिने अपेक्षाभन्दा नयाँ विवादको आधार तयार गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘३०-५५’ ठीक कि बेठीक भन्ने मात्रै होइन-त्यस्तो व्यवस्था किन आवश्यक ठानियो, कुन अध्ययन र प्रक्रियाबाट आयो र संघीय नेपालको प्रशासन कस्तो बनाउने दीर्घकालीन सोचका आधारमा प्रस्ताव गरियो भन्ने पनि महत्वपूर्ण हो।
