झापा । निजामती सेवामा ३९ वर्ष बिताएका झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) शिवराम गेलालले नियमित अवकाशका लागि करिब ६ महिना बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
गेलालले दुई दिनअघि काठमाडौँ पुगेर गृहसचिवसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। भोलिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा बुझाएर झापा फर्किएका उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले बुधबार (आज) औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी बिदाइसमेत गरेको छ। यद्यपि उनको राजीनामा भने मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको मानिने छ ।
संघीय निजामती सेवामा ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’ पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावित व्यवस्थाबारे कर्मचारी वृत्तमा बहस, चासो र अन्योल बढिरहेका बेला गेलालको राजीनामा आएको हो। यद्यपि उनले आफ्नो राजीनामाको कारण भने घरायसी भएको बताएका छन्।
प्रशासनसँगको कुराकानीमा गेलालले राजीनामाका पछाडि कुनै विशेष कारण नरहेको बताए। “घरायसी हो, विशेष कारण पनि केही छैन,” उनले भने।
उनका अनुसार नियमित सेवा अवधिअनुसार अवकाश हुन अझै करिब छ महिना बाँकी थियो। बाँकी अवधि सेवामै बिताउन सकिने भए पनि उनले त्यसअघि नै सेवा छाड्ने निर्णय गरेका हुन्।
‘३०-५५’ को बहसबीच राजीनामा
सरकारले निजामती सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन तथा लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीको संख्या घटाउने उद्देश्यसँग जोडेर ‘३०-५५’ को व्यवस्था अघि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको बताइँदै आएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीको ठूलो समूह एकै पटक प्रभावित हुन सक्ने भएकाले कर्मचारी वृत्तमा यसबारे चासो र अन्योल बढेको छ। सेवा अवधि वा उमेरको प्रस्तावित सीमाले छुने कतिपय कर्मचारीले त्यसअघि नै सेवाबाट बाहिरिने विकल्पबारे सोच्न थालेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा छ।
विशेष गरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै गणना गर्ने प्रस्तावसमेत चर्चामा आएसँगै लामो सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीमा थप चासो देखिएको छ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा प्रस्तावित व्यवस्था लागू हुनुअघि नै राजीनामा दिएर सेवाबाट बाहिरिने मनस्थितिमा केही कर्मचारी पुगेको बताइएको छ।
गेलाललाई पनि उनको राजीनामा ‘३०-५५’ कै सम्भावित व्यवस्थासँग जोडिएको हो कि भनेर प्रशासनले सोधेको थियो। उनले प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन र त्यसका प्रावधानबारे चर्चा चलिरहेको स्वीकार गरे पनि त्यसैलाई आफ्नो राजीनामाको कारण भने ठोकुवा गरेनन्।
‘३०-५५’ को प्रशंगमा उनले प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन कहिले र कस्तो व्यवस्थासहित आउँछ भन्ने विषय अझै अनिश्चित रहेको बताए। नियमित अवकाशका लागि बाँकी छ महिना सेवामै बिताउन सकिने भए पनि प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबारे अन्योल कायमै रहेका बेला उनको राजीनामा आएको हो।
यसर्थ गेलालको राजीनामालाई ‘३०-५५’ सम्बन्धी जारी बहसको पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेरिए पनि उनले स्वयं भने त्यसलाई राजीनामाको औपचारिक कारण बताएका छैनन्।
३९ वर्षको सेवा, २६ वर्ष गृह प्रशासनमा
गेलालको निजामती सेवाको यात्रा करिब ३९ वर्ष लामो छ। त्यसमध्ये करिब २६ वर्ष उनले गृह प्रशासनअन्तर्गत विभिन्न जिम्मेवारीमा बिताएका छन्।
लामो प्रशासनिक यात्राका क्रममा उनले नौ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। महोत्तरी, डोल्पा, धनकुटा, रसुवा र रोल्पालगायत जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरेको उनले प्रशासनलाई बताए।
फरक भूगोल, परिस्थिति र प्रशासनिक चुनौती भएका जिल्लामा काम गर्दै आएका गेलाल पछिल्लो समय झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत थिए।
निजामती सेवामा झन्डै चार दशक र गृह प्रशासनमै २६ वर्ष बिताएका गेलालले नियमित अवकाशको मुखमा सेवा छाडेका हुन्। करिब छ महिना मात्रै सेवा अवधि बाँकी रहँदा आएको उनको राजीनामा ‘३०-५५’ को प्रस्तावित व्यवस्था र त्यसलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा बढेको चासो तथा अन्योलकै बीच आएको छ।
