प्रतिवेदन | प्रशासन

सहकारी बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता तथा बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता...

११ जेष्ठ २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

सहकारी बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

सहकारी बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

आर्थिक सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिन पूर्व अर्थमन्त्री खनालको सुझाव

भदौ घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद केसीको माग

लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न काँग्रेस नेता केसीको माग

एनसेल प्रकरणको भित्री कुरा: नाम मात्रको सेयर बिक्री, अरबौँको अवास्तविक मूल्य राखेर यसरी छलियो कर

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी

आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटसम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई हस्तान्तरण

सार्क विकास प्रतिवेदनमा साझा सहमति

‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३’ ऊर्जा मन्त्री समक्ष पेस

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा सभामुखसमक्ष प्रस्तुत (पुर्णपाठ)

सन् २०२५ मा विश्वभर अधिनायकवादी प्रवृत्ति तीव्र भएको एम्नेस्टी प्रतिवेदनको निष्कर्ष

कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण र एकतर्फी रहेको काँग्रेसको निष्कर्ष

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन नेकपा संयुक्तद्धारा अस्वीकार

औषधि मूल्यवृद्धि प्रकरणमा मुछिएका महानिर्देशकमाथि छानबिन : ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन

५० प्रतिशत सहकारीले पनि बुझाउँदैनन् नियमित प्रतिवेदन

‘ह्वाइट आउट’ अवस्थाले अल्टिच्युड एयर हेलिकप्टर दुर्घटना भएको निष्कर्ष

यस्तो छ सुशासन सुधारका लागि गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदन

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रहरी परिसरमा पठाइयो

‘असमानता प्रतिवेदन २०२६’ सार्वजनिक

आयोगको प्रतिवेदन आगामी सरकारले कार्यान्वयन गर्ने

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रारम्भिक रूपमा अपूर्ण रहेको काँग्रेसको टिप्पणी

कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बारद्वारा अध्ययन समिति गठन

कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति ओलीको असहमति, निष्कर्ष अस्वीकार्य रहेको टिप्पणी

बिनाशर्त जेन जेड आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा नवनिर्वाचित सांसद रावलको जोड

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु