काठमाडौँ। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि उक्त शुल्क खारेज गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। शुल्क लागू भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासो आएपछि सरकारले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच छलफल भएपछि शुल्क हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले पनि यसअघि उक्त शुल्क हटाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए।
आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ अन्तर्गत लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ अनुसार लागू गरिएको स्वास्थ्य समता शुल्कलाई सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पूर्ण छुट दिने निर्णय गरिएको हो।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार शुल्क खारेजीसम्बन्धी प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय भएपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
