काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै विभिन्न कारणले तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेका खरिद सम्झौताको म्याद निश्चित सर्तका आधारमा थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियमावली (तेह्रौँ संशोधन), २०८३ मार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
संशोधित नियमावलीअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका तथा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सम्झौताको अवधि समाप्त भएका खरिद सम्झौताका सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
निवेदनमा काम ढिलाइ हुनुका कारण र बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक समय स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो छ पूर्णपाठ :







