काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन नसकेको भन्दै आयोगको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै शाहीले विगतमा सार्वजनिक रूपमा उठेका विभिन्न ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणको अनुसन्धानको अवस्थाबारे आयोगसँग जवाफ मागेका हुन्।
उनले माओवादी लडाकु शिविरसँग सम्बन्धित अनियमितता, गिरिबन्धु टी-स्टेट, तारागाउँको जग्गा तथा शेयर, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, ओम्नी समूहसँग सम्बन्धित प्रकरण र एनसेलसम्बन्धी विषयमा अख्तियारले अपेक्षित रूपमा मुद्दा अघि नबढाएको दाबी गरे।
शाहीले वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारप्रति पनि सुशासनका विषयमा प्रश्न उठाए। उनले विगतमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संवैधानिक निकायमा राजनीतिक निकट व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेको आरोप लगाउँदै अहिलेको सरकारले पनि अख्तियारलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनको माध्यम बनाउन खोजेको आरोप लगाए।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नियुक्त गर्ने विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त हुने प्रणालीको सट्टा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरे।
यसका लागि संविधान संशोधनको पहल भए आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको शाहीले बताए। सरकारले प्रस्तावको मस्यौदा अघि बढाए संसद्बाट आवश्यक बहुमत जुटाएर पारित गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।
शाहीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्राधिकार सीमित गर्ने व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरे। कार्यपालिकाका निर्णयमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विद्यमान प्रावधान हटाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता बढाउन पदाधिकारी नियुक्तिदेखि अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारसम्मका संस्थागत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको विषय समितिमा उठाएका हुन्।
