काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिई नयाँ कार्यालयमा हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिए कानुनबमोजिम कारवाही हुने चेतावनीसमेत सरकारले दिएको छ।
मन्त्रालयले भदौ ३० गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई बहाली म्याद सकिएपछि पनि रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साबिककै कार्यालयमा राखेर कामकाज गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्वकार्यालयबाटै तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ।
यसका कारण स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३८ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) अनुसार तोकिएको म्यादभित्र रमाना नदिई साबिककै कार्यालयबाट तलब भत्ता भुक्तानी गरिएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलब भत्ता रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर हुने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै अन्यथा कानुनबमोजिम हुने स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई तलब भत्ता भुक्तानी गरिएको विषयलाई लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु कायम गरी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पनि मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न परिपत्र गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
