काठमाडौँ । कर्मचारी वृत्तमा आकर्षक र ‘कमाउ अड्डा’का रूपमा चर्चा हुने, तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकका लागि ठगी, बिचौलिया, अनधिकृत असुली र सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासाले बारम्बार प्रश्न उठ्ने वैदेशिक रोजगार विभागमा फेरि महानिर्देशक फेरिएका छन्।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सहसचिव नवराज ढकाललाई विभागको महानिर्देशक बनाएको छ।

विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यलाई मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा आप्रवासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ। उक्त महाशाखा सम्हालिरहेका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेलाई मन्त्रालयको प्रशासनतर्फ जिम्मेवारी दिइएको जानकारी प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त भएको छ।

तर विभागमा व्यक्ति फेरिनु नयाँ घटना होइन। बरु छोटो अवधिमै महानिर्देशक फेरिने क्रम वैदेशिक रोजगार प्रशासनको पुरानै प्रवृत्ति बनेको छ।

पाँच वर्षमा एकपछि अर्को महानिर्देशक
उपलब्ध विवरणअनुसार ५ वैशाख २०७८ मा कृष्णप्रसाद दवाडी महानिर्देशक बनेका थिए। १० भदौ २०७८ मा दीपक काफ्ले आए। अर्थात् दवाडी करिब चार महिनामै विभागबाट बाहिरिए।

काफ्ले पनि पाँच महिनाभन्दा बढी टिकेनन्। २५ माघ २०७८ मा शेषनारायण पौडेलले विभाग सम्हाले। करिब छ महिनापछि १ भदौ २०७९ मा उमाकान्त आचार्य महानिर्देशक बने।

आचार्यले पनि एक वर्ष पूरा गर्न पाएनन्। २ जेठ २०८० मा मदन दाहाललाई महानिर्देशक बनाइयो। दाहाल करिब सात महिनामै सरुवा भए।

त्यसपछि २३ मंसिर २०८० मा डण्डुराज घिमिरे महानिर्देशक बने। २ भदौ २०८१ मा उनलाई फर्काएर सूर्यबहादुर खत्रीलाई विभागको जिम्मेवारी दिइयो।

खत्री पनि लामो समय टिकेनन्। मन्त्रालयले २५ चैत २०८१ मा उनलाई फिर्ता बोलाएर जीवलाल भुसाललाई विभाग पठाउने निर्णय गर्‍यो। तर भुसाल विभागमा हाजिर भएनन्। त्यसपछि १६ वैशाख २०८२ मा कमलप्रसाद भट्टराईलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो।

भट्टराईपछि ९ पुस २०८२ मा मिरा आचार्य विभागमा हाजिर भइन्। उनी विभागको पहिलो महिला महानिर्देशक बनिन्।

अब आचार्यलाई पनि करिब आठ महिनामै मन्त्रालय फर्काएर ढकाललाई विभाग पठाइएको छ।

यसले एउटा असहज प्रश्न जन्माउँछ-महानिर्देशकलाई समस्या बुझ्न, सुधारको योजना बनाउन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र परिणाम देखाउन नपाउँदै सरुवा गर्ने हो भने विभागको संस्थागत सुधारको जवाफदेही को हुन्छ ?

शक्तिशाली व्यवसाय, अस्थिर नियामक
वैदेशिक रोजगार आर्थिक रूपमा ठूलो र राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका दृष्टिले प्रभावशाली क्षेत्र हो।

यस क्षेत्रका जानकारहरूले व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा बलियो, राजनीतिक रूपमा पहुँचयुक्त र सांगठनिक रूपमा सशक्त रहेकाले आफूअनुकूल नहुने नेतृत्व परिवर्तन गराउनसमेत प्रभाव पार्न सक्ने टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

विगतमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा सुनिने ‘म्यानपावर व्यवसायीले चाहे सरकारसम्म हल्लाउन सक्छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति आफैँमा प्रमाणित तथ्य होइन। तर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्यवसायीको प्रभाव र नियामक निकायमाथि पर्न सक्ने दबाबबारे लामो समयदेखि उठिरहेको बहसलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

अर्कोतर्फ, व्यवसाय नियमन गर्ने सरकारी निकाय स्वयं नेतृत्वको अस्थिरताबाट ग्रस्त छ।

नागरिकका लागि प्रश्न : महानिर्देशक को होइन, सेवा कस्तो ?
वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको सफलता कति महिना कुर्सीमा बस्यो भन्नेबाट होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले कति सहज सेवा पाए, कति कम ठगिए र ठगिएकाले कति छिटो न्याय पाए भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ।

विभागसँग श्रम स्वीकृति, इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको नियमन, उजुरी तथा अनुसन्धान, राहत तथा उद्धार र संस्था दर्ता तथा समन्वयलगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन्।

त्यसैले विभागको नेतृत्व प्रशासनिक पद मात्रै होइन। लाखौँ श्रमिकको श्रम, पैसा र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नियामक जिम्मेवारी पनि हो।

२०८२ फागुन १० को प्रतिवेदनले उठाएको अर्को गम्भीर प्रश्न
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अर्को गम्भीर पाटो श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्बन्धित छ।

जेन जेड आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारका तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीको विशेष चासोमा मन्त्रालयका कर्मचारीसँगै प्रहरीसमेत परिचालन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिमाथि छानबिन गरिएको थियो।

उक्त छानबिनपछि २०८२ फागुन १० गते तयार गरिएको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका स्वास्थ्य संस्थाको कामकारबाही र सम्भावित अनियमितताबारे गम्भीर विषय औँल्याइएको थियो।

तर त्यसपछि उत्पन्न भएको प्रश्न अझ गम्भीर छ-छानबिनको प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित सक्कल कागजात मन्त्रालयमै खोज्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

प्रतिवेदन माग गर्दै सरकारकै विभिन्न निकायबीच पत्राचार हुनु, मन्त्रालयले तत्कालीन मन्त्रीलाई नै प्रतिवेदनबारे पत्राचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र ठूलो तामझामका साथ गरिएको छानबिनको प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित कागजात नै खोजीको विषय बन्नुले स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ-यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्रै हो कि यसभित्र खोजिनुपर्ने अर्को कारण पनि छ ?

यसले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सम्भावित अनियमिततामाथि मात्रै होइन, सरकार आफैँले गराएको छानबिनको प्रतिवेदन, प्रमाण र अभिलेखको संस्थागत सुरक्षा तथा जवाफदेहितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

ढकालसामु कुर्सीभन्दा ठूलो परीक्षा
नवराज ढकालले महानिर्देशकको कुर्सी सम्हालेसँगै उनको परीक्षा पनि सुरु भएको छ।

श्रम स्वीकृतिलाई सहज र पारदर्शी बनाउने, बिचौलियाको पहुँच घटाउने, तोकिएभन्दा बढी रकम असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने, म्यानपावर कम्पनीको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, ठगीका उजुरीमाथि समयमै अनुसन्धान र कारबाही गर्ने तथा पीडित श्रमिकलाई न्यायमा सहज पहुँच दिलाउने जिम्मेवारी अब उनको नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

त्यति मात्रै होइन, विभागको नियमनमा कसैको आर्थिक वा राजनीतिक पहुँचभन्दा कानुन बलियो छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई गराउनु नयाँ नेतृत्वको सबैभन्दा कठिन परीक्षा हुनेछ।

किनकि वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक फेरिएको यो पहिलो पटक होइन। पछिल्ला वर्षको अभिलेखले एकपछि अर्को महानिर्देशक केही महिनामै फेरिएको देखाउँछ। व्यक्ति फेरिएका छन्, कुर्सी फेरिएको छ, तर विभागसँग जोडिएका आधारभूत प्रश्न दोहोरिइरहेका छन्।

त्यसैले यसपटक प्रश्न ‘महानिर्देशक को बने ?’ भन्नेमा मात्रै सीमित छैन।

प्रश्न नवराज ढकाल कति महिना महानिर्देशक रहन्छन् भन्ने मात्रै पनि होइन-जति समय रहन्छन्, त्यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले विभाग बदलिएको कति महसुस गर्छन् भन्ने हो।