काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कार्यरत शिक्षा सेवाका अधिकृत अरविन्द लाल कर्णलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गर्दै सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा कार्यभार सम्हाल्न निर्देशन दिएको छ।
पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने वा तोकिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिँदै आएकी छिन्।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्) को २०८२ फागुन १२ गतेको निर्णयबमोजिम कँडेललाई वीरगञ्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको थियो। तर महानगरपालिकाले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै समन्वयपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्ने उल्लेखसहित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो।
यसैबीच मन्त्रालयले २०८१ मंसिर २३ गतेको निर्णयलाई आधार मानी कर्णलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा रद्द गरेको जनाउँदै कँडेललाई तत्काल हाजिर गराई नियमित कामकाजमा लगाउन तथा सोको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको छ।
साथै, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्सालाई बोधार्थ दिँदै अब महानगरपालिकाको खाता सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कँडेलमार्फत मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। मन्त्रालयले कर्णलाई दिइएको अधिकार पूर्ण रूपमा समाप्त भएको स्पष्ट पारेको छ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति र कार्यान्वयनलाई लिएर देखिँदै आएको असमञ्जसबीच मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले संघीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयनमा कडाइका साथ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
