काठमाडौँ । कर्मचारी प्रशासनमा वर्षौंदेखि सबैभन्दा बढी विवाद र आलोचना हुने विषयमध्येको सरुवा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमा पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन। सरुवाको आवेदनदेखि निर्णयसम्म अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, पहुँच र भनसुन घटाउने तथा कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा खटाउने प्रयास सुरु भए पनि पछिल्ला निर्णयमा सबै कर्मचारीमाथि समान मापदण्ड लागू नभएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि कर्मचारी सरुवालाई निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउने भन्दै केही नयाँ अभ्यास सुरु गरेकी थिइन्। नयाँ नियुक्त कर्मचारीको पदस्थापन तथा रिक्त दरबन्दीमा सरुवा गर्दा लोक सेवा आयोगले सिफारिस गर्दाको योग्यताक्रमलाई समेत आधार बनाइएको थियो। त्यसपछि सरुवा आवेदनलाई अनलाइन प्रणालीमा लगियो।
पहिलो चरणका निर्णयले पहुँच र भनसुनभन्दा प्रणालीका आधारमा सरुवा हुने अपेक्षा बढाएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर पछिल्लो समय सरुवा लटमा दुई-चार जनाका दरले बिग्रँदै गएको सरुवा क्रमशः बढ्दै जाँदा कसलाई चलाउने र कसलाई यथास्थानमा राख्ने भन्नेमा समान आधार नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ। आफूभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी लामो समयदेखि उपत्यकामै कार्यरत रहँदा तुलनात्मक रूपमा कनिष्ठ कर्मचारीलाई ‘उपत्यकामा धेरै बसेको’ आधार देखाएर बाहिर पठाइएको उनीहरूको दाबी छ।
सिंहदरबारबाट बाहिर पठाउँदा ‘छनोट’ भएको गुनासो
पछिल्लो समय सिंहदरबार तथा काठमाडौँ उपत्यकामा लामो अवधि कार्यरत कर्मचारीलाई उपत्यकाबाहिर पठाउने विषय कर्मचारी वृत्तमा बढी चर्चामा छ।
लामो समयदेखि सिंहदरबार वा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार बाहिर खटाउने नीतिप्रति कर्मचारीको मूल आपत्ति देखिँदैन। उनीहरूको प्रश्न एउटै अवस्था र सेवा पृष्ठभूमिमा रहेका कर्मचारीमध्ये कसलाई, कुन आधारमा र किन सरुवा गरियो भन्नेमा केन्द्रित छ।
प्रशासन सिँहदरवार विशेष ब्युरोको सम्पर्कमा आएका कर्मचारीहरूका अनुसार लामो समयदेखि सिंहदरबार वा काठमाडौँ उपत्यकामा बसेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने भनिए पनि समान अवस्थामा रहेका सबैमाथि एउटै अभ्यास भएको देखिएको छैन। कतिपयलाई सिंहदरबारस्थित एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमै पठाइएको छ भने केहीलाई उपत्यकाबाहिर खटाइएको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीलाई पुनः स्थानीय तहमै तथा मोफसल, खासगरी दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरतलाई अझ दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिएको गुनासो छ। अर्कोतर्फ मन्त्रालयमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीको सरुवा अर्को मन्त्रालयमै भएको भन्दै सरुवा मात्रै नभई पदस्थापनमा समेत समान व्यवहार नभएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
हालको कार्यालयमा सरुवा भएर आएको केही महिना मात्रै भएका कर्मचारीसमेत तराई, सुदूरपश्चिम तथा कर्णालीतर्फ खटाइएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। कर्मचारीहरूको भनाइमा राज्यले आवश्यकता भएको जुनसुकै कार्यालयमा कर्मचारी खटाउन सक्छ र खटाइएको ठाउँमा जानु कर्मचारीको दायित्व पनि हो। तर एउटै अवस्थाका कसैलाई सिंहदरबार वा उपत्यकामै राख्ने र कसैलाई मात्र टाढा पठाउने हो भने त्यसको वस्तुगत आधार स्पष्ट हुनुपर्छ।
‘पीआईएस खोलेर क्रमशः पठाए विवाद हुँदैनथ्यो’
असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले सरुवामा देखिएको विवाद कम गर्ने सबैभन्दा सहज आधार कर्मचारीको वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पीआईएस) हुन सक्ने बताएका छन्।
पीआईएसमा कर्मचारी कहाँ-कहाँ कार्यरत रहे, एउटै कार्यालय वा भौगोलिक क्षेत्रमा कति समय बसे, पछिल्लो सरुवा कहिले भयो भन्नेलगायत सेवा विवरण उपलब्ध हुन्छ। ती विवरणका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर क्रमशः सरुवा गर्ने हो भने कर्मचारीले समेत निर्णयमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ कम हुने उनीहरूको तर्क छ।
“पीआईएसअनुसार सूची नै सार्वजनिक गरेर स्पष्ट मापदण्डका आधारमा कर्मचारी खटाइयो भने राज्यले जहाँ पठाउँछ, त्यहाँ जानुपर्छ,” मन्त्रालयको पछिल्लो सरुवाप्रति असन्तुष्ट एक कर्मचारीले प्रशासनसँग भने, “तर समान अवस्थामा रहेका कसैलाई चलाउने र कसैलाई नचलाउने हो भने त्यहीँबाट प्रश्न उठ्छ।”
कर्मचारीहरूको भनाइमा सिंहदरबार तथा काठमाडौँ उपत्यकामा निश्चित अवधिभन्दा बढी बसेकालाई बाहिर पठाउने नीति हो भने अवधि तोकेर पीआईएसबाट त्यस्ता कर्मचारीको सूची निकाल्न सकिन्छ। रिक्त स्थान पहिचान गरी सोही सूचीबाट क्रमशः खटाउँदा सरुवा अनुमानयोग्य र वस्तुगत हुने उनीहरूको तर्क छ।
तर पीआईएसलाई आधार भनिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार नभएका उदाहरण रहेको कर्मचारीहरूको दाबी छ। सूची र आधार नै सार्वजनिक गरेर रिक्त स्थानमा क्रमशः कर्मचारी पठाउने हो भने सरुवा अस्वीकार गर्ने वा विभेद भएको गुनासो गर्ने आधारसमेत कमजोर हुने उनीहरू बताउँछन्।
विकल्प माग्ने, तर विकल्पबाहिरै सरुवा
मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमा कर्मचारीले आफू जान चाहेका कार्यालय रोजेर आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर प्रशासनको सम्पर्कमा आएका केही कर्मचारीले दुई-तीनवटासम्म विकल्प दिएर आवेदन गर्दा पनि ती विकल्पभन्दा बाहिर सरुवा गरिएको बताएका छन्।
सरुवा माग्दै आवेदन दिने कर्मचारीले आफूले रोजेकै कार्यालय पाउनुपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन। संगठनको आवश्यकता, रिक्त दरबन्दी र कर्मचारी व्यवस्थापनका आधारमा सरकारले उपयुक्त कार्यालयमा खटाउन सक्छ। तर कर्मचारीसँग विकल्प माग्ने प्रणाली बनाइसकेपछि कुन अवस्थामा र कुन आधारमा ती विकल्पभन्दा बाहिर पठाइन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको तर्क छ।
अझ सरुवाका लागि आवेदन नै नदिएका तथा पछिल्लो सरुवा भएको पर्याप्त अवधि नपुगेका कर्मचारीसमेत सरुवामा परेको गुनासो आएको छ। यस्ता दाबी भने सम्बन्धित कर्मचारीको पीआईएस विवरण, अनलाइन आवेदन र मन्त्रालयको सरुवा निर्णयसँग व्यक्ति–व्यक्ति तुलना गरेर स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।
‘सेटिङ भत्काउने’ प्रयासमै अर्को छनोट नहोस्
कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक पहुँच, शक्तिशाली निकायको सिफारिस र भनसुनको प्रभाव रहने गरेको गुनासो नयाँ होइन। कर्मचारीहरूका अनुसार विगतमा मन्त्री तथा शक्तिशाली निकायका नाममा कर्मचारी माग्ने र खटनपटन प्रभावित हुने अभ्यास रहँदै आएको थियो। अहिले त्यस्तो अभ्यास तोडेर प्रणाली बसाल्ने अवसर रहे पनि निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्दा सुधारप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुने जोखिम उनीहरूले औँल्याएका छन्।
मन्त्रीले पुरानो ‘सेटिङ’ भत्काउने प्रयास गरे पनि सीमित व्यक्तिको सुझाव वा उनीहरूले तयार पारेको सूचीका आधारमा निर्णय भइरहेको अनुभूति कर्मचारीमा पर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। कर्मचारी वृत्तमा अहिले ‘माथिकोलाई तल र तलकोलाई माथि’ गर्ने शैली मात्रै सुधारको मापदण्ड बन्न नसक्ने बहससमेत चलेको छ। सरुवाको उद्देश्य व्यक्ति फेरबदल मात्रै नभई संगठनको आवश्यकता र कर्मचारीको सेवा अनुभवबीच सन्तुलन कायम गर्नु हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
यद्यपि मन्त्री रावलको व्यक्तिगत चासो वा निर्देशनमा कुनै खास कर्मचारीलाई लक्षित गरेर सरुवा गरिएको पुष्टि गर्ने तथ्य प्रशासनसँग छैन। कर्मचारीहरूले पनि मन्त्रीको व्यक्तिगत ‘इन्ट्रेस्ट’ भन्दा निर्णय प्रक्रियामा सबैका लागि एउटै मापदण्ड नदेखिएको विषयलाई मुख्य प्रश्नका रूपमा उठाएका छन्।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा ‘मानवीय पक्ष’को प्रश्न
सरुवा राज्यको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा मानवीय पक्ष र उत्प्रेरणालाई बेवास्ता गर्न नहुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारीलाई एउटै स्थानमा अनिश्चितकालसम्म राख्नुपर्छ भन्ने होइन। तर कार्यरत अवधि, विगतको भौगोलिक अनुभव, पायक–अपायक तथा व्यावहारिक कठिनाइसमेत वस्तुगत रूपमा हेरेर निर्णय गर्न सके कर्मचारीको मनोबलमा पर्ने असर कम गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ। पछिल्ला केही निर्णयमा यस्ता विषयमा सामान्य सोधपुछसमेत नभएको गुनासो कर्मचारीबाट आएको छ।
काठमाडौँ वा सिंहदरबारमै बस्न खोज्ने र स्थानीय तह वा दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनको पुरानै समस्या हो। त्यसलाई तोड्दै स्थानीय तहमा रिक्तता कम गर्ने र आवश्यक जनशक्ति पुर्याउने प्रयासलाई कर्मचारीहरूले सकारात्मक मानेका छन्। तर त्यस्तो प्रयास वस्तुगत र निष्पक्ष बनाउन पीआईएसको पूर्ण प्रयोग हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सुरुवाती अभ्यासले बढाएको थियो अपेक्षा
मन्त्री रावलले मन्त्रालय सम्हालेको सुरुवाती चरणमा कर्मचारी सरुवालाई विवादरहित बनाउन लोक सेवा आयोगले सिफारिस गर्दाको योग्यताक्रमलाई आधार बनाउने अभ्यास थालेकी थिइन्। नयाँ नियुक्त उपसचिवको पदस्थापन तथा रिक्त दरबन्दीमा सरुवा गर्दा उक्त आधार प्रयोग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो।
मन्त्री रावलले सरुवा भएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीका हकमा समेत कडा नीति लिने संकेत गरेकी थिइन्। चैतमा उनले मन्त्रालयले सरुवा तथा कामकाजमा खटाएको कार्यालयमा नजाने कर्मचारीलाई मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
त्यस्तै, खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई निमित्तबाट काम चलाइरहेका स्थानीय तहप्रति पनि मन्त्रालयले कडाइ गर्दै आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबार रोक्नेसम्मको कदम अघि बढाएको छ। यसले मन्त्रालयको नेतृत्व आवश्यकताअनुसार कर्मचारी खटाउने र खटाइएको कार्यालयमा उपस्थित गराउने पक्षमा कडा देखिएको छ। कर्मचारीहरूको प्रश्न भने त्यही खटनपटनको प्रारम्भिक निर्णयमा सबैका लागि समान आधार देखियो कि देखिएन भन्नेमा छ।
प्रणाली अनलाइन, निर्णय अफलाइन
मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउनु प्रशासनिक सुधारको महत्त्वपूर्ण कदम हो। मन्त्रालयको वेबसाइटमै ‘निजामती कर्मचारी सरुवा प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ र विभिन्न मितिमा भएका सरुवा तथा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
मन्त्रालयको अनलाइन कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमा डेढ हजार बढी आवेदन परेकोमा दुई सय भन्दा कम कर्मचारीको सरुवा भएको थियो। प्रक्रिया पूरा नभएका दुई दर्जन बढी आवेदन फिर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो। रिक्त पदमा सरुवालाई प्राथमिकता दिइएकोसमेत मन्त्रालयको भनाइ थियो।
तर कर्मचारी वृत्तबाट उठेको प्रश्न अनलाइन आवेदन वा सरुवा सूची सार्वजनिक भएको विषयमा मात्रै सीमित छैन। उनीहरूको मुख्य चासो अन्तिम सूची तयार गर्दा प्रयोग भएको मापदण्ड सबै कर्मचारीका लागि समान थियो कि थिएन भन्नेमा छ। साथै रोजाईका विकल्प दिँदा पनि त्यहाँ खाली नै रहेको अवस्थामासमेत अन्यत्र पठाइन्छ भने, प्रणाली माथिको विश्वासनीयता माथि पनि प्रश्न उठ्ने कतिपयको भनाई छ ।
विगतदेखि कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक शक्ति र भनसुनका आरोप लाग्दै आएका कारण नयाँ प्रणालीप्रतिको अपेक्षा निवेदन अनलाइन हुनुमा मात्रै सीमित छैन। कसलाई कहाँ र किन पठाइयो भन्ने निर्णय पनि स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्डबाट निर्देशित भएको देखिनुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ।
पीआईएसमा उपलब्ध सेवा विवरण, एउटै कार्यालय वा भौगोलिक क्षेत्रमा बसेको अवधि, पछिल्लो सरुवा, रिक्त दरबन्दी, कर्मचारीको रोजाइ र संगठनको आवश्यकतालाई स्पष्ट मापदण्डमा बाँधेर सबैमाथि समान रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके सरुवालाई लिएर दोहोरिइरहने विवाद तथा पहुँच र पक्षपातका आरोप न्यूनीकरण गर्न सकिने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
सरुवा प्रणाली डिजिटल भइसकेको अवस्थामा कर्मचारी वृत्तले उठाएको मूल प्रश्न अब प्रविधिमा होइन, निर्णयको आधार कति स्पष्ट छ र त्यो आधार सबै कर्मचारीमाथि समान रूपमा लागू भएको छ कि छैन भन्नेमा केन्द्रित देखिएको छ।
