१० श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रादेशिक सूचना प्रणाली स्तरोन्नती, तीन नयाँ सुविधा थपिए

अ+ अ-

राष्ट्रिय किताबखानाले कोशी प्रदेश सरकारलाई स्तरोन्नत प्रादेशिक कर्मचारी सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गरेको छ। नयाँ सुविधामार्फत सम्पत्ति विवरण, कर्मचारी अभिलेख र शिटरोल व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने तथा करिब २ हजार ५ सय कर्मचारी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विराटनगर । राष्ट्रिय किताबखानाले प्रदेश सरकारहरूले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको प्रादेशिक कर्मचारी सूचना प्रणाली (पीआईएस) लाई स्तरोन्नत गर्दै तीन नयाँ सुविधा विस्तार गरेको छ। स्तरोन्नत प्रणाली राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले बुधबार आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका प्रदेश सचिव रामकृष्ण अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार कर्मचारी प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रणालीमा तीनवटा नयाँ सुविधा समावेश गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष बुझाउने सम्पत्ति विवरण अब डिजिटल प्रणालीमार्फत दर्ता, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्। यसअघि सम्पत्ति विवरणको व्यवस्थापन म्यानुअल रूपमा हुँदै आएको थियो।

त्यसैगरी, कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत शिटरोल लगायत कर्मचारीसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण, वर्गीकरण तथा आवश्यक पर्दा सहज रूपमा खोजी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रणालीमा थपिएको अर्को सुविधाअनुसार शिटरोल दर्ता, संकेत नम्बर जारी भएको तथा सम्पत्ति विवरण दर्ता भएको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नै मोबाइल फोनमा पुष्टिकरण सन्देश मार्फत प्राप्त गर्नेछन्। यसअघि यस्तो व्यवस्था उपलब्ध थिएन।

प्रणाली हस्तान्तरण कार्यक्रममा महानिर्देशक पोखरेलले नयाँ सुविधाले प्रदेश सरकारको कर्मचारी प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार स्तरोन्नत प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि कोशी प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत करिब दुई हजार पाँच सय कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। यसबाट कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन, अभिलेख संरक्षण तथा सेवा प्रवाहलाई थप आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

0 Comments