काठमाडौँ । निजामती सेवामा ‘सोर्सफोर्स’ नयाँ कुरा होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा यही संस्कृतिले जरो गाड्दै आएको छ र धेरै हदसम्म यही कारणले सिंगो कर्मचारीतन्त्र बदनाम बन्दै गएको छ । मोनोपोली, अनियमितता र बेथितिसँगै मौलाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको जेन जेड पुस्ताको आन्दोलन पछि पनि यही चलनको प्रभुत्व देखिन्छ । यसको ताजा उदाहरण बनेको छ बुधबारको १७ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा घटना ।
पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ‘निमित्त प्रथा’ अन्त्य गर्दै सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा खटाउने नीति ल्याएको थियो । सोहीअनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका अधिकारीहरूलाई पालिकादेखि महानगरसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाइएको थियो । भदौ दोस्रो सातातिर भएको सरुवापछि कैयन् पटक ताकेता गर्दा धेरैजसो गए, कुनै सोर्सफोर्सले काम नगरेपछि नचाहेरै पनि पुगे ।
त्यसैबीच तेस्रो समूह पनि देखा पर्यो-जो जसरी पनि सरुवा परिवर्तन गराउन दृढ थिए । तीमध्ये गृह मन्त्रालयका १७ उपसचिव समेत परे । आज गृह मन्त्रालयले नै निर्वाचन तथा शान्ति सुरक्षाका कारण देखाउँदै ती कर्मचारी आवश्यक परेको उल्लेखसहितको औपचारिक पत्र पठायो, जसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उनीहरूलाई सर्लक्कै फिर्ता गर्न बाध्य भयो । यससँगै “गरिसकेको सरुवा कुनै हालतमा बदर हुँदैन” भन्ने आफ्नो अडानबाट सामान्य मन्त्रालय पछि हट्यो । गृहबाट पत्र गएपछि “सामान्यले अब गर्छ होला” भन्ने हल्ला प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्यूरोलाई आज दिउँसै खबर पुगेको थियो र नभन्दै साँझसम्म ती १७ जनाको नामावली सार्वजनिक भयो ।
अपरान्हतिर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहबाट पठाइएको नामावलीअनुसार ती १७ उपसचिवलाई गृह मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गत नै फिर्ता पठाएको सूची सार्वजनिक गर्यो ।
“सामान्यले त स्थायित्व कायम राख्ने अडान लिएको थियो, तर गृहकै पत्रपछि निर्णय गर्न बाध्य भयो,” प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अहिले मन्त्रालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म रिक्तता रहेकोले त्यसलाई मिलाउन भन्दै पत्राचार गरिएको गृह प्रशासन स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
यही बीचमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि कर्मचारीको काँधमा सरेको जिम्मेवारीकाबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थले कानुनत: तथा नियमसम्मत रूपमा भएका निर्णयहरूलाई नफेर्न निकै दबाव र सकस झेले, तर गृहकै औपचारिक पत्रपछि अमिलो मन बनाउँदै उनी आफैंले गरेको निर्णय आफ्नै हातले फेर्न बाध्य भए । एक इमानदार कर्मचारीका लागि यो भन्दा ठूलो सकस सायदै होला ।
यसो भनिरहँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेका सबै निर्णय ठीक छन् र सरुवा शतप्रतिशत ठीक छ भन्ने होइन, यहाँ पनि अनेक तरहका सरुवा खेल चल्दै आएका छन्, मौकाको खोजीमा रहने कतिपय कर्मचारीहरुले प्रयास गरिरहेपनि धेरैहदसम्म रोकिएको कर्मचारीले नै बताउदै आएका छन् र पछिल्लो समय सचिवस्तरबाट नै भने अनियमित तवरले सरुवा गरेको र दबाबकाबीच सरुवा बदर गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छैन ।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो । पछिल्ला वर्षहरूमा निजामती सेवामा “जो सक्छ, उसैले गर्छ” भन्ने प्रवृत्ति व्यापक भएको छ । यस्ता उदाहरण खोज्न विशेष प्रयास गर्नुपर्दैन -हरेक तहमा देखिन्छन् । आन्दोलन होस् वा परिवर्तन, अवसर पाउनेहरू लजाउन नजान्ने परम्परा स्थायी झैं देखिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन, नागरिकस्तरमै बदनाम भइसकेका केही व्यक्तिहरूले मारेका बाजी देख्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । प्रश्न उठ्छ -के निजामतीतन्त्र सधैं यस्तै चलिरहन्छ रु स्थायी सरकार भनिने यस संरचनाका बेथिति र विकृतिहरू पनि स्थायी नै रहन्छन् त ? अवसरवादीहरूले जहिल्यैसुकै जतासुकै बाजी मार्दा सोझा र निमुखाहरू यसरी नै हेरेको हेर्यै र पेलिएको पेलियै गरी जागिरे जीवन सकेर अवकाश लिन्छन् त ? त्यसको जवाफ आखिर कोसँग छ ?
