काठमाडौँ । विदेशस्थित नेपाली नियोगमा रहेका प्रशासन सेवातर्फका अधिकांश दरबन्दी कटौती गर्ने प्रारम्भिक प्रस्तावदेखि अघिल्लो चरणमा थपिएका परराष्ट्र सेवाका दरबन्दी मिलानसम्मको लामो रस्साकस्सीपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) अन्तत: टुंगिएको छ।
मुख्यसचिवबाट प्रमाणित पछिल्लो दरबन्दी तेरिजअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा विदेशस्थित नियोगमा रहेको कुल ५४९ दरबन्दी अब ५३२ कायम भएको छ। मौजुदा संरचनामा १२ दरबन्दी थप र २९ घट गरी खुद १७ दरबन्दी कम भएका हुन्।
ओएण्डएमको सबैभन्दा पेचिलो विषय विदेशस्थित नियोगमा परराष्ट्र सेवाबाहेक प्रशासन, राजस्व, श्रमलगायत अन्य सेवाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दरबन्दी बनेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा नयाँ दिल्ली र बेइजिङका ‘मिनिस्टर (इकोनोमिक)’ तथा हङकङ, ल्हासा, कोलकाता, छेङ्दु र ग्वान्जाओका महावाणिज्यदूत गरी प्रशासन सेवाका सातै सहसचिवको दरबन्दी हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। विभिन्न नियोगमा रहेका प्रशासन सेवाका उपसचिव र शाखा अधिकृतका पदसमेत कटौतीको प्रस्तावमा परेका थिए।
तर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले नियोगमा रहेका अन्य सेवाका दरबन्दी व्यापक रूपमा हटाउने प्रस्तावमा असहमति जनाएपछि ओएण्डएम लामो समय टुंगिन सकेन। उच्च प्रशासनिक तहमा पटक-पटक छलफलपछि अन्तिम संरचनामा प्रशासनतर्फका सबै पद काटिएनन्, सबै जोगिए पनि होइनन्।
स्वीकृत संरचनाअनुसार नयाँ दिल्ली र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा प्रशासन सेवाका सहसचिव रहने ‘मिनिस्टर (इकोनोमिक)’ का दुई दरबन्दी कटौती भएका छन्। यससँगै विदेशस्थित नियोगमा प्रशासन सेवाका सहसचिवको दरबन्दी सातबाट पाँचमा झरेको छ।
हङकङ, ल्हासा, कोलकाता, छेङ्दु र ग्वान्जाओमा प्रशासन सेवाका सहसचिव रहने पाँच महावाणिज्यदूतका दरबन्दी भने यथावत् छन्। विभिन्न नियोगमा श्रमसम्बन्धी जिम्मेवारीमा रहेका प्रशासनतर्फका १२ दरबन्दीसमेत कायम गरिएको छ।
यसरी प्रशासन सेवाका सातै सहसचिव हटाउने प्रारम्भिक प्रस्ताव अन्तिम ओएण्डएममा स्वीकृत भएन।
मन्त्रीस्तरसम्म पुगेको दिल्ली-बेइजिङको विवाद
नयाँ दिल्ली र बेइजिङका दुई ‘मिनिस्टर (इकोनोमिक)’ को दरबन्दी ओएण्डएमको अन्तिम चरणसम्मै विवादमा रह्यो।
प्रशासन सिँहदरवार विशेया ब्युरो स्रोतका अनुसार यी दुई पदसमेत नकटाउने विषय सम्बन्धित मन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसम्म पुगेको थियो। स्रोतले मन्त्रीहरूबीच दुवै दरबन्दी कायम राख्ने समझदारी भएको दाबी गरेको छ।
‘दुवै मन्त्री बसेर दिल्ली र बेइजिङका दुई दरबन्दी पनि कायम राख्ने समझदारी भएको थियो,’ स्रोतले प्रशासनसँग भन्यो, ‘तर कर्मचारी तहबाट अन्तिम प्रतिवेदन अघि बढाउँदा फेरि ती दुई पद काटेरै पठाइयो र अन्तत: त्यही संरचना प्रमाणित भयो।’
प्रशासन सेवाका अरू केही पद पनि कटौतीमा परेका छन्। विशाखापट्टनमस्थित फिल्ड कार्यालय बन्द भएसँगै त्यहाँ रहेको सामान्य प्रशासन समूहको उपसचिवस्तरको काउन्सेलर (इकोनोमिक), सामान्य प्रशासन समूहको एक शाखा अधिकृत र राजस्व समूहको एक शाखा अधिकृतको दरबन्दी हटाइएको छ।
त्यस्तै वासिङ्टन डीसी र कोलकातामा रहेका नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहका एक-एक उपसचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ। कोलकातामा रहेको सामान्य प्रशासन समूहको एक शाखा अधिकृतको पद पनि हटाइएको छ।
तर प्रशासन सेवाका पाँच महावाणिज्यदूत र श्रमसम्बन्धी १२ पदसँगै सैनिक सहचारीका सात तथा नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फका काउन्सेलरका एक-एक दरबन्दी यथावत् राखिएका छन्। कानुन र लेखातर्फका दरबन्दी पनि कायम छन्।
बजेटले बन्द भनेका छमध्ये ब्राजिल र छेङ्दु जोगिए
पछिल्लो ओएण्डएमले विदेशस्थित नेपाली नियोगको संरचनामा समेत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विदेशस्थित छ कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यसमा डेनमार्कको कोपेनहेगन, ब्राजिलको ब्रासिलिया र दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियास्थित नेपाली दूतावास, चीनको छेङ्दु र अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा भारतको विशाखापट्टनमस्थित फिल्ड कार्यालय थिए।
अन्तिम ओएण्डएममा भने ब्रासिलियास्थित नेपाली दूतावास र छेङ्दुस्थित महावाणिज्य दूतावासलाई कायम राखिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यी दुई नियोगलाई तिनको विशिष्ट काम, सम्बन्धित मुलुकसँगको द्विपक्षीय सहकार्य तथा आगामी दिनमा राष्ट्रहितमा पुग्न सक्ने योगदानलाई ध्यानमा राखेर कायम गरिएको जनाएको छ।
अब कोपेनहेगन र प्रिटोरियास्थित दूतावास, सानफ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा विशाखापट्टनमस्थित फिल्ड कार्यालय बन्द हुनेछन्। यससँगै विदेशस्थित नेपाली नियोगको संख्या ४५ बाट घटेर ४१ कायम हुनेछ। नयाँ संरचनामा ३२ दूतावास र नौ महावाणिज्य दूतावास रहनेछन्।
बन्द हुने कार्यालयका सबै दरबन्दी भने स्वत: खारेज भएका छैनन्। केही पद कटौती भएका छन् भने केहीलाई आवश्यकताअनुसार जनशक्ति कम रहेका नियोगमा मिलान गरिएको छ। सानफ्रान्सिस्कोमा रहेको परराष्ट्र सेवाको एक सहसचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ।
वीरगन्जस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालयसमेत बन्द गरिएको छ। त्यहाँ रहेका परराष्ट्र सेवाका एक उपसचिव र एक नायब सुब्बाको दरबन्दी हटाइएको छ। सातवटै प्रदेश प्रमुखका कार्यालयमा रहेका परराष्ट्र सेवाका एक-एक शाखा अधिकृतको दरबन्दी भने कायम राखिएको छ।
दरबन्दी विस्तारबाट सुरु भएको विवाद यसरी पुग्यो कटौतीसम्म
परराष्ट्रको पछिल्लो ओएण्डएमको पृष्ठभूमि अघिल्लो चरणमा मन्त्रालय र विदेशस्थित नियोगको संरचना ठूलो मात्रामा विस्तार गरिएको निर्णयसँग जोडिन्छ।
प्रशासनले त्यसबेला परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नियोगमा राजदूतदेखि सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र अन्य तहसम्म ठूलो संख्यामा नयाँ दरबन्दी थपिएको विषय सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त ओएण्डएममा अर्थ तथा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले असहमति जनाएका थिए।
त्यस क्रममा मन्त्रालयको महाशाखा संरचनासमेत विस्तार गरिएको थियो। पछि सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने, दोहोरो संरचना हटाउने र कामको आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएपछि परराष्ट्रको विस्तारित संरचना पुन: ओएण्डएममा परेको हो।
पछिल्लो पुनर्संरचनाका क्रममा उच्चस्तरीय संगठन व्यवस्थापन समितिले मन्त्रालयमा ११ महाशाखा कायम गर्ने, खारेज हुने नियोगका दरबन्दीको व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्ने तथा विदेशस्थित नियोगमा अन्य सेवाका आवश्यक दरबन्दी कायम राख्ने विषय अघि सारेको थियो।
तर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रशासन र राजस्व सेवाका ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव आएपछि अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मतभेद बढ्यो। अन्य मन्त्रालयको दरबन्दी संरचना अघि बढिसक्दा पनि परराष्ट्रको ओएण्डएम यही विवादका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रोकिएको थियो।
प्रशासनले यसअघि प्रकाशित गरेका रिपोर्टमा पनि परराष्ट्रको प्रस्ताव र उच्चस्तरीय समितिको निर्णयबीच फरक देखिएको तथा अन्य सेवाका दरबन्दी कटौतीकै विषय मुख्य विवाद बनेको उल्लेख गरेको थियो।
असार मसान्तमै स्वीकृत भई सकेको निर्णय परराष्ट्रकै अडानका कारण थप केही महिनासम्म बन्धक जस्तै बन्यो र पुरानै मितिमा पछि मिलान गरेर मिलाइयो । अन्तिमसम्म पनि कुनै एक पक्षको प्रारम्भिक प्रस्तावलाई हुबहु स्वीकार गरेन । प्रशासन सेवाका सातै सहसचिव हटाउने प्रस्ताव कार्यान्वयन भएन भने सबै पुराना पद यथावत् पनि रहेनन्। दिल्ली र बेइजिङका दुई ‘मिनिस्टर (इकोनोमिक)’ सहित प्रशासन र राजस्वका केही पद काटिए, पाँच महावाणिज्यदूत र श्रमसम्बन्धी १२ दरबन्दी कायम रहे। बजेटले बन्द गर्ने घोषणा गरेका छमध्ये ब्राजिल र छेङ्दु जोगिए भने चार कार्यालय बन्द हुने भए।
नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालय, राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रमुखका कार्यालय र विदेशस्थित नियोगसमेत गरी कुल ५३२ दरबन्दी कायम भएका छन्। यसमा ३२ राजदूतसमेत समावेश छन्।
मन्त्रालय र विभागमा परराष्ट्र सेवाका १८ सहसचिव तथा विदेशस्थित नियोगमा परराष्ट्र सेवाका नौ सहसचिवस्तरका दरबन्दी कायम भएका छन्। मन्त्रालय, विभाग र नियोगसमेत गरी परराष्ट्र सेवा समूहमा ७९ उपसचिव, १५६ शाखा अधिकृत र १०९ नायब सुब्बाको दरबन्दी रहनेछ।
यसरी अघिल्लो चरणको दरबन्दी विस्तार, त्यसपछिको पुनरावलोकन, नियोग खारेजी र विभिन्न सेवा समूहको प्रतिनिधित्वलाई लिएर चलेको लामो विवादपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको संगठन संरचना ५४९ बाट ५३२ दरबन्दी र विदेशस्थित ४५ बाट ४१ नियोगमा सीमित हुँदै अन्तत: टुंगिएको छ।
