अर्थ मन्त्रालय

‘वित्तीय सुशासनका लागि विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य’ : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको बताएका छन् । पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘पुन:निर्माण...

१५ पुष २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

‘वित्तीय सुशासनका लागि विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य’ : अर्थमन्त्री खनाल

‘वित्तीय सुशासनका लागि विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य’ : अर्थमन्त्री खनाल

विपद् प्रभावित इलामका सडक पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति

तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा अस्पताल स्तरोन्नति गर्न अर्थमन्त्री खनालको जोड

‘नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ’ : अर्थमन्त्री खनाल

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयको आग्रह : ‘मार्ग प्रयोग गर्दा शुल्क नउठाउनु’

मन्त्री खनालले भने : ‘जातीय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पत्ति’

गभर्नर पौडेललाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै जेन जेड युनाइटेडद्वारा अर्थ मन्त्रीसमक्ष ज्ञापन पत्र पेश

एनआरएनको विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गर्ने अर्थमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता

‘स्थानीय तहले बाटो प्रयोग विपत् कर उठाउनु कानुन विपरीत हो’-अर्थ मन्त्रालय

‘होल्ड’ मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज, डोल्मा कर छुट विवाद बल्झिन सक्ने !

मुख्यमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री खनालबीच भेटवार्ता

‘सबै क्षेत्रको विकासका लागि भरपर्दो उत्तर-दक्षिण राजमार्ग आवश्यक छ’ : अर्थमन्त्री खनाल

नेपाल र जापान सरकारबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

निर्यात अनुदान रोकिएकामा महासंघले गरायो अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

‘केही करसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाट सुरु गरिने’ : अर्थमन्त्री खनाल

‘कर प्रणालीको सरलीकरण र नीतिगत समन्वय अपरिहार्य’ : अर्थ मन्त्री खनाल

७७ जना नासुको सरुवा (सूचीसहित)

अर्थमन्त्री खनालले भने : ‘शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन आवश्यक’

नीतिगत स्थिरता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको मागसहित चेम्बरले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो ३३ बुँदे सुझाव

अर्थमन्त्री खनालले भने : ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग चाहिँदैन’

२५ उपसचिवको सरुवा, हेर्नुहोस् को कहाँ ?

जेन जेड आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान

अर्थमन्त्री खनालले भने : ‘बजारको स्वतन्त्रता कुण्ठित नगरी अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता’

विदेशी लगानीकर्ताको सहजीकरणको लागि अर्थ मन्त्रालयमा फोकल युनिट स्थापना

१० लाखमाथिका आयोजना उपभोक्ता समितिलाई नदिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले लगायो रोक

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु