ओएण्डएम कार्यदलले मन्त्रालयहरूको संगठन पुनर्संरचनासँगै सहयोगी सेवा कम्पनी वा आउटसोर्सिङमार्फत सञ्चालन गर्ने सुझाव दिएपछि कर्मचारीमा भविष्यप्रति चासो
काठमाडौं । मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण तथा दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सहयोगी तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवा कम्पनी वा आउटसोर्सिङमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीबीच भविष्यप्रति चासो र अन्योल बढेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रस्तावमा सरसफाइ कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, चौकीदार, माली, प्लम्बर, मेकानिक्स, कम्प्युटर अपरेटर, डाटा इन्ट्री अपरेटर, कम्प्युटर टेक्निसियनलगायत सहयोगी तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवा प्रवाहका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गर्ने वा आउटसोर्सिङमार्फत सेवा लिने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावमा यस्ता सेवाको कार्यपरिमाण कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटेपछि मात्र बाँकी सेवा कम्पनी वा आउटसोर्सिङमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र त्यसअघि प्रत्येक निकायले कार्यविश्लेषणका आधारमा आवश्यक जनशक्ति निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। हाल कार्यरत जनशक्तिलाई तत्काल विस्थापन गर्ने व्यवस्था भने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छैन।
तर, उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न सरकारी निकायमा करारमा कार्यरत सहयोगी सेवाका कर्मचारीबीच भने आफ्नो रोजगारीको भविष्यबारे चिन्ता बढ्न थालेको छ।
एक मन्त्रालयमा करारमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीले प्रस्ताव कार्यान्वयन भए आफूहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। “वर्षौँदेखि यही जागिर गरेर परिवार चलाइरहेका छौँ। अहिले कम्पनी वा आउटसोर्सिङबाट सेवा लिने व्यवस्था आयो भने हाम्रो भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता स्वाभाविक छ,” उनले भने।
त्यस्तै, एक सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करार सवारी चालकले पनि आफूहरूलाई नीतिगत परिवर्तनको प्रभावबारे स्पष्ट जानकारी नदिइएको बताए। “हामीले लामो समयदेखि सरकारी कार्यालयमै सेवा दिइरहेका छौँ। यदि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने हो भने अहिले कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ,” उनको भनाइ छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कार्यदलले तयार पारेको दस्तावेज अन्तिम सरकारी निर्णय नभई संगठन सुधारसम्बन्धी सिफारिस हो। उनका अनुसार प्रस्तावमाथि थप छलफल, आवश्यक परिमार्जन तथा नीतिगत निर्णयपछि मात्रै कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानेछ।
प्रशासनिक सुधारमा संलग्न अर्का एक उच्च अधिकारीले पनि सहयोगी सेवाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउने उद्देश्यले यस्तो अवधारणा अघि सारिएको बताए। “यसको उद्देश्य तत्काल कर्मचारी हटाउने होइन। सेवा प्रवाहलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने मोडल खोज्ने प्रयास हो। अन्तिम निर्णय सरकारले गर्नेछ,” उनले भने।
कार्यदलले मन्त्रालयभित्र प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत गर्न प्रशासन महाशाखा स्थापना, आवश्यकताअनुसार लचिलो दरबन्दी सिर्जना तथा संगठन संरचना पुनर्संरचना गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ। उक्त कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन्।
