काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताको सचिवालयबाट प्रवाहित अपुष्ट सूचनाका कारण एक कर्मचारी बदनाम बनेको घटनाले सार्वजनिक प्रशासनप्रति बढ्दो अविश्वासलाई पुन: चर्चामा ल्याएको छ । पछिल्लो समय हतारका निर्णय र अप्रमाणित सूचनाले कर्मचारीतन्त्र थप विवादमा पर्ने क्रम देखिएको छ।
वैशाख १५ गते मन्त्री मेहताको सचिवालयबाट ह्वाट्सएप समूहमार्फत ‘जलेका गाडीको नाममा इन्धन दुरुपयोग’ भएको दाबी गर्दै सूचना प्रवाह गरिएको थियो। उक्त सन्देशमा कर्मचारी संलग्न रहेको आशय व्यक्त गर्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख थियो।
सचिवालयबाट प्रवाहित उक्त सूचना सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा तीव्र रूपमा फैलिँदा मन्त्रालयभित्रै गम्भीर अनियमितता भएको सन्देश गएको थियो। यही आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
तर एक साता लामो छानबिनपछि मन्त्रालयकै समितिले उक्त आरोप गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार जलेका सवारीसाधनका नाममा इन्धन निकासा भएको भन्ने दाबी अभिलेख, प्रहरी मुचुल्का र भुक्तानी विवरणको अध्ययनपछि पुष्टि नभएको हो।
सचिवालयबाट सार्वजनिक गरिएको अपुष्ट विवरणकै आधारमा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा कार्यरत उपसचिव मित्रप्रसाद घिमिरे आरोपको केन्द्रमा परेका थिए। लोक सेवा तयारी कक्षा पढाउने प्रशिक्षकका रूपमा परिचित घिमिरे सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना, आरोप र साइबर बुलिङको सामना गर्न बाध्य भएका थिए।
आरोप सार्वजनिक भएपछि केही दिन उनी कार्यालयसमेत जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। छानबिनपछि निर्दोष सावित भएपछि घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै ‘सत्य भएर पनि आफूलाई प्रमाणित गर्नुपरेको’ उल्लेख गरेका छन्। उनले निराशा, मानसिक दबाब र पारिवारिक असरका बीच पनि सत्यप्रतिको विश्वास नछोडेको बताएका छन्।
उक्त विवादको पृष्ठभूमि २०८२ भदौ २३–२४ मा भएको जेन जेड आन्दोलनसँग जोडिएको थियो, जसका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८ र अन्य निकायका ६ गरी कुल २४ वटा सवारीसाधन जलेका थिए। पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त ती सवारीसाधनको विवरण देखाएर कर्मचारीले इन्धन सुविधा लिएको सचिवालयको दाबी थियो।
तर मन्त्रालयकै छानबिनले उक्त दाबीलाई आधारहीन ठहर गरेपछि सचिवालयबाट आउने सूचनाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। छानबिनले आरोप खारेज गरे पनि त्यसअघि बनेको सार्वजनिक धारणा, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको नकारात्मक छवि र कर्मचारीमाथि परेको मानसिक दबाब तत्काल मेटिने अवस्था देखिँदैन।
यस घटनाले मन्त्री तथा सचिवालयबाट प्रवाहित सूचनामा तथ्य पुष्टि र जिम्मेवारीको आवश्यकता पुन: औंल्याएको छ। प्रशासनविद्हरूका अनुसार ‘स्टण्ट’ शैलीमा सार्वजनिक गरिने अपुष्ट सूचना वा हतारका निर्णयले अल्पकालीन चर्चा त ल्याउन सक्छ, तर दीर्घकालमा कर्मचारीको मनोबल, संस्थागत विश्वसनीयता र सरकारको छविमा नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ।
यद्यपि मन्त्रालयले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै अपुष्ट तथा भ्रमपूर्ण सूचना नफैलाउन आग्रह गरेको छ। तर विवादको सुरुआत नै सचिवालयबाट भएको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका छन्।
यससँगै मन्त्री मेहताका पछिल्ला केही निर्णयहरू पनि विवादमा पर्दै आएका छन्। हतारमा निर्णय गर्ने र केही समयपछि त्यही निर्णय सच्याउने प्रवृत्तिले प्रशासनिक स्थायित्व र नीति निरन्तरतामाथि असर पर्ने भन्दै मन्त्रालयभित्रै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सुशासनका लागि निर्णय मात्र होइन, त्यसको प्रक्रिया, तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह र संस्थागत उत्तरदायित्व अझ महत्वपूर्ण हुने भएकाले सार्वजनिक निकायहरूले जिम्मेवार र प्रमाणित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
पहिले पनि विवादमा तानिएकी थिइन् मेहता
यसअघि पनि स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता विभिन्न प्रशासनिक विवादमा तानिएकी थिइन्। गत चैत २६ गते १४ दिनमै पदमुक्त भएका तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक कुमार साहसँग सम्बन्धित प्रकरणमा समेत उनको भूमिका प्रश्नमा परेको थियो।
तत्कालीन श्रममन्त्री साहले पदीय शक्ति दुरुपयोग गरी आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमविपरीत सक्रिय गराएको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन बसेको भन्दै सत्ताधारी दलले प्रश्न उठाएको थियो। उक्त प्रकरणमा अपेक्षित हस्तक्षेप नगरेको भन्दै मन्त्री मेहताको भूमिकामाथि आलोचना भएको थियो।
पार्टी केन्द्रीय अनुशासन आयोगले उक्त घटनालाई पदीय मर्यादा उल्लंघन ठहर गर्दै मन्त्री साहलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर सोही प्रकरणमा मन्त्री मेहतालाई भने सचेत गराएर छाडिएको थियो।
उक्त घटनापछि पनि मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक गम्भीरता र संस्थागत नियन्त्रण देखिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
