काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी सरुवालाई लिएर उठेको विवादपछि मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वसँगै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको नेतृत्वसमेत फेरिएको छ। सचिव सरिता दवाडीको सरुवालगत्तै विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ भने विभागकै उपमहानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई नयाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ।
श्रेष्ठ गत साउन १३ गते मात्रै विभागको महानिर्देशक बनेका थिए। एक महिना पनि नपुग्दै उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो।
मन्त्रालय स्रोतले पछिल्लो कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनसँग जोडिएर उठेका प्रश्न र कार्यसम्पादनसमेत श्रेष्ठको जिम्मेवारी परिवर्तनसँग जोडिएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, मन्त्रालयले उनलाई हटाउनुको विस्तृत आधारसहितको औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
यसअघि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयकी सचिव दवाडीलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यससँगै केही दिनको अन्तरालमा मन्त्रालय र विभाग दुवैको प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन भएको छ।
सरुवा विवादको पृष्ठभूमिमा नेतृत्व परिवर्तन
मन्त्रालयले केही समयअघि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत उपसचिवस्तरका ८७ कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको थियो। त्यसपछि एउटै तहका कर्मचारीको सरुवामा समान मापदण्ड नअपनाइएको भन्दै मन्त्रालय र विभागभित्रै असन्तुष्टि देखिएको थियो।
प्रशासनले यसअघि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही कर्मचारीलाई दुई वर्षको अवधि पूरा भइसकेपछि पनि तेस्रो वर्षसम्म एउटै वा आकर्षक मानिने आयोजना तथा कार्यालयमा निरन्तरता दिइएको थियो। अर्कोतर्फ पाँच महिनामै कर्मचारीलाई पुनः कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाइएको विषयले पनि चर्चा पाएको थियो।
त्यसैगरी, केही कर्मचारी एउटा आयोजना वा कार्यालयबाट अर्कोमा सरुवा हुँदा पनि निरन्तर प्रमुखकै भूमिकामा रहने तर समान तह र अनुभव भएका अन्य कर्मचारीले त्यस्तो अवसर नपाएको भन्दै कर्मचारी वृत्तबाट प्रश्न उठेको थियो।
सरुवामा कर्मचारीको कार्यावधि, अनुभव, कार्यसम्पादन, सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसेको अवधि, आयोजनाको प्रकृति र विभागीय आवश्यकतालाई समान आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको माग थियो।
यद्यपि, सरुवामा सबै कर्मचारी असन्तुष्ट भने थिएनन्। आफूअनुकूल कार्यालय तथा निरन्तर प्रमुखकै जिम्मेवारी खोज्ने प्रवृत्तिमा रहेका कतिपय कर्मचारीको सरुवा आवश्यक रहेको र त्यस्ता केही सरुवा उचित नै भएको धारणा पनि मन्त्रालयभित्रैबाट आएको थियो। प्रश्न समग्र सरुवा प्रक्रियाभन्दा पनि एउटै तहका कर्मचारीका हकमा मापदण्ड समान रूपमा लागू भयो कि भएन भन्नेमा केन्द्रित थियो।
सचिव र महानिर्देशकका फरक जवाफले पनि उठाएको थियो प्रश्न
सरुवा प्रक्रिया चलिरहेकै बेला तत्कालीन सचिव दवाडी र महानिर्देशक श्रेष्ठबाट आएका फरक प्रतिक्रियाले सूची निर्माण र निर्णय प्रक्रियाबारे थप प्रश्न उठाएको थियो।
त्यसबेला दवाडीले सरुवाको काम महानिर्देशक र मन्त्री सचिवालयसँगको समन्वयमा भइरहेको बताएकी थिइन्। श्रेष्ठले भने उपसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार सचिवमा रहेको भन्दै आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको बताएका थिए।
यसले विभागबाट कुन आधारमा सिफारिस भयो, मन्त्रालयमा पुगेपछि सूचीमा के परिवर्तन भयो र अन्तिम निर्णय गर्दा कुन मापदण्ड अपनाइयो भन्ने प्रश्नलाई थप बल दिएको थियो।
पछिल्लो सरुवामा आर्थिक चलखेल तथा व्यक्तिगत स्वार्थले प्रभाव पारेको आरोपसमेत कर्मचारीबाटै उठेको थियो। पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा केही कर्मचारीलाई रोजाइका कार्यालय तथा आयोजना दिइएको भन्ने गुनासो पनि मन्त्रालयभित्र सुनिएको थियो। तर यस्ता आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन।
त्यसैले सचिव र महानिर्देशकको पछिल्लो जिम्मेवारी परिवर्तनलाई सरुवा विवादपछिको घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ। कर्मचारीको पदस्थापनमा ‘सेटिङ’ भएको भन्नेसम्मका चर्चा मन्त्रालयभित्र चले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने औपचारिक छानबिन प्रतिवेदन वा निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।
विभागभित्रैबाट रजौरियालाई नेतृत्व
नयाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका दिनेश रजौरिया यसअघि सोही विभागमा उपमहानिर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए। उनले नदी तथा जलस्रोत महाशाखा हेर्दै आएका थिए। रजौरिया चल्ताफुर्ता सहसचिवका रूपमा चिनिन्छन्।
विभागभित्रैबाट नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका रजौरियाका लागि अब आफ्नो अनुभव र सक्रियतालाई विभागको कार्यसम्पादन तथा आयोजनाको नतिजामा रूपान्तरण गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि समग्र विभागलाई गति दिने चुनौती
रजौरियाले महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उनको चुनौती पछिल्लो सरुवाबाट कर्मचारी वृत्तमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधनमा मात्रै सीमित छैन। विभागअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अपेक्षित गति दिँदै ठोस प्रगति देखाउनु उनको नेतृत्वको प्रमुख परीक्षामध्ये एक हुनेछ।
विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँगै सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र जलस्रोत व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गराउने, सुस्त आयोजनाको गति बढाउने र आवश्यक नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदै देखिने नतिजा दिनुपर्ने चुनौती नयाँ नेतृत्वसामु छ।
आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा सुधार मात्रै होइन, लागत र समय बढ्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने प्रक्रियागत ढिलाइ, अन्तरनिकाय समन्वय र जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विभागीय नेतृत्वको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्नेछ।
त्यति मात्रै होइन, विभाग र मातहतका निकायलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउँदै आयोजना तथा कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्नु, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गर्नु तथा प्राविधिक जनशक्तिको उचित परिचालन गर्नु रजौरियाका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा विश्वास फर्काउने जिम्मेवारी
नयाँ नेतृत्वसामु पछिल्लो सरुवाले सिर्जना गरेको आन्तरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ।
विशेषगरी एउटै कर्मचारीलाई पटक–पटक कार्यालय वा आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिने, छोटो अवधिमै पुनः आकर्षक मानिने जिम्मेवारीमा पठाउने तथा समान वा बढी अनुभव भएका कर्मचारीले अवसर नपाउने जस्ता गुनासो दोहोरिन नदिन स्पष्ट र समान मापदण्ड स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कर्मचारीको अनुभव, कार्यसम्पादन, कार्यावधि, सुगम–दुर्गम क्षेत्रको अनुभव, प्राविधिक विशेषज्ञता र आयोजनाको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न सके पछिल्लो विवादपछि प्रभावित भएको आन्तरिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ।
सरुवा प्रशासन सञ्चालनको नियमित प्रक्रिया हो। संगठनको आवश्यकता र कर्मचारीको क्षमता तथा विशेषज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर एउटै तहका कर्मचारीका लागि निर्णयको आधार फरक देखिँदा वा त्यसको स्पष्ट कारण सार्वजनिक नहुँदा त्यसले कर्मचारीको मनोबलसँगै संस्थाको कार्यसम्पादनमाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्छ।
छोटो अवधिमै सचिव र महानिर्देशक दुवै फेरिएको अवस्थामा अब रजौरियाको नेतृत्वमा विभागले कर्मचारी व्यवस्थापनमा कस्तो मापदण्ड स्थापित गर्छ, राष्ट्रिय गौरवसहित महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई कति गति दिन्छ र समग्र विभाग तथा मातहतका निकायबाट कस्तो नतिजा निकाल्छ भन्ने विषय चासोमा रहनेछ।
