काठमाडौँ। सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
गठित टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।







