काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’ पुगेपछि कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुन: सहमतिका लागि पठाएको प्रस्तावमा अर्थले सहमति दिएसँगै अब यो व्यवस्था कानुनी परीक्षणको चरणमा पुगेको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। तर अर्थको सहमतिपछि मस्यौदामा ‘३०–५५’ सहित आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने केही व्यवस्था थप तथा परिमार्जन भएपछि कानुन मन्त्रालयले ती विषयमा पुन: अर्थको सहमति लिएर आउन भनेको थियो।
सोहीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पुन: सहमतिका लागि पत्राचार गरेको थियो। अर्थले प्रस्तावित व्यवस्थाबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्वसम्बन्धी विषयमा सहमति दिएर मस्यौदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको हो।
अब कानुन मन्त्रालयको परीक्षण
अर्थको सहमतिपछि अब मुख्य चासो कानुन मन्त्रालयले ‘३०–५५’ को व्यवस्थालाई कुन रूपमा स्वीकार गर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। अर्थको सहमति मूलत: आर्थिक दायित्वसँग सम्बन्धित भए पनि प्रस्तावित व्यवस्था कर्मचारीको सेवा–सर्त, सेवा सुरक्षा, निवृत्तिभरण तथा विद्यमान कानुनी अधिकारसँग समेत जोडिएकाले यसको कानुनी परीक्षण महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने विषय मस्यौदामा छ। यससँगै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको भए पनि बढी अवधिको सुविधा नपाउने प्रस्तावसमेत जोडिएको छ। यसले निवृत्तिभरणलगायत राज्यको आर्थिक दायित्वमा प्रभाव पार्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको पुन: सहमति आवश्यक परेको थियो।
तर ‘३०–५५’ को विषय आर्थिक दायित्वमा मात्रै सीमित छैन। विद्यमान कर्मचारीको सेवा–सर्त र कानुनले संरक्षण गरेका सुविधामा नयाँ व्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय कानुनी परीक्षणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले समेत सेवामा प्रवेश गरेको समयका आधारमा निवृत्तिभरण तथा सेवा अवधि गणनामा संक्रमणकालीन संरक्षण गरेको छ।
त्यसैले नयाँ अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था लागू गर्दा सेवामा प्रवेश गर्दाको सेवा–सर्त, निवृत्तिभरण गणना, खाइपाई आएको सुविधा र कर्मचारीको सेवा सुरक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न अब कानुन मन्त्रालयसामु रहनेछ।
अर्थले सहमति दिँदैमा ‘३०–५५’ अन्तिम होइन
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै ‘३०–५५’ को व्यवस्था स्वत: अन्तिम भएको भने होइन। अर्थको रायपछि कानुन मन्त्रालयले प्रस्तावित व्यवस्थाको संविधान र विद्यमान कानुनसँगको सामञ्जस्य तथा संक्रमणकालीन प्रबन्धको परीक्षण गर्नेछ।
यसअघि कर्मचारी वृत्तमा ‘३०–५५’ लागू गर्दा एउटै सेवामा रहेका लगभग समान उमेर र सेवा अवधि भएका कर्मचारीबीच असमान अवस्था सिर्जना हुन सक्ने प्रश्नसमेत उठेको थियो। विशेषगरी कटअफ मिति कसरी निर्धारण हुन्छ र त्यसले कसलाई तत्काल अवकाशमा पठाउँछ भन्ने विषय कर्मचारीको चासोमा छ।
त्यस्तै, प्रस्तावित ऐनमा नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेर हालको ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था राख्दै निश्चित समूहका लागि ‘३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर’ को आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था राखिए त्यसको नीतिगत र कानुनी आधार कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ।
प्रक्रियागत प्रश्न भने कायमै
‘३०–५५’ को व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयमा पहिलोपटक सहमतिका लागि पठाइएको मस्यौदामा नरहेको र अर्थको सहमतिपछि थपिएको विषयले यसअघि प्रक्रियागत प्रश्न उठाएको थियो। आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था अर्थको सहमतिपछि कुन प्रक्रिया र आधारमा थपियो भन्ने विषयमा कर्मचारी वृत्तबाट प्रश्न उठेपछि कानुन मन्त्रालयले त्यसमा पुन: अर्थको सहमति आवश्यक ठानेको थियो।
अब अर्थले पुन: सहमति दिइसकेपछि आर्थिक सहमतिसँग सम्बन्धित उक्त चरण भने पार भएको छ। तर व्यवस्था कानुनी रूपमा स्वीकार्य छ कि छैन, विद्यमान कर्मचारीमा कसरी लागू गर्ने, संक्रमणकालीन व्यवस्था कस्तो बनाउने र सेवा सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय कानुन मन्त्रालयको परीक्षणबाट टुंगिन बाँकी छ।
अझै बाँकी छन् चरण
अर्थको सहमतिपछि मस्यौदाको बाँकी कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदाका अधिकांश विषयमा छलफल अघि बढिसकेको भए पनि केही नीतिगत तथा कानुनी विषय अझै मिलाउन बाँकी रहेको यसअघि प्रशासनले समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ ।
त्यसैले अहिले छलफलमा रहेको मस्यौदा नै अन्तिम कानुन होइन। कानुन मन्त्रालयबाट राय तथा सहमति प्राप्त गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्, लोक सेवा आयोगको राय तथा त्यसपछिका कानुन निर्माणका चरण बाँकी रहनेछन्। ती चरणमा मस्यौदाका व्यवस्था संशोधन वा परिमार्जन हुन सक्नेछन्।
अर्थको पछिल्लो सहमतिले ‘३०–५५’ को आर्थिक दायित्वसम्बन्धी एउटा गाँठो फुकाएको छ। अब भने सबैको नजर कानुन मन्त्रालयतर्फ सोझिएको छ-अर्थले सहमति दिएको ‘३०–५५’ लाई कानुनले जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्छ, संक्रमणकालीन व्यवस्था थपेर अघि बढाउँछ वा कानुनी तथा सेवा सुरक्षाका आधारमा फेरि परिमार्जन गर्न लगाउँछ ?
