बारम्बार सरुवा, कर्मचारी अभाव, अतिरिक्त समूहमा कर्मचारी थन्क्याउने र अर्बौं रुपैयाँ पेस्की फर्स्योट नहुने अवस्थाबीच संघीय प्रशासनको दक्षता र जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?
काठमाडौँ । संघीय संरचनाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाहसम्म गम्भीर समस्या देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनदेखि दरबन्दी, सरुवा, अतिरिक्त समूह व्यवस्थापन र पेस्की फर्स्योटसम्मका क्षेत्रमा कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी पालना गर्न नसकेको देखिएको हो ।
एक वर्षमै १ हजार ७३३ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइए
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कानुनबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त नभएसम्म नेपाल सरकारले निजामती सेवाका अधिकृत कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले एकै वर्षमा १ हजार ७३३ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एकै कर्मचारीलाई एक वर्षमा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा सरुवा गरी जिम्मेवारी दिइएको तथा कतिपय स्थानमा निमित्तको भरमा प्रशासन चलाइएको पाइएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको निर्णयअनुसार कम्तीमा एक वर्ष एउटै स्थानमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
बारम्बार सरुवाका कारण स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रशासनिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
यस्तै, संविधानको धारा ३०२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि समायोजनपछि पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी संघमै काजमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ८५ हजार ४५९ दरबन्दी स्वीकृत गरी समायोजन गरिए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव गम्भीर रहेको देखिएको छ । अवकाश, सरुवा र काज व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको कमी हुँदा नागरिक सेवा प्रभावित भइरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सरुवा प्रणालीमा मनोमानी, न्यूनतम अवधि नपुगी स्थानान्तरण
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले वर्षभरि नै सरुवा तथा काज खटाउने कार्य गरेको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष मात्र ३ हजार १८४ जना कर्मचारीको सरुवा तथा काज गरिएको छ । नियमअनुसार भदौ महिनामा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि असार मसान्तसम्म ठूलो संख्यामा सरुवा गरिएको पाइएको छ ।
बारम्बार सरुवाले सरकारी खर्च बढ्नुका साथै कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक स्थायित्वमा समेत असर परेको उल्लेख छ । पहुँचका आधारमा रोजाइका कार्यालयमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
४६ कर्मचारी ’अतिरिक्त समूह’मा, १ करोड ८४ लाख खर्च
निजामती सेवा ऐनअनुसार दुई महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारी नदिई कर्मचारीलाई निष्क्रिय राख्न नपाइने व्यवस्था भए पनि ४६ कर्मचारीलाई लामो समयसम्म अतिरिक्त समूहमा राखिएको पाइएको छ । उनीहरूको तलब–भत्तामा मात्र १ करोड ८४ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले केही कर्मचारीलाई ३ महिनादेखि १२ महिनासम्म जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले प्रशासनिक दक्षता घटाउनुका साथै राज्यको स्रोतको दुरुपयोग भएको संकेत गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
७ अर्बभन्दा बढी पेस्की फर्स्योट नगरी बाँकी
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार पेस्की लिएको १५ दिनभित्र खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि साविक जिल्ला विकास समितिबाट दिइएका पेस्कीमध्ये ७ अर्ब १७ करोड ७ लाख ४० हजार रुपैयाँ अझै फर्स्योट नभएको देखिएको छ ।२०६०/६१ सालदेखिको पेस्कीसमेत बाँकी रहनुले आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यस्तै, निजामती सेवा ऐनअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबिना दरबन्दी थप गर्न नपाइने भए पनि मन्त्रालयले २०८१/८२ मा ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । २०७५ मा समायोजन गर्दा स्वीकृत १ लाख ३७ हजार ६१४ दरबन्दीमा हालसम्म संघीय तहमा मात्र ३ हजार १७५ दरबन्दी थप गरिएको छ । तर संरचनागत अध्ययनबिना गरिएको दरबन्दी विस्तारले प्रशासनिक असन्तुलन बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेवाग्राही असन्तुष्ट, सेवा प्रवाहमा अव्यवस्था
सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण निर्देशिका, २०६८ मा सार्वजनिक निकायद्वारा प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधाबारे सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष मन्त्रालयले १५ सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ७ जिल्लाका विभिन्न २१ सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सर्वेक्षण नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व), धनुषा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, ललितपुर, गुल्मी र अर्घाखाँचीका विभिन्न कार्यालयमा गरिएको थियो । सर्वेक्षण गरिएका निकायमध्ये ७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ७ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ४ नापी कार्यालय, १ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, १ करदाता सेवा कार्यालय र १ जिल्ला हुलाक कार्यालय रहेका छन् । कार्यालयमा सेवा लिन आएका २८१ सेवाग्राहीसँग प्रश्नावलीका आधारमा राय सङ्कलन गरिएको थियो । सर्वेक्षण तथा अवलोकनका क्रममा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीका लागि टोकन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिइएको, शौचालय फोहोर तथा दुर्गन्धित रहेको, अपाङ्गमैत्री शौचालयको व्यवस्था नभएको, पार्किङ सुविधा अपर्याप्त रहेको तथा स्तनपान कक्षको अभाव रहेको पाइएको छ ।
त्यस्तै, कार्यालयमा सहयोगी वा बिचौलियामार्फत सेवा लिनुपर्ने अवस्था रहेको, सूचना सहज रूपमा प्राप्त नहुने, एउटै कार्यालयमा विभिन्न सफ्टवेयर सञ्चालन हुँदा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको तथा सर्भरमा आउने समस्याका कारण सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको, सेवाग्राहीको चाप उच्च रहेको, कर्मचारीको सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारमा कमी देखिएको तथा विद्युतीय टोकन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको जस्ता समस्या पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
६ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष ८० सरकारी कार्यालयको ६ अर्ब ९६ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ ।तर केही कार्यालयको कागजात जेनजेड आन्दोलनका कारण उपलब्ध नभएकाले १६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारी अस्पताल तथा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन प्रणालीसम्बन्धी कार्यमूलक लेखापरीक्षणसमेत गरिएको छ । समग्र प्रतिवेदनले संघीय प्रशासनिक संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा प्रणाली, दरबन्दी योजना, पेस्की फर्स्योट र सेवा प्रवाहका सबै क्षेत्रमा प्रणालीगत कमजोरी रहेको देखाएको छ ।
कानुनी प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा संघीयता कार्यान्वयनको मूल उद्देश्यअनुसार सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति, स्थिर कर्मचारी व्यवस्थापन र कानुनी पालनामा कडाइ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
