काठमाडौँ । प्रशासकीय अदालतले खानेपानी मन्त्रालयद्वारा गरिएको एक उपसचिवको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। अदालतले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाको उल्लङ्घन देखिएकाले पुनरावेदनको टुङ्गो नलागेसम्म सरुवा यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
खानेपानी मन्त्रालयका विवादित सचिव राम आधार साहले माघ २ गते निर्वाचन आचारसंहिता छल्न हतार–हतार केही उपसचिवहरूको सरुवा गरेका थिए। सोही क्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, रामेछाप (मन्थली) मा कार्यालय प्रमुख (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) का रूपमा कार्यरत राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, भक्तपुरमा सरुवा गरिएको थियो।
प्रशासकीय अदालतले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को व्याख्या गर्दै निवेदकको सरुवा कानुनअनुसार नभएको ठहर गरेको हो। आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, ऐनको दफा १८ को उपदफा (३) र (४) तथा नियमावली, २०५० को नियम ३६ मा तोकिएको समयतालिका र सरुवाका आधारहरू निवेदकको हकमा विद्यमान नरहेको देखिएको छ।
अदालतले श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा जान एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा रहेको र यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले स्वयं लिखित रूपमा माग नगरेसम्म सरुवा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ।
मिसिलमा संलग्न राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को २०८२ असोज २८ गतेको पत्रअनुसार निवेदक २०८३ साउन ५ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने देखिन्छ। अदालतले अवकाश नजिकको अवस्थालाई सरुवामा विशेष रूपमा विचार गर्नुपर्ने कानुनी मापदण्ड रहेको औंल्याएको छ।
अदालतले यदि अन्तरकालीन आदेश जारी नगरेमा निवेदकको पुनरावेदन निरर्थक हुन सक्ने ठहर गर्दै “सुविधा सन्तुलन” को सिद्धान्तका आधारमा सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतको अन्तिम फैसला वा पुनरावेदन नं. ०८२–०००२१७ को टुङ्गो नलागेसम्म निवेदक हाल कार्यरत कार्यालयमै यथावत् रहने छन्।
सचिव साह पुनः दोहोरिएर खानेपानी मन्त्रालयमा आएसँगै सुरु गरिएको कर्मचारी अदलबदलसँगै पछिल्लो उपसचिव सरुवामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि एकैपटक विभिन्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवा गरिएको थियो, जुन विषय सार्वजनिक रूपमा विवादित बनेको थियो। विशेष गरी अवकाश नजिक पुगेका कर्मचारीलाई हटाइएको र विवादित कर्मचारीहरू भने यथावत् राखिएको विषयमा मन्त्रालयभित्रै चर्को आलोचना भएको थियो।
प्रशासकीय अदालतको पछिल्लो आदेशले अवकाश नजिकका कर्मचारीको सरुवामा कानुनी मापदण्ड पालना नगरी निर्णय गरिएको देखिएमा अदालतबाट हस्तक्षेप हुन सक्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। यो आदेशले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले तोकेको सरुवा प्रक्रियाको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने सन्देशसमेत दिएको प्रशासनिक विश्लेषण गरिएको छ।
तथापि, कतिपय ‘खराब’ तथा कार्यसम्पादन नगर्ने कर्मचारीको हकमा सरुवासँगै कैफियत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी थप दण्डका रूपमा रेकर्डमा जनिने गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीलाई पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय कार्यालयको काममा अड्को थाप्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नभएपछि कामै नगरी बस्ने र सरुवा भएपछि अदालतसम्म पुग्ने प्रवृत्ति भएका केही ‘क्रोनिक’ कर्मचारीहरुले अदालतलाई प्रयोग गर्ने गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ। यस्ता प्रवृत्तिमा समयमै अंकुश लगाउनु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ।
