सरकारले निमित्त प्रणाली अन्त्य गर्दै स्थानीय तहमा कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइसकेको छ, सिंहदरबारकेन्द्रित कर्मचारीलाई दुर्गममा खटाएर सेवा प्रवाह सन्तुलन र प्रशासनिक विकृति अन्त्य गर्ने कदम अघि बढाइसकेको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउँदै प्रशासनिक सन्तुलन कायम गर्न ठूलो संख्यामा कर्मचारी खटाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री प्रतिभा रावलको कार्यकालपछि उपसचिव ९२ र अधिकृत ८२ गरी १७४ जना कर्मचारी विभिन्न स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशमा करिब ८० प्रतिशत पदपूर्ति गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यता, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले सरुवा अवधि दुई वर्ष तोके पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। विशेषगरी पहुँचका आधारमा सिंहदरबार र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सिंहदरबारभित्र दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारी १,९३५ छन् भने उपत्यकाभित्र घुमी–घुमी कार्यरत करिब ४,४७५ कर्मचारी रहेको विवरण छ।
तीमध्ये करिब २,००० कर्मचारी दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि सिंहदरबारभित्रै विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको पाइएको छ। उनीहरू राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा सुगम क्षेत्रमा लामो समयदेखि बस्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।
यद्यपि कतिपय अवस्थामा संस्थागत स्मरणका लागि कर्मचारीको बारम्बार सरुवा उपयुक्त नहुने तर्क पनि उठ्दै आएको छ। नेपाल जस्तो व्यक्तिसँगै प्रणाली, संस्थागत स्मृति र कागजातसमेत सर्ने गरेको परिपेक्ष्यमा निश्चित अवधि महत्वपूर्ण शाखा तथा महाशाखामा निरन्तरता आवश्यक पर्ने मत पनि छ।
त्यसैगरी, नीति निर्माण तहमा कार्यरत तथा विज्ञता आवश्यक पर्ने कर्मचारीलाई सुविधाभन्दा कार्य आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बहस पनि चलिरहेको छ।
तर अर्कोतर्फ, सिंहदरबार वरिपरि बसेर पटक–पटक विदेश तथा परियोजनामुखी जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति र स्थानीय तथा प्रदेश तह भने निमित्तको भरमा चल्ने अवस्थालाई प्रशासनिक विकृतिको रूपमा हेरिँदै आएको छ। सरकारले अब यस्ता कर्मचारीलाई दुर्गम, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले पहुँचका आधारमा राजधानीमै केन्द्रित हुने र दुर्गममा लामो समयसम्म जनशक्ति अभाव रहने अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्रालय अघि बढेको बताउँदै ज्येष्ठता र निष्पक्षताका आधारमा कर्मचारी खटन–पटन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही नीतिअनुसार करिब सबै स्थानीय तहमा कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइसकिएको छ। धेरै कर्मचारी हाजिर भइसकेका छन् भने केही जाने क्रममा छन्।
यसैबीच, मन्त्रालयले केही सरुवामा ज्येष्ठता सूचीको पालना कमजोर भएको र कनिष्ठ कर्मचारीसमेत समेटिएको भन्दै विवाद पनि देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा छोटो अवधिमै बारम्बार सरुवा गरिएको विषयले पनि प्रशासनिक असन्तुलनको बहसलाई थप चर्काएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै मन्त्रालयसँग कर्मचारीको विस्तृत विवरण माग गरेको थियो। सोही आधारमा सिंहदरबार र उपत्यकामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको सूची तयार पारिएको छ। कानुनअनुसार अवधि पुगेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
संघीय व्यवस्थापछि सेवा प्रवाह विकेन्द्रित भए पनि कर्मचारी संरचना अझै केन्द्रमै केन्द्रित देखिएको छ। मन्त्रालयहरूमा काज र अतिरिक्त दरबन्दीमा समेत ठूलो संख्यामा कर्मचारी रहेका छन् भने दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव अझै गम्भीर छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सरुवालाई आवधिक र भौगोलिक सन्तुलनमा आधारित बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरुवा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कार्यदल र मापदण्ड बने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको पाइएको छ।
यसैबीच, विगतमा गठन भएका सरुवा सुधारसम्बन्धी कार्यदलहरूले पनि पहुँचका आधारमा सरुवा हुने प्रवृत्ति, समयमै सरुवा नहुने अवस्था र प्रशासनिक असन्तुलनलाई मुख्य समस्या औँल्याएका थिए। तर ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।
सरकारले अब सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै ‘रैथाने कर्मचारी’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र दुर्गम–सुगमबीचको असमानता घटाउने लक्ष्यसहित नयाँ कदम अघि बढाएको जनाएको छ।
अझै पनि पालिकामा नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिका चलाइ रहेको छ सुनसरीको एक पालिका