काठमाडौँ । जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ पछिल्लो समय गरिएको कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनलाई लिएर मन्त्रालय र विभागभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। आधा दर्जनभन्दा बढी सीडीई (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) को सरुवामा समान मापदण्ड नअपनाइएको र केहीमाथि अन्याय भएको भन्दै निर्णय संशोधन गर्नुपर्ने दबाब बढेको हो।
मन्त्रालय र विभागीय प्रशासन स्रोतका अनुसार सरुवामा जिम्मेवारीमा बसेको अवधि, अनुभव, विज्ञता र संस्थागत आवश्यकतालाई समान रूपमा नहेरिएको भन्दै गुनासो आएको छ। कतिपयलाई अवधि नपुग्दै चलाइएको, केहीलाई पटक-पटक कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको र लामो समयदेखि एउटै जिम्मेवारीमा रहेकालाई भने नचलाइएको विषयले सरुवाको मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको स्रोत बताउँछ।
यहीबीच मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँगै सरुवा संशोधनको विषयले अर्को मोड लिएको छ। प्रशासन स्रोतका अनुसार सरुवा सच्याउनुपर्ने वास्तविक गुनासोसँगै नयाँ नेतृत्वसँग निकटता स्थापित गर्न खोज्ने तथा यसअघि पनि आकर्षक मानिएका जिल्ला, आयोजना र कार्यालयमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका केही सीडीई पुन: अनुकूल पदस्थापनका लागि सक्रिय भएका छन्।
“अन्याय भएको सरुवा सच्याउनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन, तर त्यसैको आडमा फेरि आकर्षक ठाउँमा फर्किने प्रयास पनि भइरहेको छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले सिंहदरबार विशेष ब्युरोसँग भने, “त्यसैले प्रत्येक केसको अवधि, अघिल्लो जिम्मेवारी र सरुवाको आधार छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ।”
यसले मन्त्रालय नेतृत्वसामु वास्तविक रूपमा अन्यायमा परेका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने र सरुवा संशोधनकै मौकामा पहुँचका आधारमा आकर्षक जिम्मेवारी खोज्ने प्रवृत्ति रोक्ने दोहोरो चुनौती खडा गरेको छ।
यसैबीच मन्त्रालयमा सचिव नै नभएका कारण प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त छ। उपसचिवस्तरको सरुवा निर्णय सचिवबाट हुने भएकाले नयाँ सचिव आएपछि मात्रै सरुवा संशोधनसम्बन्धी विषय थप अघि बढ्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
पटक-पटक प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकामाथि प्रश्न
मन्त्रालय तथा विभागीय स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार टोपजंग खत्री, ईश्वरी तिवारी, बाबुराम खरेल, नारायण सुवेदी, रञ्जनराज भट्टराई र सुदिन मोक्तानको सरुवा, पदस्थापन तथा जिम्मेवारीलाई लिएर फरक-फरक प्रश्न उठेका छन्।
टोपजंग खत्री यसअघि पनि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहिसकेको अवस्थामा पुन: नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा पठाइएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठेको स्रोत बताउँछ। निश्चित कर्मचारीले पटक–पटक कार्यालय वा आयोजना प्रमुखको अवसर पाउने तर सोही तहका अन्य कर्मचारीले अवसर नपाउने अवस्था भए त्यसको वस्तुगत आधार देखिनुपर्ने प्रशासनिक अधिकारीहरूको भनाइ छ।
ईश्वरी तिवारीलाई पनि यसअघि प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको अवस्थामा पुन: प्रमुखकै जिम्मेवारी दिइएको विषय उठेको छ। केन्द्रमै आकर्षक जिम्मेवारी खोजिरहने प्रवृत्तिसँग समेत उनको पदस्थापनलाई जोडेर हेरिएको छ। उनको पदस्थापनमा अनुभव र संस्थागत आवश्यकता मुख्य आधार हो वा अन्य कारणले काम गरेको हो भन्नेबारे मन्त्रालयभित्रै प्रश्न रहेको स्रोतको भनाइ छ।
सात वर्षदेखि एउटै शाखामा खरेल
बाबुराम खरेल करिब सात वर्षदेखि एउटै शाखामा कार्यरत रहेको विषयलाई पनि कर्मचारीहरूले पछिल्लो सरुवाको मापदण्डसँग जोडेर उठाएका छन्। यान्त्रिक शाखाको प्रमुखका रूपमा उनको लामो बसाइलाई कर्मचारी वृत्तमा फरक ढंगले हेरिएको छ।
विभागीय स्रोतका अनुसार कतिपय कर्मचारीलाई दुई वर्षसमेत पूरा नहुँदै एक जिम्मेवारीबाट अर्कोमा चलाउने तर अर्कोतर्फ वर्षौँदेखि एउटै शाखा वा प्रकृतिको जिम्मेवारीमा रहेकालाई यथावत् राख्ने अवस्थाले सरुवामा समान मापदण्ड प्रयोग भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।
कुनै कर्मचारीलाई लामो समय एउटै जिम्मेवारीमा राख्नुपर्ने प्राविधिक वा संस्थागत आवश्यकता भए त्यसको औचित्य हुन सक्ने भए पनि त्यस्तो आधार स्पष्ट र सबैका हकमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने प्रशासनिक अधिकारीहरूको तर्क छ।
मोक्तान र छत्कुलीको जिम्मेवारीमा पनि प्रश्न
सुदिन मोक्तानको जिम्मेवारी तथा पदस्थापनलाई लिएर पनि विभागीय वृत्तमा चर्चा छ। दुई वर्ष अवधि पुग्दा पनि उनलाई यथावत् राखिएको छ।
त्यस्तै, दाङका निश्चल छत्कुलीलाई आकर्षक मानिएको आयोजनामा तेस्रो वर्ष पनि कायम राख्न खोजिएको विषयमा कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ। कर्मचारी खटाउँदा एउटै व्यक्तिको विगतको पदस्थापन, नेतृत्वको अवसर, सम्बन्धित क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभव र कार्यालयको आवश्यकतालाई समेत हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने आवाज उठेको स्रोत बताउँछ।
आकर्षकबाट पुन: आकर्षक जिम्मेवारी
यसबीच तत्कालीन आयोजना प्रमुखलाई एक वर्षमै हटाएर नारायण सुवेदीलाई चितवनमा निरन्तरता दिइएको विषय पनि चर्चामा छ। एक वर्ष मात्रै पुगेका आयोजना प्रमुखलाई विभाग तानेर सुवेदीलाई पठाइएको थियो। अहिले उनलाई त्यहीँ निरन्तरता दिइएको छ। सुवेदीलाई दाङबाट चितवनमा कार्यालय प्रमुख बनाएर पठाइएको विषयलाई पनि कर्मचारी वृत्तमा सरुवाको मापदण्डसँग जोडेर हेरिएको छ।
कञ्चनपुरका प्रमुख रञ्जनराज भट्टराईलाई पनि निरन्तर कार्यालय प्रमुखकै जिम्मेवारी पाइरहेको कर्मचारीका रूपमा मन्त्रालय तथा विभागीय वृत्तमा चर्चा गर्ने गरिएको छ।
अवकाश नजिकका कर्मचारीको सरुवामा पनि प्रश्न
कला मोदिन अन्सारीको सेवा अवधि करिब एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा गरिएको सरुवा पनि विवादमा तानिएको छ।
त्यस्तै, सेवा अवधि करिब एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेका विराटनगरका राजेन्द्र देवलाई हटाएर श्रीप्रसाद शाहलाई पठाइएको विषय पनि चर्चामा छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अवकाश नजिक पुगेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नै नहुने भन्ने होइन। तर छोटो सेवा अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा कर्मचारी चलाउँदा कर्मचारीको सहमति लिने प्रचलन रहिआएको छ। निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा कम सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीका हकमा उक्त व्यवस्था रहेको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि कार्यसम्पादनसँग जोडिएको विषयमा भने अवस्था फरक हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
एकातिर वर्षौँदेखि एउटै जिम्मेवारीमा रहेकालाई निरन्तरता दिने र अर्कोतर्फ अवकाश नजिक पुगेकालाई चलाउने निर्णय भएपछि एउटै सरुवा सूचीभित्र अपनाइएको मापदण्डमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको प्रशासन स्रोतको भनाइ छ।
उपसचिवको दरबन्दीमा सहसचिव, औचित्यमाथि प्रश्न
राजापुर सिँचाइ आयोजनामा उपसचिवस्तरको दरबन्दी रहेकोमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराएर प्रदीप बान्तवालाई जिम्मेवारी दिइएको विषयमा पनि मन्त्रालय र विभागीय प्रशासन वृत्तमा प्रश्न उठेको छ।
स्वीकृत संगठन संरचनामा उपसचिव तहको दरबन्दी रहेको अवस्थामा त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपरेको प्रशासनिक आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
दरबन्दी एउटा तहको हुने तर नेतृत्व अर्को तहबाट गराउने अभ्यास संस्थागत आवश्यकताका कारण गरिएको हो भने त्यसको आधार खुल्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। अन्यथा व्यक्तिअनुसार पदस्थापन मिलाइएको सन्देश जाने जोखिम रहने प्रशासन स्रोत बताउँछ।
पछिल्लो सरुवा तथा पदस्थापनमा तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्व, विशेषगरी सचिवको चासोले केही निर्णय प्रभावित भएको आरोपसमेत मन्त्रालय र विभागीय वृत्तमा उठेको थियो।
केही कर्मचारीलाई पटक-पटक नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिइएको र केहीलाई अवधि नपुग्दै चलाइएको अवस्थालाई आधार बनाएर यस्तो आरोप लगाइएको थियो।
नेतृत्व फेरिएपछि ‘पुन: आकर्षक ठाउँ’ खोज्नेहरू पनि सक्रिय
सरुवा संशोधनको दबाब बढिरहेकै बेला मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएपछि यसअघि पनि आकर्षक मानिएका जिल्ला, आयोजना तथा कार्यालयको प्रमुख भइसकेका केही सीडीई पुन: त्यस्तै जिम्मेवारीमा पुग्न सक्रिय भएको चर्चा मन्त्रालय र विभागमा छ।
प्रशासन स्रोतका अनुसार सरुवा पुनरावलोकनलाई वास्तविक अन्याय सच्याउने प्रक्रियामा सीमित राख्नुपर्नेमा नयाँ नेतृत्वसँगको निकटता देखाएर पुरानो वा अर्को आकर्षक जिम्मेवारीमा पुग्ने प्रयास भए त्यसले सरुवा सुधारको उद्देश्य नै कमजोर पार्न सक्छ।
यसकारण पछिल्लो सरुवा सूचीमाथि आएका गुनासा केलाउँदा सबैलाई एउटै दृष्टिले नहेरी वास्तविक रूपमा अन्यायमा परेका, अवधि नपुगी चलाइएका, अस्वाभाविक रूपमा लामो समय एउटै जिम्मेवारीमा राखिएका र पटक–पटक आकर्षक जिम्मेवारी पाएकाहरूको अवस्था छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने आवाज मन्त्रालयभित्र उठेको छ।
मन्त्रालय प्रशासन स्रोतका अनुसार विवाद समाधानको सबैभन्दा भरपर्दो आधार स्पष्ट मापदण्ड नै हो। सीडीईको सरुवामा आएका गुनासा तथ्यका आधारमा परीक्षण गरी मापदण्डविपरीत वा अन्यायपूर्ण देखिएका निर्णय संशोधन गर्नुपर्ने दबाब छ। सँगसँगै यही मौकालाई पहुँच र निकटताका आधारमा पुन: आकर्षक जिम्मेवारी हात पार्ने माध्यम बन्न नदिन पनि मन्त्रालय नेतृत्वमाथि उत्तिकै सजकता आवश्यक छ ।
