काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल सुरु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सोमबार बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा उक्त निर्देशन दिइएको हो। बैठकमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार सरकारले यसअघि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि भएको पाइएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोजनाको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भई कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यतालिका तय भइसकेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएपछि खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया, आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाल र आयोजनाका इन्जिनियरहरूको सहभागिता थियो।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै मूल नियमावलीमा नियम २६(क) थप गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, राजपत्रमा संशोधित नियमावली प्रकाशित भइसकेपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको सचिवालयको भनाइ छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा पुरानो प्रावधानका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनुले आयोजनाको कानुनी अनुपालनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) मा ऐन वा नियमको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद कार्य बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ। संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएपछि सरकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गरी कानुनी त्रुटि सच्याउने निर्णय गरेको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा गत साउन ४ गते गरिएको छैटौँ संशोधनमा समेत शङ्कास्पद परिवर्तन गरिएको पाइएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार उक्त संशोधनमार्फत विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाइएको छ। यसका अतिरिक्त विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डका लागि विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा समेत परिवर्तन गरिएको छ।
ठेक्का प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण सर्त तथा मापदण्डमा गरिएको यस्तो संशोधनको औचित्य, आधार र प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठेको सचिवालयको भनाइ छ।
विशेष गरी अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाउनुको कारण, विदेशी मुद्राको रूपान्तरण विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुको आवश्यकता र आधारबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।
यस्ता संशोधनले बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण, प्रतिस्पर्धाको दायरा तथा खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा समेत निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको सचिवालयको भनाइ छ।
यस प्रकारको गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि हुँदाहुँदै पनि सरकार र तालुकदार मन्त्रालय महिनौँसम्म किन मौन रहे भन्दै प्रश्नसमेत प्रधानमन्त्री सचिवालयले उठाएको छ। आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला मात्रै सरकारको ध्यान पुग्नुले आयोजना व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकायको अनुगमन र निगरानी प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
नयाँ नियमावली जारी भएपछि पनि पुरानै प्रावधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनु र त्यसअघि नै बोलपत्र कागजातको छैटौँ संशोधनमार्फत महत्त्वपूर्ण मापदण्ड तथा सर्तहरू परिवर्तन गरिनुले समग्र खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको प्रधानमन्त्री सचिवालयको निष्कर्ष छ। यसअघि महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको थियो
सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परिरहेका बेला जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको विषय प्रशासन डटकमले यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रशासन डटकमले कात्तिक १२ गते सिरहाको लहान क्षेत्रमा आयोजना अनुगमनका क्रममा रहेका महानिर्देशक रजौरियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ ल्याएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसबेला सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शान्तिराज प्रसाईँले जिल्लाबाट एक जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ पठाएको जानकारी प्राप्त भएको पुष्टि गरेका थिए। त्यसैगरी, आयोजना प्रमुख रिजाललाई पनि सिन्धुलीबाट प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपस्थित गराइएको थियो।
प्रशासन डटकमले कात्तिक १४ गते प्रकाशित गरेको अर्को समाचारमा दुवै अधिकारीलाई प्रहरीमार्फत काठमाडौँ झिकाइएको भोलिपल्ट आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको विषय सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त समाचारमा आयोजनासम्बद्ध स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अयोग्य ठहरिएको एउटा प्रस्तावलाई पुनः प्रक्रियामा समावेश गराउन तथा निर्धारित समयमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यक्रम पछाडि सार्न दबाब आएको दाबी उल्लेख गरिएको थियो। आयोजना पक्षले प्रचलित खरिद प्रक्रिया र मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय परिवर्तन गर्न नमिल्ने अडान राखेको स्रोतको भनाइ थियो।
प्रशासन डटकमले प्रधानमन्त्री सचिवालयसम्बद्ध टोलीसँग भएको छलफलपछि ठेक्का रद्द गर्ने सहमतिसँगै उनीहरू राती मात्रै घर जान पाएको उच्च स्रोतको दाबीसमेत सार्वजनिक गरेको थियो। यसैबीच, महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको घटनाप्रति नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले समेत आपत्ति जनाएको थियो। एसोसिएसनले कानुनी प्रक्रिया र पेसागत मर्यादाको सम्मान गर्न तथा नियन्त्रणको आधार सार्वजनिक गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो।
ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयले कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटिलाई निर्णयको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रहरीमार्फत काठमाडौँ झिकाउनुको कानुनी आधार, त्यसको औचित्य तथा खरिद प्रक्रियामा दबाब आएको भन्ने स्रोतका दाबीबारे आधिकारिक स्पष्टता आउन बाँकी छ। यसअघि प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएका महानिर्देशक रजौरिया र आयोजना प्रमुख रिजालसमेत सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा सहभागी भएको जनाइएको छ। बैठकबाट नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्देशन दिइए पनि यसअघिको खरिद प्रक्रिया र त्यस क्रममा भएका प्रशासनिक घटनाक्रमसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।
