काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनपछि नापी विभागले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र गुनासोरहित बनाउन मातहतका कार्यालयहरूमा कडाइका साथ नयाँ व्यवस्था लागू गर्न परिपत्र जारी गरेको छ।
विभागले जारी गरेको परिपत्रमा कार्यालय परिसरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश निषेध गर्न, बिचौलियाको संलग्नता रोक्न तथा सेवाग्राहीलाई आवश्यक कागजातका आधारमा मात्र कार्यालयमा प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। सेवाग्राही र कार्यालयबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क सुनिश्चित गर्न विशेष सतर्कता अपनाउन पनि भनिएको छ।
परिपत्रअनुसार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कार्यालयमा कामको प्रकृतिअनुसार आवश्यक निवेदन वा कागजात पेश गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी अभिलेख तथा कागजातमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच हुन नदिने स्पष्ट निर्देशन दिँदै विभागले अभिलेख व्यवस्थापनमा विशेष सावधानी अपनाउन पनि भनेको छ। निर्देशन कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार ठहर गरिने उल्लेख गरिएको छ।
विभागले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ।
यसअघि मन्त्रालयले मातहतका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रवेश निषेध गर्न तथा सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत पहुँच रोक्न कडाइका साथ निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्देशनपछि विभागले कार्यान्वयनका लागि विस्तृत परिपत्र जारी गरेको हो।
मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको सक्रियता र सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त शुल्क असुलीका गुनासो बढ्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सेवा प्रवाह सुधारलाई लक्षित गर्दै विभिन्न पहल तथा अभियान अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
