काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधन नेपालको इतिहासमै प्रशंसनीय रहेको र यसले मुलुकलाई दीर्घकालमा जलवायु उत्थानशील (क्लाइमेट रेजिलेन्ट) बनाउन बलियो आधारशिला खडा गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केवल एउटा औपचारिक भाषण मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्पष्ट अडान, विज्ञानमा आधारित चेतावनी र भावी कार्यदिशाको मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको बताएका छन् । न्युयोर्कबाट प्रवक्ता डा. ढकालले भोटेकोशी विपद्को घाउलाई विश्वसामु राखेर प्रधानमन्त्रीले शुरु गर्नुभएको कूटनीतिक बहसलाई अब आगामी जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) सम्म जोडेर नतिजामा बदल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विश्लेषण गर्दै डा. ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शान्ति, मानवता र समृद्धिको आदर्शवादी कुरा गरिरहँदा विश्व व्यवस्थाको विरोधाभासलाई प्रधानमन्त्रीले अत्यन्तै कलात्मक र सांकेतिक रूपमा उजागर गरेको बताए ।
सम्बोधनमा उठाइएको रासायनिक मल र हतियारको दृष्टान्तलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, “संसारभर युद्धका हतियार र मिसाइलहरू सहजै पुग्ने तर गरिब किसानका लागि मल र इन्धन नपुग्ने विश्व व्यवस्थाको विद्रूप यथार्थलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले सांकेतिक रूपमा प्रहार गर्नुभएको छ । यदि विश्व समुदाय शान्ति र मानवताप्रति साँच्चै इमानदार छ भने शब्दमा होइन, व्यवहारमै ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्छ भन्ने सन्देश उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी राख्नुभएको छ ।”
जलवायु न्यायलाई विज्ञान र वित्तसँग जोडेर प्रस्तुत गरिनुले नेपालको कूटनीतिक उचाइ बढाएको उनको ठहर छ । पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको विपद्को चरित्र अन्तरदेशीय प्रकृतिको रहेको स्पष्ट पार्दै डा. ढकालले गत वर्ष केरुङ र यस वर्ष भोटेकोशीमा घटेको घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म भयानक असर पारेको औँल्याए । हिमालमा हिउँ पग्लने तथा हिमताल फुट्ने र समुन्द्रमा सतह बढ्ने दुवै समस्या उस्तै प्रकृतिका सुस्त गतिको विपद् (स्लो अनसेट इम्प्याक्ट भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणालाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी साझेदारीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतसँग मिलेर जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउन राख्नुभएको प्रस्ताव समयसापेक्ष रहेको बताउँदै उनले भने, “हिमाली विपद्ले कुनै प्रशासनिक वा राजनीतिक सीमा चिन्दैन। त्यसैले नेपाल, भारत र चीन मात्र नभई भुटान, बंगलादेश र पाकिस्तानसहितको यो समग्र क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन एउटा संयुक्त संयन्त्र अपरिहार्य भइसकेको छ । यसमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यसका लागि इसिमोडजस्ता संस्थाहरूको अनुभवसमेत उपयोग गर्न सकिन्छ ।”
महासभाको सम्बोधनपछि नेपालले तत्काल तीनवटा रणनीतिक काम थाल्नुपर्ने कार्यदिशा डा. ढकालले अगाडि सार्नुभएको छ । पहिलो कामका रूपमा आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किए र अस्ट्रेलिया सरकारको संयुक्त अध्यक्षतामा टर्किएको अन्ताल्या शहरमा आयोजना हुने ३१ औँ जलवायु सम्मेलनको तयारीलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै जगमा उभ्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कोप सम्मेलनमा नेपालले आफ्नै पेभिलियन राखेर भोटेकोशी विपद्का श्रव्यदृश्य सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउने, मन्त्रालयहरू, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत आवाज निर्माण गर्ने र वार्ताकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउने गृहकार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
दोस्रो कामका रूपमा आन्तरिक बजेट र राष्ट्रिय योजना प्रणालीलाई जलवायु उत्थानशीलतासँग तादात्म्य गराउनुपर्ने डा. ढकालले बताए । कोपमा जाने तयारी मात्र नभई देशभित्र खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा र समग्र पूर्वाधारलाई जलवायु संकट धान्न सक्ने गरी रूपान्तरण गर्न नीतिगत बहस हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । तेस्रो काममा बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिको जटिलताबीच नेपालले चाल्नुपर्ने कूटनीतिक कदमलाई उनले औँल्याए । संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता ठूला शक्ति राष्ट्रहरू जलवायु दायित्वबाट पछि हटेको र विश्वका विकास बजेटहरू रक्षा तथा हतियारमा रूपान्तरण भइरहेको विषम परिस्थितिमा नेपालले अतिरिक्त जलवायु वित्त र प्रविधि भित्र्याउन निकै सुझबुझपूर्ण र रणनीतिक कूटनीति अपनाउनुपर्ने उनको विश्लेषण छ ।
राष्ट्रसंघका महासचिवले ‘विश्वको छानो खसेको’ भनी दिएको अभिव्यक्ति तथा ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ का कार्यकारी निर्देशक इब्राहिम चेख डिओङले नेपालको घटनालाई द्रुत प्रतिकार्यको नमुना मान्न सकिने भनी दिएको बयानलाई नेपालले ठूलो अवसरका रूपमा लिनुपर्ने डा. ढकालले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देखाएको यो सहानुभूतिलाई शब्दमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताए, “विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरूले व्यक्त गरेको ऐक्यबद्धतालाई अब हामीले प्रविधि, जलवायु वित्त र क्षमता अभिवृद्धिका रूपान्तरणकारी परियोजनामा बदल्नुपर्छ । न्यूयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटघाट र आगामी दिनमा फिजीमा हुने प्रिकोप बैठकले यसका लागि ठोस आधार तयार पार्नेछ ।”
तेस्रो काम अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएका मागहरूको विश्वसनीयता जोगाउन देशभित्रको काम सबैभन्दा प्रभावकारी हुनुपर्ने डा. ढकालको धारणा छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जतिसुकै चर्को आवाज उठाए पनि यदि घरभित्रै पारदर्शी बजेटिङ, पीडित बस्तीको न्यायोचित पुनर्स्थापना, रणनीतिक सडक र जलविद्युतको दीर्घकालीन सुरक्षा गर्न नसकिए सम्बोधन भाषणमै सीमित हुने जोखिम रहने उनले औँल्याए।
भोटेकोशी र त्रिशूलीका पीडित समुदायलाई न्याय दिन सरकारले आफ्ना नीति र स्रोतलाई इमानदारीपूर्वक परिचालन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले वायु प्रदूषण, जैविक विविधताको ह्रास र जलवायु संकटको त्रिपक्षीय समस्याविरुद्ध नेपालले देश भित्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने ढिला गर्न नहुने बताए ।
