काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उपसचिवहरूको सरुवा प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवाद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकारसम्म पुगेको छ। मन्त्रीको नाम प्रयोग गरी कर्मचारी सरुवामा हस्तक्षेप गरेको र आर्थिक लेनदेन भएको आरोपसहित परेको उजुरी आवश्यक छानबिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमै पठाइएको प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतले जनाएको छ।
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) पछि कर्मचारीको पदस्थापन र व्यवस्थापनमा जुटेको मन्त्रालयमा करिब १६ उपसचिवको सरुवा सूची तयार पार्ने क्रममा मन्त्रीको सचिवालयको भूमिका र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो। प्रस्तावित सरुवाबारे जानकारी सार्वजनिक भएपछि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतबाट प्राप्त उजुरीमा मन्त्रीका निजी सचिव सन्ध्या सिग्देलले मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत रहेको हैसियत प्रयोग गरी सरुवा प्रक्रियामा प्रभाव पारेको आरोप लगाइएको छ। मन्त्रीको नाममा उपसचिवहरूको सरुवा सूची प्रशासनिक नेतृत्वसमक्ष प्रस्तुत गरिएको र त्यसका आधारमा निर्णय अघि बढाइएको उजुरीकर्ताको दाबी छ।
उजुरीमा केही उपसचिवसँग आर्थिक लेनदेन भएको आरोपसमेत लगाइएको छ। उद्योग विभाग तथा मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण मानिने शाखामा पदस्थापन गराउने प्रयोजनले रकम उठाइएको दाबी गर्दै उजुरीकर्ताले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
उजुरीमा केही उपसचिवहरूको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, उजुरीमा नाम समावेश हुनुलाई उनीहरू आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन। उजुरीमा उठाइएका विषयमाथि छानबिन हुने मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
यस विषयमा प्रशासनले मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङ र मन्त्रीका निजी सचिव सन्ध्या सिग्देलसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको छ। दुवैले मन्त्रीको नाममा सरुवा सूची प्रस्तुत गरिएको वा निर्णय प्रक्रियामा सचिवालयबाट अनुचित हस्तक्षेप भएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
असोज १६ को सरुवा सूची र कार्यान्वयनमा अन्योल
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार असोज १६ गते करिब १६ जना उपसचिवको सरुवासम्बन्धी सूची तयार गरी टिप्पणी उठाइएको थियो। उक्त टिप्पणी सोही दिन सचिवबाट सदर भएको स्रोतको दाबी छ।
दुई दिनको बिदापछि असोज १९ गते मन्त्रालय खुलेसँगै प्रस्तावित सरुवाबारे कर्मचारी वृत्तमा जानकारी पुगेको थियो। त्यसपछि सरुवाको आधार, कर्मचारी छनोट र मन्त्रीको सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रस्तावित सूचीमा वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा मन्त्रालयबीच कर्मचारी स्थानान्तरण गर्ने विषय समेटिएको स्रोतको भनाइ छ। सूची कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेका बेला केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएपछि सरुवा पत्र वितरण नगरिएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
तर मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले सरुवा प्रक्रिया टुंगिन नसक्नुको कारण कर्मचारीको विरोध वा निजी सचिवको भूमिका नभई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भइरहेका थप सरुवा रहेको बताएका छन्।
प्रशासनसँगको कुराकानीमा उनले मन्त्रालयको कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सहसचिव तहमा छलफल भएको र कुन जिम्मेवारीमा कस्तो अनुभव तथा क्षमता भएको कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पारे। ‘हामी सहसचिव लेभलमा छलफल गर्दा को कस्तो मान्छे राख्दा ठिक हुन्छ भनेर एक किसिमको छलफल चाहिँ गरेको हो,’ सचिव तामाङले भने।
उनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिका फरक–फरक कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी सरुवा गर्दा सम्बन्धित निकायको संस्थागत स्मृति र कार्यसम्पादन प्रभावित नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
निजी सचिव सिग्देलले मन्त्रीको नाममा सूची प्रस्तुत गरेको आरोपबारे सोध्दा सचिव तामाङले उनीसँग सरुवा सूचीका विषयमा कुराकानी नै नभएको बताए।
‘त्यो उनीसँग कुरै गरेको छैन। उनले भनेर हुने पनि हैन नि त्यो त,’ उनले भने।
मन्त्रीबाट समेत कुनै व्यक्तिलाई निश्चित स्थानमा सरुवा गर्न नामसहितको निर्देशन नआएको सचिव तामाङको भनाइ छ।
‘मन्त्रीबाट त्यसरी यो फलानो फलानो केहि भनेकै छैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार मन्त्रीले विवादमा परेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा ध्यान पुर्याउन सुझाव दिएका थिए। तर कुनै व्यक्तिको नाम तोकेर सरुवा गर्न निर्देशन दिएका थिएनन्।
सचिव तामाङले मन्त्रालयबाट कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी भइरहेका बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप कर्मचारी सरुवा गरेपछि प्रस्तावित सूची पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। सामान्य प्रशासनबाट थप सरुवा भइरहेकाले मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन तत्काल टुंग्याउन कठिन भएको उनको भनाइ छ।
सिग्देलको स्पष्टीकरण : ‘प्रारम्भिक छलफलमा मात्र सहभागी भएको हुँ’
मन्त्रीका निजी सचिव सन्ध्या सिग्देलले कर्मचारी सरुवा सूची तयार पार्ने वा मन्त्रीको नाम प्रयोग गरी निर्णय प्रभावित पार्ने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएकी छन्।
प्रशासनसँगको कुराकानीमा उनले नयाँ ओएन्डएमपछि मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायमा दरबन्दी कटौती तथा कार्यालय संरचना परिवर्तन भएकाले कर्मचारीको पुन: पदस्थापन आवश्यक भएको स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार पाँचवटा वाणिज्य कार्यालयका उपसचिव दरबन्दी कटौती भएका छन्। मन्त्रालयका केही दरबन्दी कटौती हुनुका साथै लघु घरेलुसम्बन्धी संरचना र कम्पनी रजिस्ट्रारका केही कार्यालयमा परिवर्तन भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनको चाप बढेको हो।
‘त्यही सबैको पदस्थापनको सन्दर्भमा प्रारम्भिक छलफल भएको हो। म प्रारम्भिक छलफलसम्ममा सहभागी छु। त्योभन्दा पछाडिको विषय मलाई जानकारी छैन,’ सिग्देलले भनिन्।
उनले प्रारम्भिक छलफलमा हाल कार्यरत कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म साविककै स्थानमा राख्ने र दरबन्दी कटौती भएका कार्यालयका कर्मचारीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने विषय उठेको बताइन्।
मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रक्रियामा सचिवालयको हस्तक्षेप नहुने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘लिस्ट तयार गर्ने नगर्ने काम त प्रशासनको हो नि त हाम्रो त हैन।’
सिग्देलका अनुसार मातहतका कार्यालयका केही कर्मचारीबारे विभागीय प्रमुख तथा सेवाग्राहीबाट प्राप्त गुनासो छलफलका क्रममा जानकारी गराइएको थियो। त्यसलाई सरुवा निर्णयमा हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘निर्णय गर्ने अधिकार सचिवको हो। त्यसमा सचिवालयको कुनै पनि इन्टरफेरेन्स छैन,’ उनले भनिन्।
आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोपबारे पनि उनले प्रमाण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेकी छन्। कसले, कसलाई, कहाँ र कसरी रकम बुझाएको भन्ने विषय प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘त्यसो हो भने त्यसको प्रमाण निकाल्नुपर्यो। कसले कहाँ कसलाई बुझायो, कसरी बुझायो भन्ने थाहा हुनुपर्यो नि,’ उनले भनिन्।
उनले प्रमाणसहितका विषयमा छानबिन गर्न सहयोग गर्ने बताएकी छन्।
मन्त्रीको प्राथमिकता आपूर्ति व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुधार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक शाहले पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवाभन्दा आपूर्ति व्यवस्थापन र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
मन्त्री निकट स्रोतले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई दिएको जानकारीअनुसार मन्त्री शाह विशेषगरी ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने, आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र मन्त्रालयको सेवा प्रवाह सुधार गर्ने विषयमा केन्द्रित छन्।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीले कुनै कर्मचारीलाई निश्चित कार्यालय वा शाखामा सरुवा गर्न व्यक्तिगत चासो राख्ने गरेका छैनन्। कर्मचारी व्यवस्थापन मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने र जिम्मेवारी तोक्दा कर्मचारीको क्षमता तथा कार्यसम्पादनलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रीको प्राथमिकता कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा परिचालन गर्ने, उनीहरूको अनुभव र व्यावसायिक क्षमताको उपयोग गर्ने तथा मन्त्रालयको संस्थागत कार्यसम्पादन सुधार गर्नेमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
हेलो सरकारबाट मन्त्रालयमै उजुरी, छानबिन र पदस्थापन टुंगिन बाँकी
उपसचिव सरुवा प्रक्रियामा मन्त्रीको नाम प्रयोग भएको र आर्थिक लेनदेन गरिएको आरोपसहित परेको उजुरी हेलो सरकारबाट आवश्यक छानबिनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै पठाइएको प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतले जनाएको छ।
उजुरीमा निजी सचिवको भूमिका, प्रस्तावित सरुवा सूची तयार पार्ने प्रक्रिया, मन्त्रीको नाम प्रयोग भएको भनिएको विषय तथा आर्थिक लेनदेनका आरोपबारे छानबिन गर्न माग गरिएको छ। मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार हेलो सरकारबाट उजुरी प्राप्त भइसकेकाले त्यसमा उठाइएका विषयको छानबिन हुनेछ। यद्यपि, छानबिनको औपचारिक प्रक्रिया र त्यसको प्रगतिबारे थप विवरण प्राप्त भएको छैन।
मन्त्रालय स्रोतले असोज १६ गते तयार भएको भनिएको सूची र त्यसपछिको असन्तुष्टिलाई विवादसँग जोडेको छ। सचिव तामाङले भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट थप सरुवा भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन टुंग्याउन ढिलाइ भएको बताएका छन्।
निजी सचिव सिग्देलले आफ्नो भूमिका प्रारम्भिक छलफल तथा प्राप्त गुनासो जानकारी गराउने कार्यमा सीमित रहेको स्पष्ट पारेकी छन्। मन्त्री निकट स्रोतले पनि कर्मचारी सरुवामा मन्त्रीको व्यक्तिगत हस्तक्षेप नरहेको जनाएको छ।
नयाँ ओएन्डएमपछि दरबन्दी कटौती भएका कार्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भइरहेका थप सरुवा र मन्त्रालयको आन्तरिक पदस्थापन मिलाउनुपर्ने अवस्थामा उपसचिव सरुवाको प्रक्रिया टुंगिन बाँकी छ।
हेलो सरकारमा परेको उजुरीमा उठाइएका आरोपको सत्यता सम्बन्धित अभिलेख, सरुवा निर्णय प्रक्रिया तथा उपलब्ध प्रमाणको परीक्षणबाट निर्धारण हुनेछ। यसबीच मन्त्रालयले प्रस्तावित उपसचिव सरुवा र पदस्थापनलाई कसरी टुंग्याउँछ भन्ने विषय पनि यसपछि हुने निर्णयबाट नै प्रष्ट हुनेछ ।
