संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहे पनि नियमावली र व्याख्यात्मक टिप्पणी अझै अन्तिम प्रक्रियामा छन्। ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको प्रस्तावले भने कर्मचारी वृत्तमा बहस तीव्र बनाएको छ।
काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा यतिबेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अध्ययनकै क्रममा रहेको छ। ऐनको मस्यौदासँगै व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावलीसमेत माग गरिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ऐनसँग सम्बन्धित व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार भइसकेको छ। तर नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम जारी रहेकाले ऐनसम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि बढ्न बाँकी रहेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोसँग कुरा गर्दै सम्भवत: आज वा भोलिसम्ममा नियमावलीसहित व्याख्यात्मक टिप्पणी कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका महत्वपूर्ण कानुनमध्ये एक हो। पछिल्लो समय ऐनमा ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, सोही आधारमा अवकाश हुने’ व्यवस्था समावेश गरिने विषयले कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चर्चा र बहस सिर्जना गरेको छ।
उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सचिव, सहसचिवसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जान सक्ने आकलन गरिएको छ। यही सम्भावित प्रभावका कारण प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थाबारे कर्मचारी संगठन, प्रशासनविद् तथा सरोकारवालाबीच विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। सेवा सुरक्षादेखि प्रशासनिक निरन्तरता र संस्थागत स्मृतिसम्मका विषयलाई लिएर बहस बढिरहेको छ।
यता, संघीय निजामती सेवा ऐन नियमित विधायी प्रक्रियामार्फत आउने कि अध्यादेशमार्फत ल्याइने भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता आएको छैन। ऐन कहिले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई संसद् प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ भन्नेबारे स्वयं सरोकारवाला पक्षहरू पनि निश्चित छैनन्।
संघीय निजामती प्रशासनको आधारभूत कानुनका रूपमा हेरिएको यो ऐनको अन्तिम स्वरूप, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था तथा कार्यान्वयन मोडालिटीबारे कर्मचारी वृत्तले चासोपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको छ।
