काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा पुनर्योगपछि परिवर्तन भएको घटनाले लोक सेवा आयोगको नतिजा तयारी र रुजु प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। तर त्रुटि भेटिएपछि त्यसलाई ढाकछोप नगरी यसअघि प्रकाशित नतिजा नै रद्द गरेर संशोधित नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगले मेरिटका आधारमा उम्मेदवारलाई न्याय दिने बाटो रोज्यो।
आफ्नै नतिजामा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दा संस्थाको छविमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम आयोगसामु थियो। आयोगले भने त्यो जोखिमभन्दा उम्मेदवारको मेरिट र न्यायलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। अब आयोगसामु अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण चुनौती छ-नतिजा सच्याएर जोगाएको मेरिटसँगै परीक्षा प्रणालीमाथिको सार्वजनिक विश्वास कसरी अझ बलियो बनाउने ?
यही घटनालाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिँदै आन्तरिक सुधारका कदम अघि बढाएको छ। नतिजा तयारीका क्रममा रुजुको काममा संलग्न कर्मचारीलाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ भने आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि दोहोरिन नदिन भेरिफिकेसनमा थप तह र माथिल्लो अधिकारीबाट र्यान्डम जाँच गर्ने व्यवस्थासमेत अघि बढाइएको आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालले प्रशासनलाई बताए।
प्रशासनले यसअघि ‘पुनर्योगले उल्टियो लोक सेवाको नतिजा, राष्ट्र बैंकको सहायक निर्देशकमा आयोगको गम्भीर लापरबाही उजागर’ शीर्षकमा विस्तृत समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त समाचारमा धेरै चरणको रुजु र पुन:रुजुपछि पनि प्राप्ताङ्कमा भएको त्रुटि किन पत्ता लागेन भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो।
प्रशासनलाई प्राप्त पछिल्लो जानकारीअनुसार आयोगले उक्त घटनालाई सामान्य त्रुटिका रूपमा मात्रै छोडेको छैन। नतिजा तयारी र रुजुको विद्यमान प्रक्रियामा कहाँ कमजोरी रह्यो र त्यसलाई थप विश्वसनीय बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत आन्तरिक समीक्षा अघि बढाइएको छ।
‘मेरिटमा सम्झौता गर्दैनौँ’
आयोगका सचिव दंगालले पुनर्योगको व्यवस्थाकै उद्देश्य सम्भावित मानवीय त्रुटि पत्ता लगाएर उम्मेदवारमाथि अन्याय हुन नदिनु रहेको बताए।
उनका अनुसार कोडिङदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको प्रक्रिया लामो र विभिन्न चरणमा कर्मचारी संलग्न हुने भएकाले कामका क्रममा मानवीय त्रुटि वा ‘ओभरलुक’ हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमै राखेर पुनर्योगको व्यवस्था गरिएको हो।
“कानुनबमोजिम पुनर्योग गर्दा त्रुटि भेटिएपछि त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। आयोगमा गल्ती नै हुँदैन भनेर ढाकछोप गरेर उम्मेदवारलाई अन्याय गर्न मिल्दैन,” दंगालले प्रशासनसँग भने, “हाम्रो मर्म र धर्म भनेको मेरिटोक्रेसी हो। मेरिटमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्नु हुँदैन।”
उनले पुनर्योगबाट देखिएको वास्तविक परिणामलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर नतिजा संशोधन गरिएको बताए।
“प्रक्रियागत रूपमा, कानुनबमोजिमकै प्रक्रियामा त्रुटि भेटिएको हो र त्यसलाई कानुनबमोजिम नै सच्याइएको हो,” उनले भने, “आयोगलाई आक्षेप आउला भनेर त्रुटि लुकाउने काम हामीले गरेनौँ। कुनै पनि उम्मेदवारलाई मर्का पर्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।”
आयोगको यही निर्णयले घटनाको अर्को पाटो पनि उजागर गरेको छ। आफ्नै पूर्वनिर्णय सच्याउँदा संस्थामाथि तत्काल प्रश्न उठ्न सक्छ, तर त्रुटि थाहा पाएर पनि नसच्याउनु मेरिट प्रणालीमाथिकै ठूलो प्रश्न बन्न सक्थ्यो। आयोगले पहिलो जोखिम स्वीकार गरेर दोस्रो अवस्था आउन नदिएको छ।
रुजुमा संलग्न कर्मचारी जिम्मेवारीबाट हटाइए
आयोगले प्रारम्भिक समीक्षा गर्दा उक्त त्रुटि नियतपूर्वक गरिएको नदेखिएको सचिव दंगालको भनाइ छ।
उनका अनुसार कसैलाई उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण गराउने उद्देश्यले जानाजान गरिएको काम भएको देखिएको भए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कडा कारबाही हुने थियो। तर उपलब्ध विवरणबाट काम गर्ने क्रममा भएको मानवीय त्रुटि तथा ‘ओभरलुक’का रूपमा देखिएकाले रुजुको काममा संलग्न कर्मचारीलाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ।
“ठ्याक्कै बदनियतपूर्वक गरिएको गल्ती देखिएको होइन,” दंगालले भने, “काम गर्दै जाँदा भएको ‘ओभरलुक’ देखिएकाले रुजुको काममा संलग्न कर्मचारीलाई त्यो जिम्मेवारीबाट हटाएका छौँ। बदनियतपूर्वक गरेको देखिएको भए हदैसम्मको कारबाही हुन्थ्यो।”
यससँगै यसअघि उठेको अर्को प्रश्नको पनि आंशिक जवाफ आएको छ-त्रुटि गर्ने वा त्रुटि पत्ता लगाउन नसक्ने प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीमाथि आयोगले के गर्छ ?
आयोगले व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगरे पनि रुजुमा प्रत्यक्ष संलग्न एक कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिम्मेवारीबाट हटाएको जनाएको छ।
अब भेरिफिकेसनमा थप एक तह
आयोगले घटनालाई कर्मचारीको व्यक्तिगत त्रुटिमा मात्रै सीमित नगरी नतिजा तयारीको प्रणालीगत पक्षसमेत पुनरावलोकन गर्न थालेको छ।
दंगालका अनुसार विद्यमान रुजु र भेरिफिकेसन प्रक्रियालाई थप बलियो बनाउने गरी आन्तरिक रूपमा छलफल र सुधार अघि बढाइएको छ। विशेषगरी एक तहमा विस्तृत रुजु भइसकेपछि पनि माथिल्लो तहका अधिकारीबाट केही उत्तरपुस्तिका वा विवरण र्यान्डम रूपमा पुन:जाँच गर्ने व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने तयारी छ।
“भेरिफिकेसनलाई अझ एक स्टेप बढाएर लैजाने, रुजुको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने र एकपटक विस्तृत रूपमा रुजु भइसकेपछि पनि माथिल्लो अधिकारीले र्यान्डम रूपमा जाँच गर्ने अभ्यास बढाउनेतर्फ काम गरिरहेका छौँ,” दंगालले भने।
उनका अनुसार नतिजा तयारीमा संलग्न कर्मचारीलाई समेत रुजु तथा भेरिफिकेसनको काम थप गम्भीरताका साथ गर्न आन्तरिक रूपमा सचेत गराइएको छ।
आयोगले आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि नदोहोरिऊन् भनेर अधिकतम सावधानी अपनाउने जनाएको छ।
अघिल्लो नतिजामा के भएको थियो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नं. १५/२०८२ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा आयोगले साउन २९ गते सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त नतिजामा चित्त नबुझाई पुनर्योगका लागि परेको निवेदनमाथि कारबाही हुँदा रोल नम्बर ४०५७ का सन्दीप लुइटेलको प्राप्ताङ्कमा फरक परेको आयोगको पुनर्योग समितिको प्रतिवेदनबाट देखिएको थियो।
त्यसपछि आयोगले साउन २९ गते प्रकाशित नतिजा रद्द गरेर भदौ १८ गते संशोधित नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो।
सुरुको नतिजामा नाम नरहेका लुइटेल पुनर्योगपछि खुलातर्फ उत्तीर्ण भएका थिए। प्रारम्भिक नतिजामा खुलातर्फ ३१ जना रहेकामा संशोधित नतिजामा ३२ जना पुगेका थिए। महिलातर्फ पनि २० बाट २१ जना पुगेका थिए।
यसरी धेरै चरणको रुजु र पुन:रुजु पार गरेर सार्वजनिक भइसकेको नतिजामा पुनर्योगपछि प्राप्ताङ्क फरक परेपछि प्रशासनले नतिजा तयारीको विश्वसनीयता र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको थियो।
त्रुटि सच्याउनु एउटा परीक्षा, विश्वास जोगाउनु अर्को
घटनामा आयोगले त्रुटि लुकाउनुको सट्टा पुनर्योगबाट देखिएको परिणाम स्वीकार गरी पुरानो नतिजा रद्द गरेर संशोधित नतिजा प्रकाशन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो।
आयोगको भनाइअनुसार पुनर्योगको व्यवस्था नै सम्भावित त्रुटि पहिचान गरी उम्मेदवारलाई अन्याय हुन नदिन राखिएको हो। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा एक अङ्क वा त्यसको सानो अन्तरले समेत उम्मेदवारको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ। त्यसैले त्रुटि भेटिएपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर सच्याउनु मेरिट प्रणालीको अनिवार्य पक्ष हो।
तर पुनर्योगले त्रुटि पत्ता लगायो भन्ने तथ्यले नतिजा प्रकाशनअघि काम गर्ने रुजु तथा भेरिफिकेसन प्रणालीको जिम्मेवारी समाप्त गर्दैन। मूल प्रश्न अझै बाँकी छ-धेरै चरणको रुजु र पुन:रुजु हुँदाहुँदै उक्त त्रुटि नतिजा प्रकाशनअघि किन पत्ता लागेन ?
यस घटनाले दुई फरक तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष देखाएको छ। एकातिर, पुनर्योग प्रणालीले काम गर्यो र त्रुटिका कारण अन्यायमा पर्न सक्ने उम्मेदवारले न्याय पाए। अर्कोतिर, नियमित रुजु र भेरिफिकेसन प्रणालीले पत्ता लगाउनुपर्ने त्रुटि पुनर्योगसम्म पुग्नुले आन्तरिक नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न छोडेको छ।
आयोगले रुजुमा संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु तथा भेरिफिकेसनमा थप तह र र्यान्डम जाँचको व्यवस्था अघि बढाउनु त्यही कमजोरी सुधार्ने प्रारम्भिक कदमका रूपमा देखिएको छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव आगामी परीक्षाका नतिजामा यस्ता त्रुटि दोहोरिन्छन् कि दोहोरिँदैनन् भन्नेबाट मापन हुनेछ।
लोक सेवा आयोग नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, योग्यता र मेरिटमा आधारित छनोटप्रति लामो समयदेखि विश्वास आर्जन गर्दै आएको संवैधानिक संस्था हो। सरकारी सेवाका आकांक्षीका लागि आयोगले प्रकाशन गर्ने नतिजा केवल एउटा सूची होइन: वर्षौँको तयारी, प्रतिस्पर्धा र भविष्यसँग जोडिएको निर्णय हो। त्यसैले आयोगको विश्वसनीयताको आधार पनि त्यही नतिजाको शुद्धता, निष्पक्षता र प्रक्रियागत विश्वसनीयता हो।
संस्थाको विश्वसनीयता कहिल्यै त्रुटि नहुनुमा मात्रै निर्भर हुँदैन। त्रुटि भेटिँदा त्यसलाई लुकाइन्छ कि स्वीकार गरिन्छ, पीडितमाथि अन्याय कायम राखिन्छ कि सच्याइन्छ, जिम्मेवारी खोजिन्छ कि बेवास्ता गरिन्छ र घटनाबाट सिकेर प्रणाली सुधारिन्छ कि पुरानै प्रक्रियामा फर्किइन्छ—संस्थागत विश्वासको वास्तविक परीक्षा त्यहीँ हुन्छ।
यसपटक आयोगले त्रुटि लुकाएन। आफ्नै प्रकाशित नतिजा रद्द गर्यो, संशोधित नतिजा निकाल्यो र मेरिटका आधारमा उम्मेदवारलाई न्याय दियो। रुजुमा संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै प्रक्रियागत सुधारको सुरुवात गरेको पनि जनाएको छ।
त्यसैले अब बहस आयोगबाट त्रुटि भयो कि भएन भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। नतिजा सच्याएर मेरिट जोगाएको लोक सेवा आयोगले अब त्यही निर्णयलाई संस्थागत सुधारको अवसरमा रूपान्तरण गर्दै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो पूँजी-परीक्षा प्रणालीमाथिको सार्वजनिक विश्वास–कति बलियो बनाउन सक्छ भन्नेमा छ।
