प्रतिवेदन | प्रशासन

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य तीन निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदलको...

२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

सामाजिक परिचालिका व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

सांसद दीपक बोहराको नाम समावेशबारे कारण पेस गर्न मानव अधिकार आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश

निर्वाचन केन्द्र पुनरावलोकन गर्न सरोकारवालाको आग्रह, समावेशी र पहुँचमैत्री सुधारमा जोड

बीवाईडीसँगै लक्ष्मी ग्रुपको कायी आयात पनि अनुसन्धानमा, प्रतिवेदन सोमबारसम्म आउने

पुर्व गृहमन्त्री गुरुङमाथिको छानबिन सम्पन्न, ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि एमालेको आपत्ति, निष्पक्षतामाथि प्रश्न

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको प्रष्टीकरण

नाराबाजी र अवरोधबीच प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन पारित

आयोग तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरूको समग्र समीक्षा गरी आवश्यक कारवाही अघि बढाइने

‘विगतका आन्दोलनसम्बन्धी सबै प्रतिवेदनको समग्र समीक्षा गरिने’ : प्रधानमन्त्री शाह

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति एमाले महासचिव पोखरेलको असन्तुष्टि

काँग्रेसद्वारा मानव अधिकार आयोग प्रतिवेदनबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग

सहकारी क्षेत्र सुधार्न कानुनदेखि संरचनासम्म पुनरावलोकन गर्न सुझाव, यस्तो छ सहकारी बेथिति जाँचबुझ प्रतिवेदन

आयोगको प्रतिवेदनमा नाम समावेशप्रति आशिका तामाङको असन्तुष्टि, निष्पक्षता र तथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह

जेन जेड आन्दोलनसम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

सहकारी बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

आर्थिक सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिन पूर्व अर्थमन्त्री खनालको सुझाव

भदौ घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद केसीको माग

लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न काँग्रेस नेता केसीको माग

एनसेल प्रकरणको भित्री कुरा: नाम मात्रको सेयर बिक्री, अरबौँको अवास्तविक मूल्य राखेर यसरी छलियो कर

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी

आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटसम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई हस्तान्तरण

सार्क विकास प्रतिवेदनमा साझा सहमति

‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३’ ऊर्जा मन्त्री समक्ष पेस

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु